१८ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सोमबार प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइबारे अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, वनमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललसँग छलफल गरेको थियो ।
सरकारले असार १२ मा भएको दातृ निकायहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन अघि हतारहतारमा प्राधिकरण गठनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, सम्मेलनपछि प्राधिकरण गठनमा कुनै चासो दिएको छैन ।
सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि विकास समितिले विनासकारी भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरण गठन गरेर काम थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूकम्प गएको १०० दिनभन्दाबढी समय वितिसक्दा समेत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नीतिगत पुर्णता एवं स्पष्टताको अभाव देखिएको भन्दै समितिले भौतिक संरचना निर्माण संहिता छिटो परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, वस्तिविकास तथा भू-उपयोग नीति बनाउन सरकार र सम्वद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूकम्पले पारेको धरातलीय प्रभावको विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै विकास समितिले तत्काल अध्ययन थाल्न पुन निर्देशन दिएको छ । भूकम्पपश्चात गर्नुपर्नेर गरिएका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरुको ववरण चार दिनभित्र दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास भूमि सुधार, अर्थ विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भनेको छ ।
विकास समितिले पुनर्निर्माण तथा निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने काठको उपलव्धता आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख कार्यकारी अधिकृत चाँडै नियुक्त हुन्छ : अर्थमन्त्री
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिट्टै नियुक्त हुने बताए ।
साथै उनले प्राधिकरणले पूर्णता नपाए पनि पुनःनिर्माणका कार्य भने नरोकिएको बताए ।
उनले भने -‘पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् ।’
दाता सम्मेलनमा आएका सहयोगका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने काम सम्बन्धित देश, दातृ निकायले अहिले गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले दाताले पुनःनिर्माणका लागि दिने भनेका सहयोगमा कमी नआएको बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै वन क्षेत्रलाई समृद्धिका आधार बनाउन कार्यक्रम लागू भएको बताए । वन मन्त्रालयले भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन काठ सहयोग गर्नेछ, यसका लागि कार्यविधि पनि बन्दैछ, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव नरहेको बताएका छन् ।
