१६ साउन, काठमाडौं । नेपाली सेनाको माग अनुसार नयाँ संविधानमा सेनाको परिभाषाबाट लोकतन्त्र र समावेशी शव्द हटाइने भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति अन्तर्गतको कार्यदलले सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको प्रस्तावमा लोकतन्त्र र समावेशी शव्द निकालिएको हो ।
सेनाले ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने छ’ भन्ने प्राबधानमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । सेनाको सुझाव अनुसार नै ती दुवै शव्द निकालिएको छ ।
अब संविधानको भाग ३० को धारा २६२ को उपधारा १ मा सेनाको बारेमा यस्तो भाषा लेखिनेछ-‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’
यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो लेखिएको थियो-‘देशको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता,स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
सेनाले माग गरे बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा मुख्य सचिव सदस्य सचिव रहने र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था पनि संविधानमा राखिने भएको छ ।
कार्यदलले यो प्रस्ताव तयार पारे पनि शीर्ष नेतालाई टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको छ । परिषदमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि राख्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
यो पनि पढ्नुस्
प्रधानसेनापति राणाले भने- सेनाले ‘लोकतन्त्र’ मान्दैन !
