१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रमुख चार दलको सहमतिमा भएको सात प्रदेश र त्यसको सीमांकनमा हेरफेर नहुने दाबी गरेका छन् ।
अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा रहेका लेखकले थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई राजनीतिक, समाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको विशेष संरक्षित क्षेत्र दिन सकिने स्पष्ट पारे । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा लेखकले भने-‘कुनै पनि जातिको प्रदेश हुन सक्दैन । थरुहट प्रदेश पनि हुँदैन ।’
कैलाली र कञ्चनपुरमा डगौरा थारु भन्दा राना थारुको जनसंख्या बढी भन्दै उनले उनीहरुवीच एक प्रदेश भयो भने द्वन्द्व हुने बताए । उनले भने-थारुहरुको समस्या प्रदेश होइन, भूमिको समस्या हो ।’
संविधान निर्माण कार्यलाई रोक्ने षड्यन्त्र रोक्ने सेना परिचालन भएको भन्दै कांग्रेस नेता लेखकले भने-‘सेना दालभाग खुवाएर राख्ने सस्था होईन । सामाजिक सद्भाव भडकिएकोले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार परिचालन भएकोले सेना परिचालन ठिक छ ।’
एमाले सचिव प्रदिप ज्ञावलीले धेरै संकट आए १६ बुँदे सम्झौतामा फर्किएर सीमांकन विनाको ८ प्रदेशमा जाने बताए । थरुहट राज्य दिए पनि राना थारु र डगौरा थारुहरुबीच द्वन्द्व हुने दावी गर्दै उनले भने-‘क्लष्टर मिलाए धेरै प्रदेश हुन्छ । जुन नेपालले धान्न सक्दैन ।’
संविधान बन्न नदिन विभिन्न तत्व लागिपरे पनि संविधान लेखन कार्य अब नरोकिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे माग पत्र बुझाउँदा नमानेर मुलुक जनयुद्धमा भएको उल्लेख गर्दै थारुहरुको माग नसुन्दा भोली अझै खतरनाक अवस्था आउने आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले ८ प्रदेशमा गए थारुहरुको समस्या समाधान हुने दावी गरे । थारुहरुलाई रौ पनि नदिने भन्ने कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको भनाईले मुलुकलाई हित नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षितले सीमांकन थाति राखेरसंविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
