Comments Add Comment

बार-बेञ्चको दूरी बढाउँदै अदालत प्रशासन

सुनिल सापकोटा

न्यायिक वृत्तमा भन्ने गरिन्छ, बार र बेन्चको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तो हुन्छ । अदालतको अनियमितता र अपारदर्शिताको विषयमा सचेत गराउने सुधारका लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने निकायका रुपमा बारलाई लिने गरिन्छ ।

बार बिनाको बेञ्च (अदालत) र बेञ्च बिनाको बार (वकिल) भनेको पानी बिनाको माछो जस्तै हो । माछाको अस्तित्व रहनका लागि पानीको आवश्यकता भए जस्तै बेञ्चको अस्तित्वका लागि बारको जरुरी पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा भने यसको उल्टो हुने गरेको छ ।

एकअर्काका परिपुरको रुपमा रहेका बार र बेञ्च आम्नेसाम्ने हुँदै आएका छन् । यी दुई निकायको सम्बन्धलाई टुटाउने, नजिक हुन नदिने र दुश्मनी बनाउने कुराको प्रमुख जिम्मेवार अदालत प्रशासन रहेको छ ।

प्रशासनिक निकायले राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । सचिवले मन्त्रीलाई घुस खाने आइडिया दिन्छन् । मेगा प्रोजेक्टमा मन्त्री र सचिव मिलेर करोडौं कमिसन खाने गरेका छन् । यसले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।

कार्यपालिकालाई गाँजेको यस्तो रोग न्यायपालिकामा महामारीको रुपमा फैलँदै गएको छ । सचिवले मन्त्रालयका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीहरूले हैकम जमाइरहेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको अधिकार र अदालतप्रतिको आस्था गिराउने खेलमा लागेका सर्वोच्च अदालतका एक उच्चतहका कर्मचारीले वकिलहरुलाई हैरान पार्ने गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको मुद्दा, जो सार्वजनिक सरोकारको विषय भित्र पर्दछ, को पुनरावलोकनको निवेदन रोक्ने प्रयासमा ती कर्मचारीले अनेकौं बहानाबाजी गर्दै आएकोबाट मुद्दा रोक्ने उनको नियत रहेको बुझिन्छ । कार्कीको नियुक्ति प्रकृयाको बिरुद्ध परेको सार्वजनिक सरोकारको विषय (पी आइ एल) अन्तर्गतको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

अदालतले खारेज गरेको रिट उपर पुनरावलोकन गर्नका लागि सम्बन्धित रिट निवेदक बाहेकका व्यक्तिलाई हकदैया छ कि छैन भन्ने विषय उठान गरी अधिवक्ता राममाया लामिछाने दायर गर्नुभएको निवेदनमा  ती कर्मचारीले कुनै किसिमको कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरी पटक-पटक झुलाएर फर्काउने र दु:ख ,हैरान दिनुले पनि अदालत प्रशासनले कानुन व्यवसायीमाथि गर्ने व्यवहार निकृष्ट किसिमको हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

अदालती प्रक्रियामा कुनै पनि रिट लगायतका निवेदन लिएर अदालतमा प्रवेश गर्ने ढोकाको रुपमा रहेको प्रशासनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसरी आएको निवेदन दायर हुन सक्छ या सक्दैन, त्यो विषयको निर्क्योल गर्ने काम अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । सो विषयमा निर्णय लिँदा अदालत प्रशासनले कि प्रक्रिया पुगेको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ अथवा दर्ता गर्न सकिन्न भने त्यसको आधार र उपयुक्त कारण खुलाई दरपिठ गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, ती कर्मचारीले न दर्ता न दरपिट गरेर सिङ्गो बारको त अपमान गरे नै, अदालती प्रक्रियाको पनि खिल्ली उडाए ।

उनको यस्तो अपमानजनक व्यवहारबाट हैरान भएर प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन लिएर गएकी अधिवक्ता लामीछानेलाई प्रधानन्यायाधीशले निर्णय दिन आदेश गर्दा समेत कार्की बिरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता वा दरपिट गर्न आनाकानी गरी झनै दु:ख दिएकोबाट पनि थाहा हुन्छ, अदालत प्रशासनले वकिलमाथि कस्तो व्यवहार  गर्दो रहेछ ।

न्यायाधीश बन्नका लागि वकिललाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने अदालत प्रशासनको लवीका कारण पनि पछिल्लो समय बार र बेन्चबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्धमा फाटो ल्याएर भरपुर फाइदा लिने दाउमा अदालतको प्रशासनिक संयन्त्र लाग्ने गरेको कुरा विगतका घटनाबाट पनि छर्लङ्ग हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदक बाहेकको व्यक्तिले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिलेसम्म कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त यसमा मौन रहेको छ । सकृय महिला कानुनकर्मी लामिछाने त्यस्तो किसिमको सिद्धान्त स्थापना गर्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन लिएर जाँदा अदालत प्रति नै निरासा हुनुपर्ने व्यवहार खेप्नु परेको छ । न्यायमा सहज पहुँच समितिको गठन भएको न्यायालयमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्नु अत्यन्तै दु:खद कुरा हो ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि वकिलबाट लान हुँदैन भन्दै सकृय रहने अदालतको प्रशासनिक नेतृत्वले वकिललाई हैरानी दिँदा बारको अस्तित्वमाथि नै नाङ्गो प्रहार भएको भान हुन्छ ।

आम सरोकार रहेको विषयमा हुने फैसलामा कानूनको गम्भीर त्रुटी,नजिरसँग बाझिई कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी एक तहमै फैसलाको अन्त्य हुनुका कारणहरु मध्ये अदालती प्रक्रिया प्रमुख जिम्मेवार रहेको छ । रिट निवेदक पुनरावलोकनमा विविध कारण जस्तै थाकेर, न्यायालयप्रतिको विश्वास गुमाएर ,अन्य कुनै पनि कारणले आएन वा आउन चाहेन र आए पनि कमजोर रुपमा प्रस्तुत भैदिने तर अर्कोलाई पुनरावलोकनको हकदैया नदिने हो भने सार्वजनिक अवस्था ग्रहण गरिरहन सक्ला ?

पुनरावलोकनमा आउने दोस्रो व्यक्ति भनेको रिट निवेदकले उठाएको प्रश्न मागदावीलाई समर्थन गर्दै आउने भएको हुँदा उसैको मागदावी स्थापित हुने हो न कि अन्य कुनै विषय उक्त निवेदनले उठान गर्ने हो । त्यसैले पुनरावलोकनको अधिकार दोस्रो व्यक्तिलाई दिनु भनेको सार्वजनिक महत्वको विषय सवैको साझा चासो र उत्तिकै सरोकारको विषय हो भनी प्रमाणित गरिएको अवस्था हुन जाने कुरा हो ।

अदालत प्रशासनले मुद्दाको निर्णय गर्ने होइन, मुद्दामा कानुनी व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुन्छ । तर, लोकमानसिंह कार्कीको रिटमा अदालत प्रशासनले कानुन व्यवसायीको अधिकारलाई कुण्ठित गरी मूलढोकामा नै ताल्चा ठोक्ने काम गरेको छ । अदालत प्रशासनबाट निवेदनउपर कुनै कारवाही नै नगरी रोक्ने कदमले आदालतमाथिको जन-आस्था मर्यादा र गरिमामा असर पैदा हुने हुँदा यसलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक नियुक्ति भनेर गरिने संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरु संवैधानिक सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, संविधानले अंगीकार गरेको समानताको सिद्धान्तका आधारमा हुनु पर्छ । यसले गर्दा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, इमान्दार र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति हुने हुँदा कानुनी शासनको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

अदालतले न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर समाज र राष्ट्र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । समाजमा देखा परेका बेथितिको अन्त्य गर्दै थिति स्थापना गर्नका लागि सोसल इन्जिनियरका रुपमा परिचित वकिल र समाज व्यवस्थापकको रुपमा रहेका न्यायाधीशलाई कानुनी अनुसन्धान र अन्वेषणमा कहिँ कतै बाट रोक टोक हुनु हुदैन ।

 यस्ता मान्यतालाई पुरै वेवास्ता गरेर गरिएको निर्णय सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भएको हुँदा कानुनकर्मीको हैसियतमा दिएको निवेदनको विषयमा अदालत प्रशासनले न दर्ता, न दरपिट केही नगरी टिप्पणी उठाएबाट नै उक्त मुद्दा गुपचुप राख्ने दाउमा रहेको सहजै भन्न सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment