१२ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा धर्मसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद छ । संविधानको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधन हाल्ने समय हुन लाग्दासमेत दलहरूले यो विषय टुंग्याउन सकेका छैनन् । अन्तरिम संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने उल्लेख छ ।
संविधानसभामा छलफल चलिरहेको नयाँ संविधानको विधेयकमा पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य नै छ । तर, जनमत संंकलनका क्रममा धार्मिक स्वतन्त्र राज्य राखिनुपर्ने सुझाब आएको छ । जनमतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दलहरू छलफलमै छन् । कांग्रेसका केही नेतासहित राप्रपा नेपाल धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा देशव्यापी अभियानमा रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्दा उत्तम हुने बताएको छ । एकीकृत माओवादीसहित अन्य पार्टीका जनजाति सभासद्हरू भने संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन नहुने अडानमा छन् । एमालेले यस विषयमा भने आफ्नो धारणा प्रस्ट रूपमा अघि सारेको छैन । सभासद् तथा जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, सभासद् तथा महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलगायत जनजाति सभासद्हरूले धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा करिब एक सय ५० सभासद्को हाराहारीमा हस्ताक्षर रहेको कुमालले जानकारी दिए । ‘अन्तरिम संविधान र अहिलेको मस्यौदामा समेत धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ, अहिले यो नभएको विवाद किन झिक्नु ?’ कुमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले आएको प्रस्ताव नै पारित हुन्छ, कसैले फरक विषय संशोधन हालेर पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा कांग्रेसका बहादुरसिंह तामाङ, दिलमान पाख्रिन, तेजुलाल चौधरी, पुष्पलता लामालगायत २५ सभासद् छन् ।
एमालेका गोकुल घर्तीमगर, शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, पार्वत गुरुङलगायत ५५, एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुलगायत सबै जनजाति सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । जनजाति महासंघले संकलन गरेको हस्ताक्षर यसअघि ठूला दलका शीर्ष नेतालाई बुझाइएको थियो । प्रमुख दलबीच सहमति नभएको विषयमा विधेयकमा जे छ त्यही संविधानसभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, कुनै सभासद्ले धार्मिक स्वतन्त्रता वा त्यस्तै अर्थ लाग्ने अन्य विषय संशोधनमार्फत अघि सारेमा सहमतिविना धर्मनिरपेक्ष पारित गर्न कठिन हुनेछ । पारित गर्ने वेला धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा फ्लोर क्रस हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले शीर्ष नेताहरूले यो विषय पहिले नै मिलाउने प्रयास गरेका छन् ।
कांग्रेसका एक नेताले संविधान जारी हुने वेलासम्म धर्मनिरपेक्षता हट्ने दाबी गरे । ‘सहमति नभएपछि यसलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने भनेर शीर्ष नेताहरूले छोडेका हुन्,’ ती नेताले भने, ‘प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउने भनेको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित गर्ने भनेको हो ।’
