२० साउन, काठमाडौँ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनका लागि व्यवस्थापिका–संसदमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गरेको छ ।
औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ लक्ष्यित विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार छुट सँगै विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने सुविधालगायत छुटका धेरै प्रावधान गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा तोक्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सो क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, प्रवद्र्धन गृह र सरकारले तोकेका अन्य कुनै क्षेत्र रहन सक्नेछ । कानुनको अभावमा सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक भैरहवालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको र केही काम भइसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयन आएपछि थप सहज हुने भएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक सर्भेक्षण गरी सोको विस्तृत प्रतिवेदनसहित सो स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्नका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न तथा अन्य स्थानमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई सो स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तोकिएबमोजिमको पुँजी लगानी गरी कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको कुरा खुलाई प्राधिकरणसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ । निवेदन जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र निवेदकलाई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
विधेयकअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ पूर्वाधारका संरचनाको निर्माण, रेखदेख गर्ने÷ गराउने, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगको अनुगमन र नियमन गर्ने तथा त्यस्ता उद्योगलाई एकद्वार एकाइबाट सेवा उपलब्ध गराउन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने शुल्क वा कर प्रयोजनका लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिनेछ ।
राष्ट्रियकरण नगरिने
सो क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने तथा उक्त क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहालबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतका दरले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले त्यस्तो संरचना सञ्चालन गरेको वा अनुमतिपत्रवालाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिदेखि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्मका लागि आयवर्षमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
मूल्यअभिवृद्धि कर नलाग्ने
संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शुन्य दरमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगले पैठारी र निर्यात गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री एवम् उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य पदार्थ, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा पार्टपुर्जा र उद्योगको आकार र प्रकृतिका आधारमा तीन वटासम्म सवारी साधनलाई सरकारले बैंक जमानतमा भन्सार महसुल छुट दिनेछ ।
कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगलाई बिक्री गरेमा त्यस्तो मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल तिरेको रहेछ भने उक्त महसुल फिर्ता दिइने र सो क्षेत्र बाहिर रहेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी मालवस्तु आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेको उद्योगलाई बिक्री गरेमा त्यसलाई निर्यात सरह मानेर भन्सार महसुल र अन्य सुविधाका व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजान पाइने
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई निजको लगानीको केही वा सबै भागको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांश र विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीका रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान पाउनेछ । रासस
