१७ साउन, काठमाडौं । प्रमुख चार दलबीच ८ प्रदेशको सीमांकनबारे छलफल सुरु भएको छ । तर, झापामा गएर अडि्कएको छ ।
संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा राय सुझाव संकलनका क्रममा पनि जनताले प्रदेशहरुको सीमांकन गर्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलका सभासदहरु पनि सीमांकनकै पक्षमा छन् भने मधेस केन्द्रीत केही दलले सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार नगर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
संविधानको मस्यौदामा थपघट गर्ने अधिकारसहित गठित उच्चस्तरीय समितिमा प्रदेशहरुको सीमांकनबारे छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रदेशहरुको सीमांकनविना अन्य कुराको खासै अर्थ नहुने भएकाले छलफल सुरु भएको छ’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सीमांकन गरेर जान सकारात्मक भएपछि नै छलफल अघि बढेको हो । तर, सीमांकन निकै गाह्रो भएको उनले बताए ।
केही नेताको अडानका कारण झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा सहमति हुन सकेको छैन । एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-मोरङ र सुनसरीका साथीहरु केही लचिलो हुनुहुन्छ । तर, झापाबारे केपी ओली र कृष्ण सिटौला एकदमै रिजिड हुनुुहुन्छ ।’
ओली र सिटौलाले झापा, मोरङ र सुनसरी पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा हुनु पर्ने अडान लिएका छन् । मधेस केन्द्र्रीत दलहरुले भने तीन जिल्लालाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमा राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
एमाओवादीले आसपासका जिल्ला मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउने विकल्प दिएको छ । कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशमा केही मिलाउने र झापा, मोरङ र सुनसरीमा आसपासका क्षेत्र मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउने उसको प्रस्ताव छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले झापा, मोरङ सुनसरीमा सिरहा, सप्तरी, उपयपुर थपेर छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार शीर्ष नेताहरुको बैठकमा अन्य विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, ११ बटा एजेण्डा मध्ये कुनैमा पनि सहमति भइसकेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुने
संविधानको मस्यौदामा राय सुझाव संकलनका क्रममा अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, एमालेले त्यसलाई अडान नबनाउने भयोभने यो सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री वा राष्ट्रपति राख्नबारे शीर्ष तहमा छलफल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भने कार्यदल स्तरमा नै भएको छ ।
धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने कांग्रेस र एमालेको जोड छ । एमाओवादीले भने धर्म निरपेक्षता नै राख्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । कार्यदलले धर्म निरपेक्षताका साथै धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मबारे मौन बस्ने तीन विकल्प शीर्ष नेताहरुलाई दिएको छ ।
