१३ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख चार दलले वार्ताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको शर्त अस्वीकार गरेका छन् । तर, तनावग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएको सेनालाई फिर्ता गर्न सकिने चार दलका नेताले निश्कर्ष निकालेका छन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि चारबुँदे सर्त अघि सारेको छ, जसमा संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर सबै दलको सहमतिमा संविधान बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
तर, चार दलको बैठकले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्ने मोर्चाको मागलाई अस्वीकार गर्दै सातदिनभित्र वार्ता र संविधान निर्माण प्रक्रिया सुचारु राख्ने निर्णयसहितको पत्र आन्दोलनरत दललाई प्रधानमन्त्रीमार्फत् पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नरोकी वार्ता र संविधान निर्माण सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
असन्तुष्ट पक्षको माग र मुद्दालाई सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न तयार रहेको भन्दै चार दलले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै भने नरोक्ने बताएका छन् । बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने-‘वार्ता र संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्छ ।’
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले वार्ताका लागि अपील गर्दै मधेसी मोर्चा र थरुहट संघर्ष समितिलाई फेरि पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्ने छन् । चार दलका शीर्ष नेताहरुले समेत वार्ताका लागि अपील गर्ने कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र मोर्चाले सेना र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक र्फकनु पर्ने माग पनि गरेका थिए । यो मागमा भने सकारात्मक हुन सकिने चार दलका नेताले बताएका छन् ।
