Comments Add Comment

वेपत्ता परिवारको संघर्ष कहिलेसम्म ?

आयुष चौधरी
नेपालमा वि.सं. २०५२ देखि चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट सयौं नेपाली बेपत्ता पारिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पार्ने र अपहरण हुने विश्व राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा दर्ज हुन पुग्यो । यस्तो भयावह अवस्थाको परिणाम अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा यथावत नै छ ।

aayush-Chaudhariन्यायका लागि द्वन्द्व पीडितहरु अहिलेसम्म पनि संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ भने राज्यपक्ष र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष भने मौन देखिन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिभर राज्यद्वारा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य योजनाबद्ध ढंगमा अगाडि बढ्यो भने अर्कोतर्फ विद्रोही माओवादी पनि नागरिकलाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने कार्यमा अग्रसर रह्यो । युद्धरत दुबै पक्षले बेपत्ता पार्ने जस्तो मानवअधिकार विरोधी कार्यलाई युद्धरणनितिकै रुपमा अगाडि बढाए । फलस्वरुप सयौं नेपालीहरु बलपूर्वक बेपत्ता पारिए ।

विशेषगरी मध्यपश्चिमका बर्दिया र बाँके जिल्लामा अत्यधिक नागरिक बेपत्ता पारिए । त्यसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत थारु समुदायका नागरिक वेपत्ता पारिएका छन् । बाँके र बर्दिया जिल्लाका अलावा दाङ, सुर्खेत, कालिकोट र रुकुममा पनि धेरै नागरिक बेपत्ता पारिएका छन् । सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर, मध्यमाञ्चलमा चितवन र पश्चिमाञ्चलमा काभ्रे र कपिलवस्तुमा धेरैलाई बेपत्ता पारियो । देशका अन्य ठाउँमा समेत बेपत्ता पारिएको छ ।

सरकार र नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य त भयो । तर, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको अवस्था दुई महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन लगभग ९ वर्ष पुग्न थाल्दा समेत भएन ।

त्यसो त नेपालमा नागरिक बेपत्ता पारिने परम्पराको इतिहास आधा शताब्दीभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा राज्य संयन्त्रद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रमको शुरूवात २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा भएका कार्यक्रमहरूको दौरान भएको पाइन्छ । दिल्ली सम्झौताको विरोधमा जुटेका र २००८ सालदेखि बेपत्ता पारिएका रामप्रसाद राईकोबारे अहिलेसम्म केही पत्ता लाग्न सकेको छैन । वि.सं. २०१७ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपालमा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने क्रम बढेको पाइन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकहरूमा पलाउनु स्वभाविक थियो तर २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम झनै बढेर गयो

पञ्चायतकालमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०४७ साउन १६ गते सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा ‘प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउने समिति’ गठन भएको थियो । तर, सो समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिशहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकहरूमा पलाउनु स्वभाविक थियो तर २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम झनै बढेर गयो ।

नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रसय पाउनुले बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु जस्तो अमानवीय कार्यलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । बलपूर्वक वेपत्ता पारिने जस्तो जघन्य अपराधलाई रोक्न नेपाल सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । यसले नेपाल सरकार बेपत्ता पार्ने कार्यका विरुद्ध उभिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु अनि दोषीलाई कारवाहीको सट्टा संरक्षण दिनुले पीडित परिवारलाई थप अन्याय थपिएको छ । यसले पीडित परिवारका सदस्यहरुमा मानसिक तनाव त थपेको छ नै साथसाथै आक्रोस र बदलाभाव समेत पैदा गरिरहेको छ ।

बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरू
१) युद्धविराम आचारसंहिता, २०६३

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच २०६३ जेठ १२ गते काठमाडौँको गोकर्णमा सहमति भइ लागू गरिएको युद्धविराम आचारसंहिताको बुँदा नं. १७ मा बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२) विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.२ मा आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । बुँदा नं. ५.२.३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

३) नेकपा माओवादी र छ राजनीतिक दलबीच भएको २३-बुँदे समझदारी, २०६४

नेकपा माओवादी र छ राजनीतिक दलबीच भएको २३-बुँदे समझदारी, पौष २०६४ को बुँदा ६ (क) मा वेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानविन आयोग सरकारले सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने उल्लेख छ ।

कागजी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष पछि वेपत्ताहरुको बारेमा छानविन गर्ने बेपत्ता आयोग गत माघमा त बन्यो तर आयोग आफै बेपत्ता भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बन्यो तर यो आयोग पनि बेपत्ता आयोगको जस्तै बेपत्ता नै छ । आफै बेपत्ता अवस्थामा रहेको आयोगले कसरी बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन्छ ? जसकालागि आयोग बनेको हो सो आयोग बनाउँदा उनीहरुसंग न त सरकारले परामर्श गर्‍यो न त आयोग बनेको महिनौं बितिसक्दा पनि पीडितसमक्ष पुग्न सक्यो । केही पीडित परिवारसँग भेट्ने र छलफल गर्ने गरे पनि वास्तविक पीडितहरुलाई आयोगबारे केही थाहा छैन । गठन भएदेखि दुई बर्षको कार्यावधि पाएको हालसम्म कर्मचारीसमेत नियुक्त गरेको छैन भने यसले पीडितलाई न्याय देला भनेर कसरी पत्याउने ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment