मात्रिका पाैडेल
१४ भदौ, काठमाडौं । संविधानको मस्यौदाबाट धर्म निरपेक्षता, गोबध र मौलिक हक तथा सामाजिक न्यायको हकमा समावेश गरिएको खस आर्यलाई फाइदा हुनेखालका शब्द सच्याउने हो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलन सम्बोधन हुने देखिएको छ ।
सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई वार्तामा बोलाए पनि महासंघले सेना व्यारेक फर्किनुपर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा लगयातका शर्त राखेर वार्ता अस्वीकार गरेको छ ।
महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले आधारभूत आदिवासी जनजाति अधिकार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरिएमा आफूहरु वार्तामा बस्न तयार रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
भोटेले भने-हामीले कुनै नयाँ र संविधान जारी गर्न अप्ठेरो हुने खालका माग राखेका छैनौं । यसअघि अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेका कुरा समेत यो संविधानको बिधेयकमा चलाखी र धोखापूर्वक परिवर्तन गरिएकाले आन्दोलनमा छौं ।
सर्त राख्नुको भित्री कारण
स्रोतका अनुसार महासंघले सरकारसँग वार्तामा बस्न शर्त राखेकोमा कांग्रेस एमालेका जनजाति नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वार्तामा बसेपछि शर्त राख्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र महासचिव भोटेलाई आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरुले सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमालेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद शेरबहादुर तामाङले भने-संविधान बन्न नदिन बिभिन्न शक्तिहरु जातजातिको आन्दोलनका आडमा खेलिरहेका छन्,जनजाति महासंघ संविधान निर्माणमा बाधक होइन साधक देखिनुपर्छ ।
महासंघ अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालले भने अहिले मगर,थारु र लिम्बु समुदायले सिमांकनमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गरिरहेका बेला वार्तामा बस्दा उनीहरुको आनन्दोलन कमजोर हुने तर्क गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘हामी वार्तामा बस्दा उनीहरुको आन्दोलन कमजोर भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ,एक दुई दिनमा आन्दोलन चर्किएपछि वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव जातीय घटकहरुबाट आएकाले शर्त राखिएको हो’ स्रोतले भन्यो ।
धर्म निरपेक्षता र गाै हत्यामा चासो
आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व वार्तामा बस्ने र जनजातिका आधारभूत अधिकारका विषय समेटिने गरी संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको छ । ‘महासंघ कुनै पनि बाहनामा संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यसको कलंक बोक्न चाहँदैन’ एक नेताले भने ।
सरकार र दलहरुसँग वार्ताका क्रममा जतिसुकै कडा शर्त राखे पनि महासंघ नेतृत्व केही आधारभूत विषयमा दलहरु सहमत भए आन्दोलन टुंग्याउन तयार हुनेछ ।
विशेष गरी घर्म निरपेक्षताबाट पछि हट्न नहुनेमा महासंघको बढि चासो छ । यसमा एमाले पार्टीले नै निरपेक्षताबाट पछि नहट्ने भनिसकेकाले अब यो माग पूरा हुन सक्छ ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको संवैधानिक आयोगको विषयमा पनि दलका नेताहरु सकारात्मक छन् । अहिले भइरहेको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गरेर संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्न सकिने एमालेका जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले बताए ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको अर्को माग भनेको मुलुकी ऐनको खारेजी हो । मुलुकी ऐन खारेज नभए पनि त्यसबाट गोहत्या सम्बन्धी प्राबधान हटाइनुपर्ने महासंघका नेताहरुको जोड छ ।
धेरैजसो आदिवासी समुदायले गाई गोरु काटेर खाने गरेकाले उनीहरुले मुद्दा मामिला झेलिरहनुपर्छ । महासंघ त्यो कानुन खारेजी र राष्ट्रिय जनावरबाट गाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
दाइहरूले झेल गरे
आदिवासी जनजातिको अर्को सरोकार भनेको संविधानको प्रस्तावित बिधेयकमा उल्लेख धारा १८ को समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा देखिएको छ ।
यी दुबै धारा मौलिक हकमा पर्छन् । तर यहाँ केही ठूला दलका बाहुन बाहुन क्षेत्री नेताले चलाखीपूर्वक सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पछि परेका सामाजिक समूह र आर्थिक रुपमा पछि परेका वर्गीय समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर ‘झेल’ गरेको आदिवासी जनजाति नेताहरु बताउँछन् ।
संविधानको विधेयकमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछिडिएका समूह भन्नाले महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, मजदूर, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत भनिएको छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघको सबैभन्दा गम्भीर सरोकार यसमा देखिन्छ । ‘संविधान मस्यौदामा हालीमुहाली गर्ने भीम रावल, कृष्ण सिटौला,रमेश लेखक,अग्नि खरेल जस्ता केही दाइहरुले यसमा गम्भिर झेल गरे’ कांग्रेसका सभासद दिलमान पाख्रिनले भने ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार मौलिक हकमा उल्लेखित सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको समुदाय भन्नाले महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र मधेसीमात्र उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको मुख्य अडान हो ।
तर, विधेयकमा गोलमटोल रुपमा २२ वटा समुदायलाई सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । यतिसम्मकि आदिवासी र आदिवासी जनजाति भन्ने अलग अलग समुदाय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
आदिवासी मात्र भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो ? यसको परिभाषा कतै भएको छैन । त्यस्तै धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा पनि यस्तै रकमी भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
सामाजिक रुपले पछाडि परेकाहरुलाई राज्यको संरचना र सार्वज्निक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ठाउँमा माथि उल्लेखित सबै २२ समुदायलाई राखिएको छ ।
त्यसो गर्दा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हुने महासंघका अध्यक्ष कुमालले बताए । ‘वर्गीय र सामाजिक उत्पीडन फरक कुरा हो’कुमालले भने ‘कर्णालीका खस आर्य वर्गीय उत्पीडनमा छन्, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम र दलित सामाजिक उत्पीडनमा छन्’ ।
मौलिक हकको धारा १८ र ५२ मा उल्लेखित खस खस आर्य, आदिवासी, यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा जस्ता अनेक अर्थ लाग्ने शब्द हटाएर सामाजिक उत्पीडनमा परेका समुदायलाई मात्र उल्लेख गरिएमा जनजातिको माग पूरा हुने देखिएको छ ।
पूर्ण समावेशी, समानुपातिक असम्भव
राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सम्भव नरहेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
‘एक सय २५ भन्दा धेरै जातजाति भएको ठाउँमा नेपाल जस्तो पिछडिएको मुलुकमा पूर्ण समावेशी समानुपातिक हुदैन’एक जनजाति नेताले भने ‘वार्तामा अरु माग पूरा गराउन यसलाई उठाइएको हो, सीमान्तकृत र लोपन्मुखहरुलाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार अघि बढाउनुपर्छ’ ।
त्यस्तै सीमांकनमा उठेको जनजातिको अशन्तुष्टि भने थारु बाहेक अरुको खासै ठूलो नभएकाले महासंघ यसलाई चर्काउने पक्षमा छैन । मगर र थारुको क्लस्टर सकेसम्म मिलोस भन्ने चाहना नेताहरुको रहेको छ ।
