१४ साउन, काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको योजना कानुनमै सीमित बनेको छ ।
सरकारले ६ महिनाअघि ल्याएको विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम (पेइङ सेवा) तथा ‘नन प्राक्टिस कार्यविधि’ को सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारी चिकित्सकले नै उक्त कार्यविधि पर्याप्त छलफल र गृहकार्यबिना जारी गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी अस्पतालमा अपराह्न ३ बजेपछि सञ्चालन गर्ने भनिएको पेइङ सेवाबाट प्राप्त रकम अस्पताल, चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले बाँडफाँट गर्नुपर्ने र चिकित्सकले थप भत्तासमेत पाउने व्यवस्था छ । तर अधिकांश चिकित्सकले पेइङ सेवाबापत सरकारले दिने भनेको सेवासुविधा र भत्ता कम भएको भन्दै विरोध गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयन अलपत्र परेको हो।
निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा मासिक तीन लाख रुपैयाँ कमाउने चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा कम सेवासुविधामा पेइङ सेवा देऊ भन्नु आफैंमा अव्यावहारिक भएको भन्दै चिकित्सकले विरोध गरेका हुन् । ‘निजी अस्पतालमा गएर दैनिक लाखौं कमाउने सरकारी चिकित्सक पनि छन्, सरकारी अस्पतालमा मात्र दिनरात काम गर्ने पनि छन्’, एक सरकारी वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘सरकारी अस्पतालको पेइङ सेवामा एउटा बिरामी जाँच गरेको रकम बाँड्दा दुई सय रुपैयाँ पनि हात पर्दैन । त्यही काम निजीमा गर्दा सबै रकम पाइन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई पेइङ सेवा सुरु गर्न दबाब दिए पनि चिकित्सकको विरोधका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । पर्याप्त छलफल र योजनाबिनै स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नतामा तयार पारिएको उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि गत माघमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएको ६ महिना पुग्दा पनि यस विषयमा मन्त्रालय वा सरकारी अस्पताल कतै पनि छलफलसमेत सुरु भएको छैन ।
