१९ साउन, काठमाडौं । नयाँ संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुले आन्दोलनको गृहकार्यसँगै संयुक्त मोर्चाबन्दीको तयारी थालेका छन् । यस्तो मोर्चाबन्दीमा संविधानसभा विघटनको माग गर्ने बैद्य माओवादीदेखि संघीयतासहितको सविधानको पक्षमा रहेका मधेसी, जनजाति एकै ठाउँमा आउने संकेत देखिएको छ ।
पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले मधेसी, दलित लगायतसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले अनलाइनखबरसँग भने-‘सबैसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने सहमति भएको छ । तर, कार्यक्रम भने भोलिको बैठकपछि मात्र तय हुनेछ ।’
पद्मरत्न मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएपछि एमाओवादी अप्ठ्यारोमा परेको छ । ‘सेमि-पोलिटिकल’ जस्तो तुलाधर मोर्चामा विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरु छन्, जसमा एमाओवादीका वर्षमान पुन लगायतका जनजाति नेतासमेत छन् ।
एमाओवादीले ३० दलीय मोर्चामा आवद्ध दलहरुको चाहनाविपरीत १६ बुँदे सहमति गरेपछि प्रचण्डको मोर्चामा रहेका जनजाति र मधेसवादी दलहरु वैद्यको कित्तातर्फ ढल्किएका हुन् । यस्तो मोर्चाबन्दीले प्रचण्ड पक्षलाई कमजोर र वैद्य पक्षलाई बलियो बनाउने त्रास कतिपय एमाओवादी नेताहरुमा देखिन्छ ।
नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी भएपछि एमाओवादीका नेताहरु राष्ट्रिय आन्दोलनको बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेका छन् ।
सुरुमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन बनाउँदा कांग्रेस र एमाले नेताहरु पनि थिए । तर, मोर्चाले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन ३० दलीय मोर्चासँग मिलेर आन्दोलन गरेपछि कांग्रेस र एमाले नेताहरु बाहिरिएका थिए ।
यतिबेला मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीहितका केही दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा कार्यगत एकताको सहमति गरेका छन् । साझा कार्यक्रम र आन्दोलनको खाका बनाउन मंगलबार संयुक्त बैठक बस्दैछ ।
यो मोर्चामा यसअघि प्रचण्ड मोर्चामा रहेका कुमार लिंगदेन अध्यक्ष रहेको संघीय लिम्बुवान पार्टी, थानुराम थारुको थरुहट तराई पार्टी लगायत पनि छन् ।
एजेण्डामा समस्या, निर्णायक मधेसी
संयुक्त मोर्चाबन्दीको प्रयास सुरु भए पनि संविधान नै रोक्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरुलाई नै विश्वास छैन । तुलाधरले भने- ‘संविधान नै त रोक्न सकिँदैन, मधेस केन्द्रित पार्टीहरुको आन्दोलनका कारणले रोकिए भन्न सकिन्न ।’
मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा रहेका विभिन्न समूहको आफ्ना आफ्ना एजेण्डा छन् । र, उनीहरुको अहिलेको मेलचाँहि मस्यौदाको विरोध गर्ने भन्नेमा मात्रै छ ।
बैद्य माओवादीले संविघानसभाकै विघटनको माग गर्दै आएको छ भने अन्य पक्ष सीमांकनसहितको संघीयता र आफ्नो अधिकारसहितको संविधानको पक्षमा छन् ।
नारा नमिलेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दा संविधानसभा विघटन गर भन्ने कि सीमांकनसहितको संघीयता माग गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा र बैद्य माओवादीले कार्यगत एकता गर्दा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । बैद्य माओवादीले संविधानसभा विघटन गर भन्ने ब्यानर बोक्दा अरुले चाहिँ सहमतिमै संविधान जारी गर भन्ने नारा लगाएका थिए ।
