Comments Add Comment

एउटा राष्ट्रमा दुर्इ नियामक हुनै सक्दैनन्

डा. चिरञ्जीबी नेपाल, गभर्नर

नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशको मातहतमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताब देख्ने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले यो संभव नै छैन भनेर सुझाब दिइसकेको छ । हामी अचम्म मानिरहेका छौं, कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई संघको र प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशको अनुसूचीमा राखियो ?

Chiranjivi-Nepal-650संविधानको अनूसूचिमा यो शब्द भुक्किएर राखिएको भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त छ । यो पक्कै संशोधन हुने छ । जो मान्छेहरु हिजो अदृश्यरुपमा मस्यौदा निर्माणमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई मैले सोध्दा यो हुनै नहुने कुरा कसरी गएछ भनेर उहाँहरु आफैं अचम्मित भएको जवाफ दिनुभयो ।

धेरै देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियामक एउटै हुन्छ । रेगुलेटर भनेको सिस्टमलाई रेगुलेट गर्ने हो । रेगुलेटरको भूमिका विभाजन गर्दा सिस्टम कमजोर हुन्छ । संसारका कुनै पनि देशमा यो तरिकाले नियामक निकायको विभाजन गरिएको छैन । केन्द्रीय बैंक केन्द्र हेरोस, अरु बैंक त हामीलाई चाहियो नि । त्यसैले प्रदेशलाई पनि अधिकार राखौँ न भनेर तराजुमा तौलिएर राखिएको हो जस्तो मलाई अनूभूति भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको महत्व नबुझेपछि के हुँदो रहेछ भनेर नयाँ संविधानको मस्यौदा हेरे पुग्छ । यसले भोलिको संविधानको स्वरुप के हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसले गर्दा संविधान राम्रो बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी जानु पर्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले मुलुकभरका बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ भन्ने विश्वभरिको सत्यतालाई नयाँ बन्ने संविधानमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकको मातहत नै मुलुकभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्नुपर्छ भनेर लिखित सुझाब पठाइसकेका छौं । र, हाम्रो तर्फबाट क्यापेन पनि गरिरहेका छौं ।

पूर्वगभर्नर ज्यूहरु, अर्थसचिवज्यूहरु, योजना आयोगका साथीहरु, आर्थिक पत्रकार साथीहरु सबैले हाम्रो अभियानमा साथ दिनुपर्‍यो । मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानले कदापि मुलुकको हित गर्दैन । संविधान बनाउने कुरा केटाकेटी खेलेको जस्तो होइन ।

भारतको संविधानको धारा १९ को उपदफा १ मा सेन्ट्रल यूनिटी र कमन मार्केटलाई सेफ गार्डको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता भएपछि पनि नेपालभरको बजार त साझा हो । साझा बजारमा कम्तिमा डेढदेखि २ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तलमाथि नहोस् भन्ने हामीले हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकभित्र जुनसुकै कुनामा बस्ने नागरिकले एउटै बस्तु करिब उस्तै मूल्यमा किन्न पाओस् ।

साझा बजार र मूल्यवृद्धि कस्ले स्थापित गर्ने ? के प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्न सक्छन् ? केन्द्रीय बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जब प्रदेशमा राखिन्छ भने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य नै डाइभर्स पार्न खोजिँदैछ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदै हुँदैन । त्यस्तो कुरा सोच्दै नसोचौं । प्रदेशले कहीँ मुद्रा छाप्न सक्छ ?

मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने भन्ने केन्द्रीय बैंकको पहिलो उद्देश्य हो । त्यस्तै, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, सक्षम, सुरक्षित र स्च्छ भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, बैंक वित्तीय संस्था र प्रणालीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो । यी काम प्रदेशले गर्नै सक्दैन ।

यस्तो काम प्रदेशलाई दिइयो भने भोलि झन बढी आर्थिक असमानता हुन्छ । मुलुकमा मनी मार्केटको नियामक एउटा मात्रै हुन्छ । दुई वा सोभन्दा बढी नियामक एउटै राष्ट्रमा हुँदै हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा प्रदेशले मनी मार्केटलाई नियमन गर्ने होइन ।

बैंकर साथी शोहनदेब पन्तजीले मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने के होला ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । म उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि-नयाँ संविधानको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदै हुँदैन । त्यस्तो कुरा सोच्दै नसोचौं । प्रदेशले कहीँ मुद्रा छाप्न सक्छ ?

यो अनूसूचीलाई हामीले करेक्सन गर्नैपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई विगार्ने भन्ने कुरो हुँदै हुँदैन । म यसमा ढुक्क छु । अहिलेको अवस्थामा हामीले जे काम गर्छौ पछि पनि त्यही काम गर्ने हो । प्रदेशमा रहेका हाम्रा शाखाहरुको केही दायरा बढ्छ । केन्द्रीय बैंकलाई बाइपास गरेर नियमन हुनै सक्दैन । केन्द्रीय बैंक एउटै रहन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नै हो ।

(नयाँ संविधानको मस्यौदामा वित्तीय क्षेत्रको प्रस्तावप्रति सुझाब संकलन गर्ने उद्देश्यले राजधानीमा अायोजित एक कार्यक्रममा  व्यक्त विचार)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment