१३ भदौ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारसँग वार्ताका लागि तीनबुँदे सर्त अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्र पठाएर जनजाति महासंघलाई वार्तामा आहृवान गरेका थिए ।
त्यसको जवाफमा महासंघले तीनबुँदे सर्त अघि सारेको छ । ‘तीनबुँदे सर्त पुरा भएमा हामी वार्तामा बस्छौं’ जनजाति महासंघका महासचिव एवं सभासद पेम्बा भोटेले भने-‘हामी सार्थक र परिणाममुखी वार्ता चाहन्छौं ।’
जनजाति महासंघले आफूले उठाउँदै आएको र विगतमा सहमति भएका मुद्धाहरु न्यूनतम रुपमा सम्बोधन ग र्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्ने सर्त राखेको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र जनजाति महासंघले सेनालाई ब्यारेक फर्काउने पर्ने उसको अर्को सर्त छ ।
