Comments Add Comment

हामी यहाँ चुक्यौं कि ?

अच्युत अर्याल

नेपाल अहिले इतिहासकै अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा उभिएको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको यस समयमा चार दलले पहिले गरेको सोह्र वुँदे समझदारी, त्यसपश्चात गरिएको छ । प्रदेशको नक्सांकन अनि त्यसको लगतै ल्याइएको सात प्रदेशको खाकाले तराईमा असन्तुष्टिको ज्वारभाटाहरु उठेका छन् । देशको विभिन्न स्थानहरुमा पहिचानको लागि संचालित प्रदर्शनहरुले उग्र रुप लिदै जाँदा कैलालीको हिंसात्मक घटना त्यसको उत्कर्षको रुपमा हामी सामु आएको छ ।

Achyut Aryalदेशमा आगो बलिरहेको छ । मधेसका अधिकांश जिल्लाहरुको जनजीवन अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ भने पहाडी जिल्लाहरुसमेत तिनको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । एकातिर मधेसी मोर्चाद्धारा संचालित आन्दोलन भडि्कदै गएको छ भने अर्कोतर्फ थारु समुदायको प्रदर्शन हिंस्रक भई अझै सल्किदै गएको छ । विभिन्न स्थानहरुमा लिम्बुवान, तम्बुवान, मगरातजस्ता पहिचानमा आधारीत मागहरु उठिरहेका छन् भने ठाउँ ठाउँमा तिनको विपरीत अखण्डका मागहरु अस्तित्वमा आइरहेका छन् । अखण्ड सुदुरपश्चिमबाट सुरु भएको अखण्ड आन्दोलन अखण्ड मध्यपश्चिम हुँदै अखण्ड जिल्लासम्म आइपुगेको छ । परिस्थिति यस्तो निर्माण हुँदै छ कि जनता तहबाट संघीयता नै देशको निम्ति अफाप सिद्ध भयो भन्ने आवाज निस्कन थालेको छ । संघीयताको सिमांकनकै कारण पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको थियो भने सिमांकनकै कारण आज यो असहज परिस्थितिबाट देश मर्माहत हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

त्यसो भए संघीयताको सन्दर्भमा हामी कहाँ चुक्यौं त ? यसको निम्ति नेपालमा संघीयताको वहस कहाँबाट विकसित भयो भन्ने तर्फ घोत्लिनु आवश्यक छ । ६२/६३ को जनआन्दोलन लगतै भएको मधेस आन्दोलनले सर्वप्रथम संघीयताको मुद्दालाई आधिकारीक रुपमा उठाएको हो । सदियौंदेखि नेपालभित्रै रहेर पनि दोस्रो दर्जाको नेपालीजस्तो व्यवहार गरिएका मधेसीहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको लागि संघीयताको माग गरेका थिए । तर, त्यसबेलाको नेतृत्वले (विशेष गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले) संघीयता के हो भन्ने बुझ्दै नबुझीकन तत्कालीन परिस्थितिलाई मात्र मध्यनजर गरेर मधेस आन्दोलनले उठाएको सबै मागमा समझदारी गरेको थियो ।

केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्थालाई जनताको घरदैलोमै लैजाने विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमध्ये एउटा मोडलललाई संघीयता भनिन्छ । यसले अधिकारबाट बंचित भएको वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै तिनलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्य गर्दछ । तर, यस विषयमा दलहरुले जनतालाई त परको कुरा आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई समेत बुझाउने प्रयास गरेनन् । अझ भनौ, संघीयताको मूल मर्मको विषयमा राजनैतिक नेतृत्व वर्ग नै कुहिरोको कागको रुपमा रह्यो । संघीयता के हो, यसको संचालन कसरी हुन्छ, यसको उद्देश्य के हो, यसले कसरी प्रणालीगत रुपमा कार्य गर्दछ र यसले कसरी पछाडी पारिएका जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न सहयोग गर्दछ भन्ने कुराहरु हाम्रो राष्ट्रिय वहसमा कहिले पनि आएन । यस विषयमा राजनीतिक दलहरु मात्र हैन, चौथो अंगको रुपमा रहेको प्रेस जगत, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरुसमेत भयंकर रुपमा चुकेकै हुन् ।

नेपालको कुनै पनि क्षेत्रले संघीयताको बारेमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कार्य गरेनन् । यसमा राजनैतिक दलदेखि, प्रेस जगत, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसमेत उदाशीन भएकै हुन् । संघीयतामा राज्य कसरी संचालित हुन्छन्, तिनीहरु आर्थिक रुपमा कसरी सबल हुन्छन्, तिनको र केन्द्रको अधिकार के कस्ता हुन्छन्, अन्य देशहरुमा कस्ता कस्ता किसिमका संघीयताहरु अभ्यासमा छन् र नेपालमा कुन किसिमको संघीयता सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि बहस चलाइएन । सबैभन्दा ठुूलो कुरा त संघीयता किन र केका लागि भन्ने कुरासम्म जनतालाई बुझाउन हामी पूर्ण रुपमा असफल रह्यौं वा भनौ हामी आफैंले बुझ्नै सकेनौ ।

सम्पूर्ण समय हामीले कतिवटा प्रदेश बन्ने र तिनको नाम के हुने भन्ने विषयमा मात्र बरबाद गर्यौं । कसैैले पनि यो कुरा उठाउने आँट गरेन कि संघीयतामा प्रदेशको संख्या र नामभन्दा पनि तिनले जनतालाई कसरी जोड्छन्, जनताको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्छन् र तिनीहरु आर्थिक रुपमा कसरी आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सधैं संख्या र नामांकरणको ललीपप देखाएर जनता ढाँट्ने कार्य हुँदै आयो र आज सिमांकनको भूमरीमा दलहरुमात्र हैन सम्पूर्ण जनतापनि यसरी फसिसकेका छन् कि यहाँबाट सफल अवतरण अत्यन्त कठीन देखिन थालेको छ ।

अहिले मधेसी जनता आन्दोलित छन् । थारुहरु आफ्नो प्रदेशको निम्ति प्राण दिन तयार छन् । मगर, लिम्बु र अन्य जनजातिहरुलाई पनि चित्त बुझेको छैन । आफ्नो हक अधिकारको संरक्षणको निमित्त जनता जागरुक हुनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । तर, उनीहरुलाई उनीहरुकै नामको जातीय प्रदेश पाइयो भने मात्र अधिकार प्राप्त हुनेछ भन्ने झुठो भ्रममा अल्झाइएको छ । वास्तवमा केही निश्चित व्यक्ति र दलहरुले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको निमित्त जनतामाझ संघीयताको अर्थलाई नै बंग्याउने कार्य भएको छ । यस कार्यमा पहिले एमाओवादीले अहम भूमिका खेलेको थियो भने आज आएर मधेस केन्द्रीत दलहरु यसमा लागीपरेका छन् ।

आजको विषम परिस्थितिको निकासको निमित्त संविधानसभामा रहेका र संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका सबै दलहरु, नागरिक समाज, प्रेस जगत, बुद्धिजीवीहरु, प्राध्यापकहरु , विद्यार्थीहरु र हिमाल, पहाड तराईका सम्पूर्ण जनताहरुले समेत पहिले संघीयता के हो, यो किन आवश्यक छ, यसले कसरी कार्य गर्दछ, अन्यत्र यसको कस्ता कस्ता अभ्यासहरु भएका छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यस पश्चात मात्र वृहत्तर मन्थन भई कतिवटा प्रदेश निर्माण गर्ने, तिनको मोटामोटी सिमांकन कस्तो हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर विज्ञहरुद्धारा त्यसमा आवश्यक प्राविधिक परिमार्जन गरी प्रदेशहरुको निर्माण हुनुपर्दछ । यो कार्य अहिल्यै एकैचोटि हुने पक्कै पनि होइन । यसको निम्ति समय लाग्नेछ ।

संविधान एक जीवित प्राणीजस्तै चलायमान वस्तु हो । अभ्यास र आवश्यकताको आधारमा संविधानको संशोधन गर्दै जनताहरुको हक हितको निमित्त उपयुक्त हुने प्रदेशहरु निर्माण गर्दै जाने हो । भारतमा पनि अहिलेको संख्यामा भएको प्रदेशहरु एकैचोटि बनेका पक्कै पनि होइनन् । संविधान निर्माण पश्चात पनि लामो अभ्यास र गृहकार्य पछि मात्रै भारतको संघीयता आजको आकारमा आएको हो । तर वर्तमानमा भएको जस्तो सबै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्दै जाने हो भने संघीयता यो देश र जनताको निमित्त साँच्चिकै अफाप सिद्ध हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment