१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गरेको आज ठीक एक हप्ता पुग्यो । नयाँ मौद्रिक नीतिले आगामी दुई वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी अत्यधिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो ।
मौद्रिक नीति सार्वजानिक कार्यक्रममा उपस्थित बैंकर र उद्योगी/व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको भन्दै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने टिप्पणी गरे ।
तर, एकहप्ता वितिसक्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स एसेासिएसन, वित्त कम्पनी संघले संसागतरुपमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
निवर्तमा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको मौद्रिक नीतिमा भने बैंकर्स संघले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक धारणा सार्वजानिक गरेको थियो ।
बिहीबार बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमाथि सुझाब राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । पुँजी वृद्धिको समय ५ वर्ष पुर्याउन संघले सुझाएको छ ।
सुझाबमा के के छन् ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा संघका एक पदाधिकारीले भने – सबै कुरा त कहाँ भन्न मिल्छ र ?
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कुनै विमति भए बाहिर हल्ला नगरी सुटुक्कै सुझाब दिन आग्रह गरेको उनले बताए ।
विकास बैंकर्स एसोसिएसनले भने अागामी हप्ता सुझाब पठाउँदैछ । के कस्ताे सुझाव पठाउने भन्ने टुंगा लागिसकेको भएपनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अाग्रह अनुसार सार्वजानिक नगरिएको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘बाहिर हल्ला गरेर काम बन्दैन’ उनले भने ।
त्यसो त, बैंकका सीइअोहरू पुँजी वृद्विको विषय अाफूहरूको मातहतमा नभइ सञ्चालक तथा प्रवर्द्वकको विषयभ भएकाले अाफूहरू चुपचाप रहेको बताउँदै अाएका छन् ।
माैद्रिक नीतिले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
