समाचार टिप्पणी
१८ साउन, काठमाडौं । जनताका सुझावलाई समेटेर संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा सम्वाद समितिको बैठक नै स्थगन गरेका चारदलका नेताहरु अझै पनि साउनभित्रै संविधान आउने बताइरहेका छन्, त्यही पनि सीमांकनसहितको टुंगो लगाएर ।
सोमबार बिहानै एमाओवादी नेता डा. भट्टराईका तर्फबाट दाबी प्रस्तुत भयो कि आइतबार सम्वाद समितिको बैठक स्थगित हुनुका पछाडि सकारात्मक सम्भावना लुकेको छ, त्यो के भने सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न चार दलवीच भित्री सहमति भइसकेको छ र अब केही दिनमै सीमांकनको टुंगो लाग्नेछ अनि साउनभित्रै संविधान जारी हुनेछ ।
चारदल वीच दुरी बढेको र साउनभित्रै संविधान नआउने खतरा बढेको आशंका बढिरहेका बेला त्यसलाई चिर्न साउनभित्रै सीमांकनसहितको संविधान आउने दाबी एमाओवादी नेताले गरेका हुन् ।
दलका नेताहरुको गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई विचार गर्दा उनीहरु खासै घनिभूत छलफलमा लागेको देखिँदैन । प्रदेशहरुको सीमांकनको टुंगो लगाउन यति सजिलो छैन कि केही दिनकै बैठकबाट यसलाई ‘फु मन्तर’ गर्न सकियोस् । तैपनि दलका नेताहरुको दाबी छ, साउनमै संविधान, सीमांकनसहितको संविधान भन्ने रहेको छ ।
आखिर जुनसुकै दलको तर्क जे भए पनि प्रमुख दलहरुमा एकातर्फ चाँडै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने तर, भित्रभित्रै चाँडो नबनोस् भन्ने चाहनाले घर गर्न थालेको देखिन्छ । आखिर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमध्ये कसले जनतालाई ढाँटिरहेका छन्, छुट्याउन मुस्किल छ ।
नेताहरु सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्दैछन्, तर घटनाक्रमले उनीहरुलाई टाढा लगेको देखाइरहेको छ । आपसमा मिलेको दाबी गर्ने नेताहरुले संसद बहिस्कार गर्नेदेखि सरकार छाड्नेसम्मका व्यवहार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेसमाथिको आरोप
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पार्टीको महाधिवेशनपूर्व नै सरकारबाट बाहिरिन इच्छुक छैनन् भन्ने विश्लेषण बारम्बार गरिँदै आएको छ । यही विश्लेषण अनुसार कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरु महाधिवशेनसम्म कोइराला सरकारलाई टिकाउन चाहन्छन् ।
सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस नेताहरुको लवजमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने ध्येय निहीत रहेको एमाले नेताहरुले आशंका गर्दै आएका छन् ।
आइतबारको पछिल्लो छलफलमा सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमकै भनाइमा कांग्रेस नेताहरु सहमति देखिएको एमाले पंक्तिको थप सशंय बढेको देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माणबारे छलफल गर्नुको साटो सोमबार पुल उदघाटन गर्न पूर्वी नेपालतिर लाग्नुले पनि नेताहरु सीमांकनको टुंगो लगाउनेबारे कति गम्भीर छन् भन्ने देखाउँछ ।
एमाले नेता भन्छन् – सरकारबाट बाहिरिन सक्छौं
नेकपा एमालेले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान आउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेको यो हतारो सकारात्मक नै भए पनि उसको इच्छा सीमांकनसहितको संविधान आओस् भन्नेमा कम देखएकिो संविधान आओस् भन्नेमा कम देखिएको छ । यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सीमांकनसहितको भए राम्रो भन्नेसम्म अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
तर, जतिसक्दो छिटो सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने हतारो एमाले नेताहरुमा देखिएको छ । सरकार परिवर्तनमा एमालेको जति बढी चासो देखिन्छ, सीमांकनका विषयमा ऊभित्र उतिसाह्रो हतारो देखिएको छैन ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखेरलको भनाइमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने खेल सुरु गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने खेल खेल्न थालेको छ, बजेटका विषयमा पनि सहमति विपरीत काम भएको छ,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने,’यस्तै हो भने हामी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिन सक्छौं ।’
एमाओवादीको ढीलो चाल
भर्खरै दिल्ली भ्रमण गरेर आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । १६ बुँदे सहमति भएको दिन जति लम्बिँदैछ, एमाओवादी नेताहरु त्यति नै सीमांकनको पक्षमा उभिन थालेको प्रतीत हुन्छ ।
त्यसो त चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरुको सीमांकन आयोगमार्फत टुंग्याउने भनिएको थियो । प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले नै टुंगो लगाउने सहमति चार दलले १६ बुँदे सहमतिमा गरेका थिए । तर, चार दलका नेताहरु यतिबेला आयोग बनाउनतिर नलागी तत्कालै सीमांकनको टुंगो लगाउनेतिर लागेका छन्, जसले गर्दा उनीहरुले नै गरेको १६ बुँदे सहमति अलपत्र पर्न थालेको छ ।
त्यसो त एमाओवादीले जनताको सुझावलाई आधार बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको लविङसमेत थालेको अवस्था छ । उसले आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुसँग पनि परामर्श गरिरहेको स्थिति छ ।
जनताको सुझाव हाताहाती संविधान
त्यसो त चारदलले आयोगमार्फत् सीमांकनको टुंगो लगाउने जुन सहमति गरेका थिए, प्रदेशको सीमाविनाको उधारो संविधान जारी गर्नुभन्दा बरु एक महिना ढीलो गरेर भए पनि सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु उत्तम हुने विचार धेरैले प्रकट गर्दै आएका छन् ।
सीमांकनसहितको संविधान आउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त हालै जनताले दिएको सुझाव नै हो । साउन ४ र ५ गते देशैभरिबाट गरिएको सुझाव संकलनमा अधिकांश जनताले सीमांकनको टुंगो लगाएर संविधान जारी गर्न नेताहरुलाई सुझाएका छन् । यसले गर्दा पनि शीर्ष नेताहरुले १६ बुँदेको फेर समातेर बस्नुभन्दा सीमांकनलाई तत्कालै टुंगो लगाउने सोचाइ बनाएका हुन् भने यसलाई सकारात्मक मान्नै पर्ने हुन्छ ।
साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता चार दलका नेताहरुले गरेका हुन् । तर, सीमांकनको टुंगो लगाउँदा यसलाई १५ दिन वा महिना दिन पर सर्दैमा पहाड खस्ने स्थिति आउँदैन । तर, जनताको सुझावको कदर गर्ने हो भने दलहरुले सीमांकनको टुंगो लगाएर चाँडो संविधान जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
त्यसो त १६ बुँदेप्रति असहमति जनाउँदै आएका मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई पनि प्रदेशहरुको सीमांकनको सन्दर्भमा विश्वासमा लिने र सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने बाटोसमेत खुल्न सक्छ ।
रात रहे, अग्राख पलाउने संकेत
पहिलो संविधानमा धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रको विवाद केही सदको एजेण्ड भए पनि सडकमा आइपुगेको थिएन । तर, संविधान बनाउन ढीलो गर्दै जाँदा यतिबेला धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । सडकमा हिन्दुराष्ट्रको माग भइरहेको छ ।
त्यसैले संविधान बनाउन जति ढीलो हुँदै जान्छ, रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै जनआन्दोलनका एजेण्डाको विपक्षमा लाग्ने शक्तिहरु मौलाउँदै जाने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।
त्यसैले साउनमा संविधान ल्याउने घोषणा गरेका दलहरुले सत्ता लम्ब्याउने वा जुनसुकै बाहनामा संविधान जारी गर्न जति ढीलो गर्दै जान्छन्, सडकमा आन्दोलनकारी शक्तिहरु त्यति नै मौलाउने मौका पाउने छन् ।
यहाँ कतैबाट पनि छिपेको छैन कि भारतको सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरुले नेपालमा आएर हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा बोल्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउन ढीलो गर्नु भनेको देशी विदेशी शक्तिहरुको विरोधको प्रतिक्षा गर्नु मात्रै हुनेछ ।
