१६ साउन, काठमाडौं । संविधानको मस्यौदामा थपघट गर्ने अधिकार पाएका शीर्ष नेताहरुलाई सघाउन गठित कार्यदलले धर्मबारे तीन विकल्प अघि सारेको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनका क्रममा हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्नेदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने सम्मको सुझाव आएपछि प्रमुख दलहरु नयाँसहमति खोज्न तयार भएका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले शीर्ष नेताहरुको उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिइएको छ । जसमा धर्म निरपेक्ष, धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मबारे केही नबाल्ने छ ।
कांग्रेस र एमाले धार्मिक स्वतन्त्रता राखेर जाने पक्षमा छन् भने एमाओवादीसहितका दलहरुले धर्म निरपेक्षता नै हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । राप्रपा नेपाल लगायतका केहीले भने हिन्न्दु धर्म नै हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यदलले धारा ३१ को धार्मिक स्वतन्त्रता सम्वन्धी हकको उपधारा १ मा रहेको ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता’ रहने व्यवस्था हटाउने नहटाउनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि शीर्ष नेताहरुलाई नै दिएको छ ।
केहीले यो व्यवस्थाले धर्म परिर्वतन गराउने बाटो खोल्ने तर्क गरेका छन् । तर, प्रस्तावित मस्यौदाको सोही धारामा दबाव वा प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनुलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ ।
नागरिकताबारे निर्णय गर्ने अधिकार शीर्षमै
सम्वाद समितिले वंशजको नागरिकता प्राप्तका लागि कुनै व्यवस्था जन्म हुँदा निजको आमा र बाबु नेपाली रहनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेताहरुको समितिलाई नै दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा धारा १२ को क मा आमा वा बाबु बनाउने विषय शीर्ष तहमा छलफल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस र एमाओवादी, मधेसवादी दलका साथै महिला अधिकारकर्मीहरुले आमा वा बाबु हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । सम्वाद समितिमा पनि आमा वा बाबु भन्नेमै सहमति भएको उनीहरुको दाबी छ ।
मधेस केन्द्रीय दलहरुले विरोध गरेको धारा २८२ को पदाधिकारी सम्वन्धी व्यवस्थाबारे पनि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्नु पर्ने भएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सभामुख र सुुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजको नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यदलले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुषले अंगीकृत नागरिकता पाउन समान ७ वा १० वर्षे व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी नागरिकता पाउनु अघि रानजीतिक बाहेक अरु अधिकार प्रयोग गर्ने परिचय पत्र दिने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अर्को मुलुकको नागरिकता त्यागको प्रक्रिया सुरु गरेमा र पुरुषकोृ हकमा १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्ने र अर्को मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, केही महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला र पुरुषका लागि समान हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
