१४ साउन, काठमाडौं । जनताबाट आएको सुझाव अध्ययन र असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गरेर नयाँ संविधानको मस्यौदामा थपघट गर्ने अधिकार शीर्ष पाँच नेतालाई दिइएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र चार दलबीच भएको सहमति अनुसार संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार छन् । कार्यदलका सदस्यहरु समितिका सदस्य पनि हुन् ।
कार्यदलले संविधानको पहिलो मस्यौदानमा जनताबाट आएको सुझाव अध्ययन गर्नुका साथै मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट दल तथा पक्षहरुसाग छलफल गर्नेछ । कार्यदललाई १६ गते ३ बजेको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश भनिएको छ ।
कमल थापाको प्रस्तावपछि शीर्ष नेताको मन फेरियो
सम्वाद समितिको बैठक अघि चार दलको बैठकमा कार्यदल गठन गर्ने मोटामोटी समझेदारी भएको थियो ।
सम्वाद समितिको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्वाद समिति अन्तरगत कार्यदल बनाउने र शीर्ष नेताहरुले छुट्टै सहमतिको प्रयास गर्ने प्रस्ताव राखे ।
तर, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जसले निर्णय गर्ने हो उनीहरु नै बस्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे । थापाको प्रस्तावपछि चार दलका शीर्ष चार नेता र सम्वाद समितिका सभापतिले संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटे ।
सभाध्यक्षसँगको छलफलपछि बसेको सम्वाद समितिले शीर्ष नेताहरु रहेको कार्यदल बनाएको छ । दोस्रो तहका नेताहरुको कार्यदल बनाउँदा फेरि शीर्ष नेताहरु कहाँ पुग्नु पर्ने र समय कम भएकाले शीर्ष नेताहरुकै कार्यदल बनाइएको सभापति डा. भट्टराईले बताएका छन् ।
तर, एक नेतालेे भने यो गलत भएको बताएका छन् । उनले भने-‘दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका साथीहरुलाई राखेको भए सहज हुन्थ्यो । तर, कमल थापाको प्रस्तावपछि शीर्ष नेताहरु नै बस्नु भएको छ ।’
