डा.नारायण सिंह गुरुङ
राम अर्थात जिम्मेवार ! हराम अर्थात गैर जिम्मेवार ! संविधानको मुल लक्ष रामराज्य अर्थात जनकल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो । गैरजिम्मेबार ब्यक्तिहरुद्वारा लेखिने संविधानबाट लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गर्न सकिदैन ।
महात्मा गान्धी भन्नु हुन्छ- ‘राम राज्यको अर्थ हिन्दु राज्य भन्ने होइन, राम राज्यको अर्थ आदर्श राज्य हो जहाँ असमानता, विभेद, हत्या, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार हुदैन, जहाँ गास, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि यत्र-तत्र भौतारिनु पर्दैन ।’
कस्तो आश्चर्य न नेता न त राजनीतिक दल कोहि पनि संविधानको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । जो पनि भनिरहेका छन्, ‘हामीले चाहे जस्तो संविधान नआउने भयो ।’
९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको समर्थनमा बन्ने संविधान लावारिस संविधान ! यसैले प्रश्न उठ्छ कसले बनाउँदै छ संविधान ! राम कि हराम ?
राजनीतिकर्मीहरुद्वारा पद र प्रतिष्ठाको आडमा ब्यापार ब्यवसाय गर्ने, आर्थिक तथा अन्य लाभका लागि सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा आबद्ध हुने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय सेवाका क्षेत्रको समेत घृणित दलीय भागबण्डा गर्दै ब्यापारीकरण गर्ने जस्ता पदको चरम दुरुपयोग भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । विद्यमान अवस्थामा देशको दुर्गतिको प्रमुख कारण भ्रस्ट राज्य संचालकहरु हुन् भन्न हिच्किचाउन पर्ने कनै कारण छैन ।
निहित ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित जनप्रतिनिधिहरु शासकीय संयन्त्रमा हावी भइरहने ब्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै जिम्मेबार ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने व्यवस्था अपरिबर्तनीय प्रावधानको रुपमा संविधानमा नराखिएसम्म राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन । यसैले पदको परिभाषा, न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक तथा सुविधा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु सार्थक संबिधानको पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।
विद्यमान अवस्थामा देशको दुर्गतिको प्रमुख कारण भ्रस्ट राज्य संचालकहरु हुन् भन्न हिच्किचाउन पर्ने कनै कारण छैन
पदको परिभाषा
गाउँ निकायदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधित्वका पद तथा अन्य संवैधानिक पद जीविकोपार्जनका खातिर आजीवन आर्थिक लाभ वा पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्तिका व्यापारिक वा जागीरे पद नभएर पूर्णकालिन, स्वेक्षिक, स्वयंसेवी, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठाका आवधिक पदका रुपमा परिभाषित एवं स्थापित गरिनुपर्दछ ।
मस्यौदा संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता सुबिधा तथा पारिश्रमिक यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि, संघीय संसदः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ –
क) नेपालको नागरिक,
ख) प्रतिनिधिसभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र
ङ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
पारिश्रमिकः प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधाकानुनद्वारा निर्धारित हुनेछ । त्यसरी निर्धारण नभएसम्मको लागि संघीय सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
अर्थात सरकारी बाहेक अन्य सबै राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय, ब्यापारिक, गैरसरकारी, ब्यक्ति, संघ संस्था वा कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा पाउने पद निषेधित छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।
संविधानमा न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था अपरिवर्तनीय प्रावधानको रुपमा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ
नेपालको कानुन दैबले पनि के जानुन् ! यसरी जनप्रतिनिधित्वका पद तथा अन्य संबैधानिक पद दोहोरो-तेहोरो आर्थिक लाभ एबं प्रतिष्ठाका पदको रुपमा स्थापित गरिएका छन् । यीनै आकर्षणले नेपाली राजनीति गैरजिम्मेवार ब्यक्तिहरुको चंगुलमा फस्न पुगेको छ । यसैले संविधानमा निम्नअनुसार न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।
जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक तथा सुविधा
नागरिकताः कम्तीमा ७ बर्ष सकृय जीवन स्थायीरुपमा नेपालमा बिताएको नेपाली नागरिक ।
शैक्षिक योग्यताः कम्तीमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने तथा पदको उचाइको आधारमा शैक्षिक योग्यता ।
स्वास्थ्यः शारिरिक तथा मानसिक रुपमा सकृय निरोगिताको प्रमाणपत्र प्राप्त ।
उमेरः १८ वर्ष पूरा भइ ७० बर्ष ननाघेको ।
नैतिक योग्यताः नैतिकपतन देखिने कुनै पनि कसूरमा सजाय नपाएको ।
कानुनी योग्यताः कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको ।
आर्थिक योग्यताः लाभका सबै पद त्याग गरेको ।
‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने जनप्रतिनिधित्वको पद वा अन्य संवैधानिक पद बाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय, ब्यापारिक, सरकारी, गैरसरकारी, ब्यक्ति, संघ संस्था वा कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक वा अन्य कुनैपनि प्रकारको सुविधा पाउने पद मानिने स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।
संबैधानिक पदका लागि न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिन, स्वेक्षिक, स्वयंसेवी, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठाको आवधिक पदकारुपमा संविधानमा ब्यबस्था गरिए बमोजिम हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
पारिश्रमिक तथा सुविधाः जनप्रतिनिधिको पद तथा अन्य संबैधानिक पद स्वेक्षिक, स्वयंसेवी पद भएकाले पद धारण गरेका कुनैपनि ब्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा, सम्बन्धित ब्यक्तिले पदको प्रतिष्ठा आफ्नो ब्यक्तिगत आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने सार्वजनिक घोषणा गरेमा पद बहाल रहने अवधीसम्मका लागि पदको प्रतिष्ठा अनुसार खाना, नाना, छाना, स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा एवं यातायात तथा अन्य न्यूनतम आवश्यक खर्च कानुनको मातहतमा रहि राज्यले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
संविधानको खाका र भाषा जतिसुकै समृद्ध भएपनि राज्य संचालनमा स्वयंसेवी, निस्वार्थ, निस्कलंक, योग्य, जिम्मेवार ब्यक्तिको पहुचबिना लोककल्याणकारी रामराज्य स्थापित हुन सक्दैन । यसैले संविधानमा न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था अपरिवर्तनीय प्रावधानको रुपमा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा समृद्ध नेपालको सपना कहिल्यै साकार हुने छैन ।
(गुरुङ गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका प्राध्यापक हुन्)
