Comments Add Comment

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन ‘समाजवादी’ मोडेलमा आएको दाबी

२० साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गठन गरेको डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले समाजवादी मोडेलको सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका विकास मामिला सल्लाहकारले दाबी गरेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. बिजन पन्तले अनलाइनखबरसँग भने-‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले सोसलिष्ट मोडेलको स्वाथ्य शिक्षा नीति सिफारिस गरेको छ, अब यसलाई सबैले मिलेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

डा. बिजन पन्त
डा. बिजन पन्त

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सार मेडिकल शिक्षा जनउत्तरदायी हुनुपर्छ र यसमा राज्यको प्रभावकारी नियन्त्रण एवं अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने रहेको डा. पन्तले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने-‘तर, प्राइभेट सेक्टरका साथीहरुले पनि के बुझिदिनुपर्‍यो भने यसमा निजी क्षेत्रले प्रवेश नै नपाउने भन्ने होइन ।’

अायोगको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलार्इ जनमुखी बनाउनेबारे भनिएको छ -‘मेडिकल कलेज जनस्वास्थ्यसँग जिम्मेवार हुन्छ । यो अाम जनताको सरोकारको विषय हो ।…. चिकित्साशास्त्र अनियन्त्रित खुल्ला बजारलार्इ छाड्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा र स्वाथ्य हेर्ने सदस्यले अब ३० दिनमा प्रतिवेदन बुझाएपछि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने डा. पन्तले दाबी गरे ।

मन्त्रिपरिषद मातहतको सामाजिक समितिको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यावयनको सिफारिस गर्न ३० दिनको समय दिइएको छ ।

सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि सिफारिस गर्न ०७१ साल पुस १८ गते प्रा.डा. केदारभक्त माथेको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई गत असारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गर्नुका साथै कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको हो ।

माथेमा आयोगको सदस्यमा प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला र डा. गुणराज लोहनी थिए । सदस्य सचिवमा डा. हरिप्रसाद लम्साल थिए ।

डा.भोला रिजालको असन्तुष्टि
यसैवीच बरिष्ठ डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू गर्ने हो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धरासायी हुने बताएका छन् ।

डा. भोला रिजाल
डा. भोला रिजाल

अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा डा. रिजालले मेडिकल पढ्न ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिनु जायज नभएको बताएका छन् । त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने र मेडिकल कलेजहरुमा १ सय शैयामात्रै सञ्चालन गर भन्नेजस्तो माथेमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नहुने डा. रिजालको तर्क छ । (डा. रिजालसँगको अन्तरवार्ता यहाँ पढ्नुहोस् )
तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. पन्त भने डा. रिजालको तर्कसँग असहमत छन् । माथेमा आयोगले ३५ लाख नै लिनुपर्छ भनेर शुल्क किटानी नगरेको पन्तले बताए । विगतमा डा. शिवकुमार राईको प्रतिवेदनले तोकेको शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा मेडिकल साइन्स पढ्न आउने विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिँदा उनीहरु निरुत्साहित नहुने बरु नेपालको शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने डा. पन्तले दाबी गरे ।

एक सयभन्दा बढी शैयाहरु सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजलाई तोकिएको भन्दा बढी बेडहरुलाई दुईवटा सेक्सनमा छुट्याउन सकिने डा. पन्तको तर्क छ ।
यस्तो छ माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सार :

० यदि वर्तमान अवस्था नै कायम रहिरहने हो भने कमजोर (कम सक्षम) स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहने छ, जसले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्ने निश्चित प्रायः छ । कमसल तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने कलेज तथा स्कूलहरुलाई नसिहत दिने, सजाय गर्ने वा सम्बन्धन नै खारेज गर्ने पद्धति या त बसेको छैन या त भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एउटा तितो यथार्थता हो ।

Mathema-Pratibedan-final

० नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकास र विस्तार सरकारको एकीकृत नीतिभन्दा पनि मूलतः निजी लगानीकर्ताहरूको इच्छा र महत्वाकांक्षाबाट प्रभावित भईरहेको देखिन्छ । यी कलेज तथा स्कूलहरूको विकास र विस्तार क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आवश्यकताको आधारमा भएको पाईदैन । एकातिर कुनै विषयमा आवश्यकता भन्दा वढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादित भई खपत हुन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ठूलो लगानी उपयुक्त ठाउँमा नहुँदा यसबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

० मध्यम र आधारभूत स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा पछिल्लो समयमा स्थापना भएका विश्व विद्यालयहरूको बढी संलग्नता देखिन्छ । यसरी सम्बन्धन दिँदा भौगोलिक र जनघनत्वलाई कुनै ध्यान दिइएको पाइदैन ।

० हाल नेपालमा करिब २४००० अस्पताल शैयाहरू उपलब्ध छन् जसमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने निजी र सरकारी अस्पतालहरू, जनरल र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरू र पुनस्र्थापना केन्द्रका शैयाहरू समेतपर्दछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिश अनुसार प्रति हजार जनसंख्यालाई १.९ शैय्या आवश्यक पर्दछ । हालको जनसंख्या (२६४९४५०४) को अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ५०,३४० अस्पताल शैय्या हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा प्रति हजार जनसंख्यामा मात्र ०.९ शैय्या उपलब्ध रहेको देखिन्छ । अर्थात कूल आवश्यकताको आधा मात्र आपूर्ति भएको अवस्था छ ।

० हाल मुलुकमा प्रतिवर्ष झण्डै २००० को हाराहारीमा चिकित्सक र करिब ७००० को संख्यामा विभिन्न तहका नर्सहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । अर्कोतिर वर्षेनि करिब ५-७ सय चिकित्सकहरू विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन् । चिकित्सक र नर्स लगायत स्वास्थ्य विज्ञान सम्वन्धी विभिन्न विधाका जनशक्ति पनि देश भित्रै हुने उत्पादनका अतिरिक्त विदेशी शिक्षण संस्थाबाट समेत तालिम लिई मुलुक भित्र र्फकने गरेका छन् । चिकित्साकर्मीहरूको शिक्षा र तालिम लामो अवधिको र खर्चिलो हुने हुँदा यस्ता शिक्षा र तालिमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन जान्छ ।

० राज्यले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्वन गरेदेखि स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूको संख्यामा र उत्पादनमा उल्लेखनीय बृद्धि भएता पनि आवश्यक नियन्त्रणको अभावमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर ह्रास आउने क्रम जारी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आफैमा एक खर्चिलो विधा हो । उदाहरणको लागि एउटा चिकित्सक तयार गर्दा प्रति विद्यार्थी सरदर ३५ लाख खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ

० अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूले र कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रका विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले समाजले उनीहरूबाट अपेक्षित सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्म र भावनालाई महशुस गर्न सकेको देखिदैन । सरकारले आवश्यक लगानी नगरी दिएको कारणले सार्वजनिक क्षेत्रका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले समेत केही सीट धेरै पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याउने र त्यसवाट आएको रकम संस्था सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित सीटमा बाहेक महँगो शुल्क तिर्न असमर्थ रहेको कारणले बहुसंख्यक योग्य विद्यार्थी र खासगरी ग्रामीण भेकका विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको लागि चिकित्सा शिक्षा दूर दराजको विषय बन्दै गएको छ ।

० झण्डै चार दशकको अवधिमा मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा विकास भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । तर दीर्घकालिन सोच र समतामूलक विकासको अवधारणालाई समेत आत्मसात गरेको एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिको अभावमा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू जुन ढंगले स्थापना हुन पुगे त्यसले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको मात्र होइन ती असमानतालाई अझ बढाई दिएको छ । उदाहरणका लागि मध्यमाञ्चलमा १२ मेडिकल कलेजहरूको उपस्थिति छ र यसले गर्दा ८ लाख जनसंख्याका लागि १ मेडिकल कलेज पर्न आउँछ । तर मध्य पश्चिमाञ्चलमा ३६ लाखका लागि १ मेडिकल कलेज छ भने २५ लाख भन्दा वढी जनसंख्या रहेको सुदूर पश्चिमाञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छैन । हाल मुलुकमा विद्यमान यो असमानताको स्थितिलाई तल प्रस्तुत नक्शामा उल्लेखित विवरणहरूले अझ स्पष्ट पार्दछन् ।

० राजधानी केन्द्रित स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू तथा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको उपलब्धताले यस वर्ष काठमाण्डौ आसपासका जिल्लाहरूमा बढी प्रभाव पार्ने गरी आएको २०७२ वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्प र त्यसपछिका क्रमिक रूपमा आईरहेका परकम्पहरूले गरेको मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ अन्यथा, यस्तो भयावह परिस्थितिलाई यति सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने थिएन । यसै सन्दर्भमा अब के पनि सोच्न जरुरी छ भने यो विनासकारी भुकम्प यदि सुदूर पूर्व वा सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भए हाम्रो राजधानी केन्दि्रत स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र त्यसपछिको उद्धार र उपचार कस्तो भूमिका खेल्न सक्थे होलान् ?

० देशको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायत विभिन्न व्यावसायिक काउन्सिलहरूका बीचमा एकिकृत मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यसबाट गुणस्तर कायम गर्ने कार्यमा वाधा पुग्दै आएको अवस्था छ । यसमा एकरूपता ल्याउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

यद्यपि सिद्धान्ततः कुनै विश्वविद्यालय कुनै अमुक सीमानामा रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विवाद हुन सक्छ तथापि अघि भनिएझैं विश्वविद्यालय निरपेक्ष रूपमा स्वायत्त रहन सक्ने निकाय होइन, विश्वविद्यालयले समेत समाजका चुनौतिलाई सामना गर्ने र आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने दायित्व निर्वाहमा क्रियाशिल हुनुपर्दछ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रका सवै खालका विद्यमान चुनौति तथा समस्याहरूको पहिचान गर्ने र ती चुनौति सामनाका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानलाई अघि बढाउने हो, के कस्ता Innovation हरू प्रस्तुत गरी नेपाली जनताको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने दायित्व समेत ती विश्वविद्यालयको हो ।

यस्तो गहन र गरिमामय जिम्मेवारीलाई विर्सिएर सम्बन्धनको प्रक्रियागत कार्यकलापमा मात्र केन्द्रित हुनु भनेको विश्वविद्यालयले समाज र राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी वहन गरिएको भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

० स्नातक तहको मेडिकल तथा डेन्टल विषय अध्ययनका लागि चाहिने आधारभूत शैक्षिक आवश्यकता चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक तहमा भर्ना हुनका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यताको रूपमा विज्ञान विषय लिई उच्च माध्यमिक तहमा राम्रो अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त ठानिने परम्परा छ । यो परम्परा बेलायती चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको ढाँचामा आधारित छ । यो मान्यता अनुसार चिकित्सा शास्त्रको मूल आधार विज्ञान नै भएको हुँदा उच्च माध्यमिक तहमा पढाइने विज्ञान केन्दि्रत पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि चिकित्सक बन्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता पर्याप्त भएको विश्वास गरिन्छ । एउटा असल चिकित्सक बन्नको लागि चाहिने Humanities and Behavioral Sciences  को महत्व र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिएको देखिदैन ।

० संयुक्त राज्य अमेरिका तथा क्यानाडामा चिकित्सक बन्नको लागि उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन पश्चात चार वर्ष लामो अन्डर ग्राजुएट तहको अध्ययन सकेको हुनु पर्दछ । यस मान्यतालाई अब्राहम ˆलेक्सनर प्रतिवेदनले आजभन्दा १०० वर्ष अघि नै स्थापित गरेको थियो । विगत केही दशक देखि यस मान्यतालाई बेलायत तथा अष्ट्रेलियाका केही विश्वविद्यालयहरूमा समेत अवलम्बन गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । एसिया महादेशकै फिलिपिन्समा समेत विगत धेरै समय देखि यही प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ ।

० चिकित्सा पेशा जस्तो सम्बेदनशील पेशा अवलम्वन गर्न चाहने विद्यार्थीको बौद्धिक, भावनात्मक तथा सामाजिक परिपक्वता, जिम्मेवारीबोध, मानवीय सम्वेदनशीलता, जीवनको मूल्यको अनुभूति जस्ता गुणहरूको आवश्यकता पर्ने र यस किसिमको योग्यता १६ वर्षे शिक्षा र विभिन्न विधाको थप अध्ययन पश्चात मात्र प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना वढी हुने हुँदा यो प्रणालीले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाईरहेको छ र नेपालमा पनि यस अवधारणालाई अवलम्वन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

० विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न समयमा लिने गरेको प्रवेश परीक्षाले गर्दा अभिभावक माथि थप आर्थिक भार पर्ने मात्र नभई अतिरिक्त समय समेत खेर गइरहेको छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा लागू गरेर यस किसिमको अप्ठ्यारालाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

० चिकित्सा शिक्षा आफैमा एक खर्चिलो विधा हो । उदाहरणको लागि एउटा चिकित्सक तयार गर्दा प्रति विद्यार्थी सरदर ३५ लाख खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ । चिकित्साकर्मी उत्पादनको लागि लाग्ने यो लागत कसले व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने सवाल निरन्तर विवाद र छलफलको विषय बन्दै आएको छ । यसको सहज जवाफ नभए पनि केही तथ्य यहाँ राख्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न नचाहेर वा नसकेर यस्ता शिक्षण संस्थाहरूमा लगानीको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दा त्यसको मार विद्यार्थी र गरिब बिरामीहरूलाई नै पर्न आएको देखिन्छ । लगानीकर्ताहरूले सानो रकमबाट व्यवसाय शुरु गरी विद्यार्थीकै पैसाबाट छिटो र धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य राख्यो भने त्यो कलेजले कहिल्यै गुणस्तर प्रदान गर्न सक्दैन ।

० नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व स्पष्ट नगरेको अवस्थामा विगतको केही दशकदेखि नै चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारी लगानी र पहल क्रमशः घटाउदै लगेको अवस्था यथार्थ हो । जसका कारण सरकारी तवरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले समेत आफ्नो निर्वाह कै निमित्त भए पनि चर्को शुल्क असुुल्ने प्रवृत्ति विकसित हुदै गएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्कमा निरन्तर बृद्धि र चर्को शुल्क तिरेर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सीट छुट्याउने प्रवृत्तिमा आएको बृद्धि यसको प्रमाण हो ।

यसमा राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक अवधारणा हुन सक्छन् तर मानव स्वास्थ्यसँग अभिन्न सम्बन्ध रहने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सरकारको अग्रणी र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका रहनु जरुरी छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । सरकारी तवरमा स्थापित शिक्षण संस्थाहरू पनि विद्यार्थीहरूबाट लिइने शुल्कको आधारमा मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा प्रकारान्तरले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत मात्र नभई दुरगामी दृष्टिकोणले समेत घातक ठहरिन्छ ।

० अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, खासगरी मेडिकल कलेजहरूको सीट निर्धारण गरिने व्यवस्था एक पेचिलो विषय रही आएको छ । ती संस्थाहरूमा अधिकाधिक सीट संख्या प्राप्तिका लागि लालयित रहने प्रवृति रहेको देखिन्छ । यस क्रममा सीट निर्धारणका चरणमा हुने गरेको गतिविधि, नियमनकारी निकायहरूले सो सम्वन्धमा अख्तियार गरेको आधार तथा प्रक्रिया र सो को पारदर्शिताका बारेमा गम्भीर विवाद रहदैं आएको देखिन्छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेजहरूले पाइरहेको सीट संख्या र तिनीहरूसँग रहेको शिक्षकको संख्या र गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण अस्पताल, अस्पतालमा विरामीको चाप, सीप परीक्षणको अवस्था, विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरिरहेको अभ्यासको उचित अवसरको पर्याप्तता जस्ता पक्षका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने बहुसंख्यक शिक्षण संस्थाले गुणस्तरका सवै मापदण्ड पूरा गरेको पाइदैन ।

० सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, फ्याकल्टीको योग्यता जस्ता निर्धारित मापदण्डको उल्लंघन गरी शिक्षण संस्था आफू खुशी सञ्चालन गर्ने अवस्था समेत देखिने गरेको छ । जसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

० नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हालको संरचना, गठन विधि तथा कार्यप्रणाली आफैमा समस्याको रूपमा रहि आएको देखिन्छ । प्रचलित नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा भएका त्रुटीपूर्ण सांगठनिक संरचना र कार्यक्षमताको अभावका कारण कानुनले दिएका क्षेत्रमा समेत नियमनकारी भूमिका निर्वाहमा नेपाल मेडिकल काउन्सील चुकेको देखिन्छ । देश विदेशको मेडिकल विधामा निरन्तर रूपमा सृजित भइरहने मुद्दाहरूलाई उचित रूपले ब्यवस्थापन गरी सोही अनुरूप सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्तिको नियमन गर्न मौजुदा नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक्लैले नसक्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायले आफैले मापदण्ड निर्धारण गर्ने, आफै कार्यान्वय गर्ने, आफै अनुगमन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर समेत आफै नापजाँच समेत गर्ने कार्य कति जायज छ ? यस सम्वन्धमा विश्वव्यापी मान्यता के हो भने मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सो लागू गर्ने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय भिन्नै हुनुपर्छ । हालको काउन्सीलको संरचना, कार्यप्रणाली र माथि उल्लिखित एकल निकायगत धारणा र अभ्यासकै बीचमा गुणस्तरीय शिक्षा एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

० नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने गरेको लाइसेन्सिङ परीक्षा पास गर्नुलाई नै मेडिकल कलेजहरूले आफूले प्रदान गरेको शिक्षाको गुणस्तर नाप्ने प्रमुख मापकका रूपमा लिने गरेको पाईन्छ । सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र मापन गर्न सक्ने केही बहुबैकल्पिक (मल्टिपल च्वाइस) प्रश्नहरूमा आधारित लाईसेन्सिङ परीक्षाले अपेक्षा गरे अनुरूप पेशागत सीप र दक्षताहरू मापन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट नै छ । तर हालसम्म पनि त्यसतर्फ खास ध्यान पुगेको देखिदैन ।

० विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको भूमिकाको सम्वन्धमा समेत गम्भीर समीक्षा जरुरी देखिन्छ । खासगरी चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा ट्रेड युनियनहरूको औचित्यका वारेमा छलफल चलाइनु जरुरी छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता संस्थाहरूमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूबाट अक्सर देखिने गैर व्यावसायिक आचरण र गतिविधिका कारण गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत बाधा परिरहेकोले यस्तो प्रवृति माथि प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनु जरुरी छ ।

० मेडिकल शिक्षामा देखिएको अर्को चुनौति भनेको स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूमा बढ्दै गएको स्वार्थपूर्ण बिचलन हो । यसको विशेषता भनेको भर्ना हुने बेलामा ब्यक्त गरिने मानवीय सेवाभाव तथा समाजप्रतिको आफ्नो पेशागत कर्तव्यलाई चटक्कै विर्सेर आर्थिक लाभ र भौतिक सुविधा प्राप्त हुने स्थानतर्फ आफ्नो गन्तव्य मोड्ने हो । यसमा तीन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा भनेको आफ्नो कार्यथलो सकेसम्म शहरी क्षेत्रमै बनाउने वा गाउँमा गइहाले पनि यथासम्भव छिटो शहरतिर सर्ने प्रवृत्ति हो । दोस्रो भनेको सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने प्रवृत्ति हो र तेस्रो भनेको मुलुक नै छोडेर विदेशतर्फ पलायन हुने प्रवृत्ति हो ।

० सन् २०१२ मा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका ७१० जना स्नातक बारे गरिएको अध्ययनल सन् १९८३ देखि सन् २००४ सम्मको पहिलो २२ समुहका स्नातकहरू मध्ये ३६.१ प्रतिशत विकसित मुलुकमा कार्यरत छन् भन्ने कुरा देखाएको छ । यसले हामीलाई त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सक बनाउने क्रममा राष्ट्र र समाजले उनीहरू माथि गरेको लगानीको प्रतिफल खेर गयो की गएन भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहने चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उपभोक्ताका रूपमा रहने विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूको सन्तुष्टिसँग मात्र जोडेर हेरिनु उचित हुनसक्दैन । यस सन्दर्भमा, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहसँग समेत यस विषयलाई जोडेर हेरिनु उचित हुन्छ ।

० चिकित्सा शिक्षा प्रत्यक्षतः नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय हो । वर्तमान अवस्था हेर्दा अनियमितता, गैरअनुशासन, उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा वेवास्ता र नैतिक सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्ने किसिमको प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षाको भविष्य राष्ट्रहित अनुकूल र न्यायपूर्ण होला भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ, राज्यले यसै अवस्थामा नीतिगत, कानुनगत र कार्यान्वयनगत हस्तक्षेप गरी यसलाई सही दिशातर्फ डोर्याउन अब ढिला गर्न हुँदैन ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment