११ भदौ, काठमाडौं । प्रदेशहरुको सीमांकनका विरोधमा आन्दोलनरत मधेसी र जनजातिको पार्टीहरुको ‘संघीय गठवन्धन’ले सेना परिचालन रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र जनजाति पार्टीहरुको संघीय गठवन्धनका नेताहरुले शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
राजनीतिक मुद्धाको राजनीतिक समाधान खोज्नुको सटो आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गरिएको गठवन्धनको आरोप छ ।
उसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी राज्यसँग आफ्ना जायज माग राख्न पाउने संवैधानिक अधिकार समेत हनन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय गठवन्धनमा आवद्ध तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश यादवले अनलाइनखबरसँग भने- राजनीतिक किसिमले सामाधान गर्नुपर्छ । सेना परिचालन गैरसंवैधानिक भयो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
सेना सबैको साझा भएको भन्दै गठवन्धनले सेनालाई विवाद मुक्त राख्न र सेना परिचालनको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति यादवले सेना परिचालन गर्दा आफूसँग पनि अनुमति नलिएको बताए । संवैधानिक व्यवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै राष्ट्रपतिले भने-‘मसँग सल्लाह गरेर वा अनुमति लिएर सेना परिचालन गरेको होइन । स्थानीय प्रशासन ऐन अनुहार सहयोगका लागि व्यारेकबाट निकालिएको भनिएको छ ।’
कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मी मारिएपछि सरकारले विभिन्न जिल्लालाई दंगाग्रस्त घोषणा गरेर सेना परिचालन गरेको छ । सेना परिचालनप्रति राष्ट्रपति स्वयम असन्तुष्ट छन् ।
गठवन्धनले सेना परिचालन फिर्ता गरी वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरेको छ । कर्णालीका जनताको मागलाई सामाजिक असन्तोष भनेर सम्बोधन गरेको तर, थरुहट आन्दोलनलाई आतंककारी भनेर दबाउन खोजेको भन्दै संघीय गठवन्धनले राज्य साम्प्रदायिक भएको आरोप लगाएको छ ।
