१७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंक कर्मचारीले पनि विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८’ संशोधनमार्फत डिभी, पिआर लिन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
विनियमावली संशोधन तीव्र रूपमा भइरहेकाले निकट भविष्यमै सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘संशोधनमा कर्मचारीले विदेशी नागरिता, डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्थालाई जोडदार रूपमा उठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले सबै मन्त्रालयलाई आफ्ना मातहतका निकायमा सोहीअनुसार कर्मचारी विनियमावली परिमार्जनका लागि निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ । सोही निर्देशनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन पारित गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारी विनियमावली परिमार्जन गर्न लागेको हो । निजामती कर्मचारीको मूल कानुन निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।
केही साताअघि व्यवस्थापिका–संसद्ले निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्था समावेश छ । संसद्को निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकलगायत सम्पूर्ण सरकारी निकायमा नियम लागू हुने भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले यस्तो तयारी भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीसँग विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकमा डिभी, पिआरहोल्डर केही उच्च तहका कर्मचारी भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न विनियमावली संशोधन थालिएको स्रोतले बतायो ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र बिमा समितिले पनि आ–आफ्नो कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुनमा सोहीखाले व्यवस्था गर्न लागेका छन् । नेप्सेले कर्मचारी विनियमावलीका विविध पक्ष परिमार्जन गरिरहेको छ ।
