Comments Add Comment

एमालेका जनजाति सभासदले नेतृत्वलाई ‘कन्भिस’ गराए !

१२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सहमत गराएरै संविधानको विधेयकका केही धाराहरुमा संशोधन हाल्ने भएका छन् ।

आदिवासी जनजाति सभासदहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने उपाय सुझाएपछि नेताहरु सहमत भएका हुन् ।
Prithivi-Balbhadur-sherdhan
भूमिसुधारमन्त्री दलवहादुर रानाको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा एमालेका जनजाति नेता तथा सभासदहरुको भेला भएको थियो । भेलामा पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित सभासदहरु श्रीमाया थकाली, शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, शेरवहादुर तामाङ लगायतको सहभागिता थियो ।

भेलाले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई आदिवासी जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने उपाय लिखित रुपमै दिने र नेतृत्वको निर्देशन अनुसार नै संशोधन हाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस लगत्तै शेरधन राईले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमै व्यवस्था गर्न एमाले नेतृत्व सहमत भएको छ । धर्म निरपेक्षता शव्द संविधानबाट हटाउँदा आदिवासी जनजातिमा ठूलो विद्रोह हुने भन्दै एमाले सभासदहरुले नेतृत्वलाई त्यसबारे केही नगर्न सुझाएका छन् ।

आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोग संविधानमा थप्न एमालेका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव जाने एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले अनलाइनखबरलाई बताए । सुनुवारले भने-‘आदिवासी जनजाति आयोग, सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्म निरपेक्षतामा हाम्रो पार्टीमा समस्या छैन ।’

अहिले आदिवासी जनजातिले उठाएका धेरैजसो माग संविधानसभा भित्रै रहेर संशोधन मार्फत समावेश गर्न सकिने भएकाले सडक आन्दोलनका अर्थ नरहेको सभासद शेरधन राईले बताए । राईले भने-‘नेतृत्वलाई कन्भिन्स सकिन्छ, तर उत्तेजक कुरा गरे, बाहुन क्षेत्रीले आदिवासी जनजातिलाई हेपे, ठगे भन्ने ढंगले कुरा गर्दा समस्या आउने गरेको छ । जनजातिका सबै माग समेट्न सबै पार्टीका नेता तयार छन् ।’

एमाले सभासद राईले पार्टी नेतृत्वको सहमति र निर्देशन विपरित एमालेका कुनै पनि आदिवासी जनजाति सभासदले संविधानको विधेयकमा संशोधन नहाल्ने समेत बताए ।

जातीय समूहमा नलाग्ने
यसैबीच एमालेका आदिवासी, थारु, मधेसी लगायत कुनै पनि समुदायका सभासदहरु जातीय तथा सामुदायिक संगठनका आन्दोलनहरुमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

अन्य पार्टीका थारु, जनजाति र मधेसी सभासदहरुले अलग-अलग समूह बनाएर आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला एमाले सभासदहरुले पनि त्यो आवश्यक नरहेको ठहर गरेका छन् ।

एमाले सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य बैजनाथ चौधरीले अहिले कुनै पनि समुदायका आन्दोलनभित्र देश विखण्डन गर्ने र संविधान जारी हुन नदिने अतिवादी तत्व घुसपैठ भएकाले एमाले कतै नलाग्ने बताए । चौधरीले भने-‘जातका नाममा राज्य कुनै हालतमा सम्भव छैन । अरु राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न संविधानसभामा हामीलाई प्रशस्त ठाउँ छ, त्यसैले हामी कुनै पनि समूहमा लाग्दनौं ।’

एमालेका अर्का सभासद पार्वत गुरुङले संविधान निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली रहेको दावी गर्दै संविधान जारी हुन नदिने उद्देश्यले हुने जातीय आन्दोलनमा एमाले सहभागिता नरहेका बताए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा गत बुधकार अध्यक्ष अेालीले पार्टीको नीति निर्देशन विपरित संविधानको विधेयकमा संशोधन नहाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस लगत्तै एमाले केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट महासचिव इश्वर पोखरेलले ११ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्दै कुनै पनि जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय संगठनहरुको आन्दोलनमा सहभागी नहुन सचेत गराएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment