२० साउन, काठमाडौं । सरकारले दिएको सहुलियत कोटामा डाक्टरी पढ्ने अनि पैसा कमाउन सुटुक्क विदेशतिर लाग्नेहरुले अब विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
राज्यको सहुलियतमा डाक्टरी पढिसकेका विद्यार्थी र उनका अविभावकको इच्छाले मात्रै अब उनीहरु चल्न नपाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका कारण अब राज्यको पैसाले डाक्टरी पढेर विदेश पलायन हुनेहरुका लागि दु:खको दिन सुरु हुन लागेको हो ।
सरकारी सहुलियतमा डाक्टरी पढेका अधिकांश चिकित्साकर्मीहरु स्वदेशमा सेवा नगरी विदेश पलायन हुने क्रम नेपालमा बढेको छ । यसबाट सरकारले विद्यार्थीलाई दक्ष चिकित्सक बनाउन गरेको लगानी खेर गइरहेको छ ।
सन् २०१२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका ७ सय १० जना स्नातकबारे गरिएको अध्ययनले सन् १९८३ देखि सन् २००४ सम्म पहिलो २२ समुहका स्नातकहरूमध्ये ३६.१ प्रतिशत नेपाल छाडेर विकसित मुलुकमा गएका छन् ।
माथेमा आयोगले स्पष्टसँग किटेर भनेको छ कि जनताको करको पैसाले राज्यको लगानीमा पढेका यस्ता चिकित्सक र नर्सहरुको दायित्व आफू र आफ्नो परिवारप्रति मात्रै होइन, राज्य रजनताप्रति पनि हुनुपर्छ ।
यसबारे माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ- ‘यसबाट विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सक बनाउने क्रममा राष्ट्र र समाजले उनीहरूमाथि गरेको लगानीको प्रतिफल खेर गएको पुष्टि भएको छ ।’
चिकित्साकर्मीहरूको शिक्षा र तालिम लामो अवधिको र खर्चिलो हुने हुँदा यस्ता शिक्षा र तालिमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ध्यान दिन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्वाथ्यकर्मीको शिक्षा/तालिमको विषयलाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणले गरिने उद्योगको रूपमा मात्र लिँदा तात्कालिक रूपमा आकर्षक र उपयुक्त जस्तो देखिए तापनि अन्तत्ाोगत्वा त्यसबाट निस्कने परिणाम भने राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ । हाल आएर नेपालमा यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा प्रतिवर्ष झण्डै २ हजारको हाराहारीमा चिकित्सक र करिब ७ हजारको संख्यामा विभिन्न तहका नर्सहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसैगरी वर्षेनी विदेशबाटसमेत करिब ५/७ सय नेपाली विद्यार्थीहरुले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहने चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उपभोक्ताका रूपमा रहने विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूको सन्तुष्टिसँग मात्र जोडेर हेर्नु उचित नहुने कार्यदलको ठहर छ ।
चिकित्सा शिक्षा प्रत्यक्षतः नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले वर्तमान अवस्था हेर्दा अनियमितता, गैरअनुशासन, उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा बेवास्ता र नैतिक सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्ने किसिमको प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षाको भविष्य राष्ट्रहित अनुकूल र न्यायपूर्ण होला भन्न सकिने अवस्था नरहेको माथेमा कार्यदलले ठहर गरेको छ ।
