Comments Add Comment

राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिलाई सेनाको प्रष्टिकरण-सेना परिचालनको रुपमा नबुझियोस्

१० भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनकारी दलले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाली सेनाले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

Rajendra-chhetri
कामु सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री

नेपाली सेनाका परमाधिपति एवम् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत सेना परिचालनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सेनाले यसलाई स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि मात्र खटिएको भनेर बुझ्नु पर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

कैलालीको टीकापुर घटनापछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका बिभिन्न दलहरुले यसको विरोध गरिरहेकाबेला सेनाले विहीबार पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको हो ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ सेना व्यारेक र्फकने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको स्वीकृति अनुसार हुने मौजुदा कानुनी व्यवस्था भएता पनि हाल केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ -ख) अनुसार आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सामाजिक सदभाव कायम राख्न अपरिहार्य भएकाले स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि मात्र नेपाली सेना खटिएको हो ।’

स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दंगाक्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था बमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले सेनालाई सुरक्षामा खटिन लिखित अनुरोध गर्दै आएका छन् । कैलाली, दाङ, रौतहट लगायतका जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ ।

नेपाली सेना दंगाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सदभाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पेशेवर ढंगले कार्य गर्ने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रावधानको आधारमा दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सदभाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना कायम गर्न तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गरी मनोवल उच्च पार्नसमेत स्थान विशेषमा खटिइ अहम् भूमिका खेलेको दाबी समेत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment