गौतम श्रेष्ठ
१९ साउन, गौर । तपाईको घर यदि जंगलको छेऊमा छ भने ख्याल गर्नुहोला, तपाईकै नाममा कसैले काठ तस्करी गरिरहेको तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ । रौतहटको धरमपुर गाबिस-३ का महेन्द्र महतो र रामाज्ञा यादवलाई यस्तै भयो । उनीहरु दुबैजनालाई घरकाजका लागि जिल्ला बन कार्यालयले काठ दिएको थाहा छैन । तर, उनीहरुका नाममा काठको छुटपुर्जी बन्यो र तस्करी भयो ।
असार ३१ गते महतो र यादवका नाममा करिव ६० क्युफिट काठको छुटपुर्जी बनेपछि चिरान मिल सञ्चालकले सो काठ बुझेर लगेका थिए ।
महतो र यादव उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट काठ लैजान छुटपुर्जी पाएका एक सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नै नाममा वितरण भएको काठ कहाँ गयो भन्ने जानकारीसम्म छैन ।
गत चैत ६ गतेदेखि असार ३२ गतेसम्म आपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला बन कार्यालय रौतहटले सर्वसाधारणलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट काठ उपलव्ध गराउन निवेदन खोलेको थियो । आपूर्ति समितिबाट उपलब्ध गराइएको काठ लैजाँदा निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि चिरान मिल सञ्चालकहरुले काठ बुझेर लैजाने गरेका छन् ।
आपूर्ति खुलेको मौका छोप्दै रौतहटका अधिंकाश चिरान मिल र काठ उद्योगहरुमा तस्करीका काठ पुगिरहेका छन् ।
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले सर्बसाधारणलाई काठ बाँडेको रेकर्ड राख्दै काठ चिरान मिल सञ्चालकहरुलाई धमाधम बेचिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तीन श्रेणीमा छुट्टयाइएका काठ ६ सयदेखि १२ सय रुपैयाँ क्यूफिटका दरले बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।
मत्सरी गाविस १ का गजेन्द्र दासले भने, ‘गाउँलेलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको फोटोकपी लिन्छन् र चिरान मिल सञ्चालकहरुले नै गाबिसबाट सिफारिस लिएर काठ लैजान्छन् ।’
छुटपूर्जी जनताका नाममा, काठचाँहि मिलमा
दैवी प्रकोपको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरकाजमा चाहिने काठका लागि गाबिस वा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आपूर्ति समितिले दैवी प्रकोपका लागि ३० क्युफिट, घरकाजका लागि ७० क्युफिट र कृषि औजारका लागि ७ क्यूफिट काठ उपलव्ध गराउने प्रावधान राखेको छ ।
सोही प्रावधानमा टेकेर जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले आपूर्ति समितिमार्फत गएको आर्थिक बर्षमा साल लगायत बिभिन्न प्रजातिका करिव २० हजार क्युफिट काठ वितरण गरेको छ । यसरी वितरीत काठ आपूर्ति समितिमा खटिएका बन कर्मचारी र बिचौलियाले कीर्ते कागज खडा गरेर चिरान मिलसम्म पुर्याउने गरेका छन् ।
सर्बसाधारणका नाममा छुटपूर्जी बनाएर चोचा सेक्टर वन कार्यालयबाट गौरस्थित एक चिरान मिलमा लैजान लागेको १८ थान काठको गोलिया गत आइतबार राति चन्द्रपुर नगरपालिका माथियाहीका बासिन्दाले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
सिमरीबाट काठ लोड गरी गौरस्थित जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका कर्मचारी रामएकवाल साहको चिरान मिलमा लैजान लागेको अवस्थामा ना ४ त ८६३० र ना २ त ७७१७ नम्वरको काठसहितको टयाक्टर गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएपछि काठ तस्करीको नयाँ तरिका उजागर भएको हो ।
इलाका वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, इलाका वन कार्यालय गैडाटार र रंगपुर साझेदारी वन समितिबाट आपूर्तिका नाममा रौतहटमा व्यापक काठ तस्करी हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
चिरान मिल र फर्निचर उद्योगका मालिकहरुले सोझा गाउँलेलाई प्रलोभनमा पारेर कागजात बनाउने र उपभोक्ताले पाउने काठ चिरान मिलमा लैजाने गरेको बन कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
‘घरकाजका लागि काठ माग्दा पाइँदैन, तर गाउँलेका नाममा काठ तस्करहरुले दिनहुँ ट्याक्टरमा काठ ओसारिरहेका छन्,’ घर बनाउनका लागि काठ माग्न गएका गौर ७ का जियालाल पण्डितले भने, ‘हामीलाई थाहै नभई हाम्रै नाममा काठको छुटपूर्जी बन्छ, काठ भने चिरान मिलमा पुग्छ ।’
आपूर्ति समितिबाट उपलब्ध गराइएको हजारौं क्यूफिट काठ गौरस्थित राम एकवाल साह, गरुडास्थित चुनचुन साह, बच्चुलाल साहलगायतको चिरान मिल र हर्षाहास्थित फर्निचर उद्योगहरुमा जाने गरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्यूफीट ५ सय वन कर्मचारीको भागमा
हालसम्म आपूर्ति समिति मार्फत १२ हजार क्यूफिट काठ बाँडिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भगवानप्रसाद गुप्ताले बताए । बर्षमा एकपटक जिल्ला वन कार्यालयले वन पैदावार आपूर्ति समिति मार्फत सर्बसाधारणका लागि काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्छ ।
आपूर्ति समिति मार्फत जिल्ला वन कार्यालयबाट सस्तोमा पाइने काठ र दाउरा स्थानियले नभई वन कर्मचारीको मिलेमतोमा चिरान मिल सञ्चालक र ठेकेदारले पाउँछन् । त्यो चाँजोपाँजो मिलाइदिएवाफत् प्रतिक्यूफिट चार सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँ वन कर्मचारीले लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मध्य वैशाखदेखि खोलिएको आपूर्तिमा ५० लाखभन्दा बढीको आर्थिक चलखेल भएको वन श्रोतको दाबी छ । पटक-पटक विभागबाट छानबिनका लागि आउने टोलीलाई पनि जिल्ला वन कार्यालयले प्रलोभनमा पार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
आर्थिक चलखेल भएको छैन : गुप्ता
वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको कागजात र सिफारिसमा काठ वितरण गरेको जिल्ला वन प्रमुख गुप्ताले दाबी गरे । ५० हजार क्यूफिट काठ वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि काठ अभावका कारण १२ हजार क्यूफिट काठ वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
काठ वितरण बापत कुनै किसिमको कमिशन नलिएको उनले स्पष्ट पारे । गुप्ताले भने, ‘स्थानीयले नै चिरानमा काठ पुर्याएका हुन् । अब घरमा कसैले काठ चिर्दैन, चिर्ने भनेको चिरान मिलमै हो ।’
स्थानीयको नाममा बनेको छुटपुर्जीबारे आफूलाई जानकारी नभएको समेत उनले दाबी गरे । स्थानीयको नाममा वितरण गरिएको काठ कसले लग्छ त्यो आफूलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ ।
वन कर्मचारीका कारण रौतहटको वन पातलिँदै गएको छ भने वनभित्र अवैधरुपमा काँचो सालका रुख काटिने क्रम रोकिएको छैन । सम्बन्धित निकायहरुको उदासीनताका कारण रौतहटको वन तस्करहरुको मुख्य रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
