२० साउन, काठमाडौं । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना मन्त्रीले समितिलाई अटेर गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा गम्भीर विषयमा छलफल गर्न प्रधाममन्त्री सुशील कोइरालासहित शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाइएको थियो ।
तर, बिना जानकारी चारैजना अनुपस्थित भएकाले समिति गम्भीर भएको र दुःखका साथ खेद व्यक्त गर्नु परेको सभापति शेरधन राईले बताए ।
भारतीयलाई उपदान दिने निर्णयको विरोध
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा अध्यापन गरिरहेका भारतीय नागरिकलाई एकमुष्ठ रुपमा उपदान दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुशासन र विद्यमान कानुन विपरीत भएको भन्दै यसबारेमा छलफल गर्न समितिले बोलाएको थियो ।
प्रस्ताव तयार पार्ने शिक्षामन्त्री, बजेट दिने अर्थमन्त्री, निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री र यसबाट समग्र निजामति प्रशासनमा पर्ने असर बुझ्ने सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई एकैपटक समितिमा बोलाइएको थियो ।
‘तर बिनाजानकारी चारैजना अनुपस्थित हुनु समितिप्रतिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारीपन र जवादेहिताविहीन कार्य भएकाले यो दुःखको कुरा हो’ सभापति राईले अनलाइनखबरसँग भने ।
शिक्षामन्त्री यादव, अर्थमन्त्री महत र सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले सचिवहरुलाई पठाएका थिए । आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बैठकमा नआएको जानकारी सचिवहरुले दिएका थिए ।
करारमा कार्यरत भारतीयलाई उपदान दिँदा राज्यकोषबाट करीव १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यदि यो प्रावधान निजामतिमा पनि लागु भएमा राज्यले धान्न नसक्ने राईले बताए ।
