१७ साउन, काठमाडौं । १ अगस्ट २०१५ को दिन भारत र बंगलादेशका राज्यविहिन ५१ हजार नागरिकका लागि सदास्मरणीय बनेको छ । दुई देशले उनीहरुबीच छरिएर रहेका १६२ वटा विवादित भूभागहरु आदानप्रदान गरेपछि राज्यविहिनहरुको ६ दशक लामो पीडामा पूर्णविराम लागेको हो ।
भूभाग आदानप्रदानको घोषणासँगै मध्यरातमा भारतीय भूभागभित्रका सयौं मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्केका थिए । उनीहरुले नाचगान र दीपावली गरेर खुशी मनाए ।
हालै दुई देशबीच भूमि सीमा सहमति (एलबिए) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भूमि आदानप्रदान सम्भव भएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका बंगलादेशी समकक्षी सेख हसिनाबीच एलबिएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
राज्यविहीन भूभागमा बस्दै आएका नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पिउनेपानी लगायत आधारभूत सुविधाहरुबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए ।
गत ६ जुलाईदेखि १६ जलाईसम्म दुवै देशको सहभागीतामा ती भूभागमा संयुक्त सर्भेक्षण गरिएको थियो र मानिसहरुलाई उनीहरुको देश छनोट गर्न मौका दिइएको थियो । उनीहरुले आफू बस्न चाहेको देश छनोट गरिसकेका छन् ।
बंगलादेशी भूभागमा बसोबास गर्ने करिब १४ हजार मानिस अब भारतीय भएका छन् । भारतीय भूभागहरु सबै पश्चिम बंगालको कोच बिहार जिल्लामा अवस्थित थिए । भारतीय भूभागमा बस्दै आएका एक हजार बाहेक सबै मानिसहरु अब बंगलादेशी नागरिक भएका छन् ।
भारततर्फ रहेका १७ हजार एक सय ६० एकड बराबरका १ सय ११ टुक्रा जमिन बंगलादेशी भूभागमा परेको छ । यस्तै बंगलादेशतर्फ रहेका सात हजार एक सय १० एकड बराबरका ५१ टुक्रा जमिन भारततर्फ परेको छ ।
जमिन हस्तान्तरण प्रक्रिया आगामी ११ महिनासम्ममा चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । जमिन हस्तान्तरण लगत्तै नागरिकहरुले उनीहरुको नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा पाउने छन् ।
राज्यविहीन मध्येका एक अब्दुर रहमान भन्छन्-‘हाम्रो लागि यो नयाँ जीवनको सुरुवात हो । बल्ल हामी एउटा देशका नागरिक भयौं ।’ जमिन आदानप्रदानपति उनी भारतीय नागरिक बनेका छन् ।
