रामरिझन यादव
अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई मधेस अशान्त छ । विगत केही सातादेखि तराईका प्रायः सबै जिल्ला ठप्प छन् । सुदूरपश्चिम बन्द भएको त तीन साता नाघिसकेको छ । यसप्रकारको सोलोडोलो मधेस बन्द ०६४ सालको युगान्तकारी मधेस विद्रोहताका पनि भएको थिएन ।
त्यतिबेला सुदूरपश्चिमले मधेस विद्रोहलाई अर्थ्याउन सकेका थिएनन् । किनकि त्यतिवेलासम्म मधेसी र थारु अलग-अलग दुई समुदाय हुन् भन्ने कुरा माओवादीले आफ्नो आन्तरिक पार्टी जीवनमा मात्र होइन बाहिर पनि स्थापित गरिसकेको थियो ।
नाम चलेका पार्टीले भनिसकेपछि ‘मधेसलाई फुटाउ र शासन गर’ भन्ने शासक वर्गकालागि झन् सजिलो हुन पुग्यो । त्यसैले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा औसतभन्दा उम्दा भूमिका निर्वाह गरेका थारु समुदाय मधेस विद्रोहप्रति उदासीन देखियो । यद्यपि मधेसी समुदाय युगौयुगदेखि थारुलाई आफ्नो अभिन्न अंगको रुपमा मान्दै आएको तथ्य कहिकतै लुकेको छैन । जगजाहेर छ । शायद त्यसैले होला आफ्नो राजनीतिक जीवनको अत्यन्तै संकटकालीन दौरबाट गुज्रिरहेका विजयकुमार गच्छदारको आश्रयस्थल मधेसी जनअधिकार फोरम बन्न पुग्यो । मधेसी मुक्ती हुन गयो । तर पनि कता हो कता थारुहरु मधेसी समुदायबाट भयभित र त्रसित भइरह्यो ।
एउटै भूमिका दुई सन्तान, जो मेचीदेखि महाकालीसम्म सैयौं वर्षदेखि एउटै धरतीको पानी खाएर खेल्दै हुर्किदै र समान किसिमको समस्यासँग लड्दै, झगड्दै र जुझ्दै गणतान्त्रिक नेपालको नागरिक हुन पुगे, दुई बीचको मनमुटावले तराई/मधेसको मनोविज्ञान विभाजित हुन पुग्यो । यही विभाजित मनस्थिति शासक वर्गको लागि राजनीतिको खेल मैदान बन्न गयो । यस तथ्यप्रति थारु समुदाय सजग हुन सकेनन् । अहिले मूल मधेसलाई छुट्याउनु र थारुप्रति बेवास्ता गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सन् पचासको दशकमा नै मोरेङ्ग सुनवा, जसलाई जसपाल सिंह पनि भनिन्थ्यो, ले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग झारखण्ड राज्य मागेका थिए । तर अंग्रेजी शासनबाट भरखरै सत्ता सुख पाएका पण्डित नेहरुले सुनवाको मागप्रति रतिभर ध्यान दिएनन् । सुनवा, गजेन्द्र नारायण सिंह जस्तै जीवनभर संघर्ष गर्दागर्दै वित्नु भयो ।
तेलाङ्गना, छत्तिसगढ, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश लगायत थुप्रै भारतीय राज्य निर्माणको संघर्ष गाथा पनि यस्तै छ । तर आज ती सबै राज्यहरु भारतको वास्तविकता बनेका छन् । नेहरु र त्यसपछिका शासकहरुले उनीहरुको जायज मागप्रति संवेदनशील भएकोभए हजारौंहजार भारतीयहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिने थिएनन् । आखिर तिनीहरुले मरेर पनि आफ्नो अधिकार लिएरै छाडे । तर यो संघर्षमा कुनै पाकिस्तानी मारिएनन् भारतीयहरु नै मरेका थिए भन्ने सदबुद्धि नेताहरुमा धेरैपछि आएको हो ।
संविधान कुनै पत्थरको लकिर होइन । यो सम्झौताको दस्तावेज हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति अहिले नेपाली संस्करणका यी नेहरुहरुबाट आइरहेको छ, त्यसले पनि तिनीहरुको छुद्र अभिष्टलाई पुष्टि गर्दछ । त्यसैले कैलाली र कंचनपुरको रौं पनि छोड्दिन भन्ने एकात्मक केन्द्रिकृत पञ्चायती निरंकुश शासनका मानस पुत्रहरुको अतिवादी दृष्टिकोण नै कैलाली टीकापुर घटनाको कारण बन्न पुगेको छ । यसलाई जति भ्रर्त्सना गरेपनि कम हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई साधुवादका पात्र हुन्, जसले विशेष समितिमा नै त्यस्तो राजनीति बोकेकाहरुलाई लल्कारेका थिए । यदि तिनीहरुले डा. भट्टराईको प्रस्तावलाई स्वीकारेको भए शायद यतिको विभत्स घट्नाको शिकारबाट मुलुक जोगिन्थ्यो । टीकापुर श्मसान बन्ने थिएन । मुलुकमा सदभाव खलबलिने थिएन ।
हिजोसम्म तराई-मधेसमा ‘फुटाउ र शासन गर’भन्ने नीति अन्तर्गत धरतीपुत्रहरुलाई बिभाजन गर्न सफल शासक वर्गको लागि अबको राजनीति त्यति सहज देखिन्न
वर्षौंवर्षदेखि टीकापुमा थारु र पहाडी समाजबीचको सुमधुर सदभाव, जो कतिपय अर्थमा रगतको साइनोसम्म जोडिन पुगेको छ, अहिलेको कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्ने थिएन । त्यसैले क. किरणको शब्दमा अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेले यथास्थितिवादलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको कुरा भन्नुपर्दा कुनै अतिशयोक्ति हुने छैन । तर, दुःखको कुरा के छ भने एकीकृत माओवादी जस्तो अग्रगामि संविधानका पक्षधर पार्टीका एका-दुका नेताहरुले पनि कांग्रेस-एमालेको स्वरमा स्वर मिलाएको देख्दा तिनीहरु व्यर्थमा जनयुद्ध लडेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
यसरी के देखिन्छ भने विगत कैयौं वर्षदेखि कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडमा मिलाउने अभिष्टका साथ संघीयताका खाका प्रस्तुत गरिरहेका यी यथास्थितिवादका नौला संस्करणहरुको दुष्ट प्रवृतिको कारण आज नेपाली-नेपालीबीचको सदभाव खलबलिन पुगेको छ । यसप्रकारको अतिवादको जन्म यथास्थितिवादी दृष्टिकोणको भुमरिबाट उब्जेको देखिन्छ ।
मूलतः यस सोचको जन्मदाता मुलुकको एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी, राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो जसले अढाईसय वर्षदेखि बहुजातीय, वहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुकमाथि एकल धर्म, एकल भाषा, एकल भेष र एकल जातको बर्चश्व कायम गरेर अन्य भाषा धर्म र संस्कृतिलाई शोषण, दमन र उत्पीडन गरिरह्यो । कथित राष्ट्रियताको वखान गर्न नथाक्ने यो शासन प्रणलीका सूत्रधारहरुले भूमि पुत्रहरु (son of the soil) कालागि अभिशाप नै सावित भयो ।
अहिलेको सबैभन्दा चर्चित कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मात्र होइन सिंगो तराई-मधेसलाई नै निल्न खोज्यो । १७ प्रतिशत भूभागमा ५० प्रतिशत जनताको बसोबासले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । अहिले मधेसको कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत हिस्सा पहाडी समुदायको छ । २००७ सालभन्दा पहिले यो १ प्रतिशत पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा एक इन्च पनि नछोड्ने सोचको निर्माण एकात्मक शासनबाटै सरेको हो ।
एकातिर मुलुकको बस्तुगत यथार्थलाई जातीय रङ भिडाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने पञ्चायती शासनका बहुदलीय संस्करणहरुको राजनीतिले बर्चस्व स्थापित गर्यो भने अर्कोतर्फ मुलुकको अखण्डतामाथि नै प्रश्नबाचक चिन्ह खडा गर्ने कामको दुष्प्रयास भएको छ । यी दुईटै अतिवादको भुमरीमा नेपाल फसेको देखिन्छ । हिजोसम्म तराई-मधेसमा ‘फुटाउ र शासन गर’भन्ने नीति अन्तर्गत धरतीपुत्रहरुलाई बिभाजन गर्न सफल शासक वर्गको लागि अबको राजनीति त्यति सहज देखिन्न ।
अमरेश सिंहले पोखेको आक्रोशसँग ठ्याक्कै मेलखाने प्रकारको लेखीको अभिव्यक्तिप्रति समयमा नै ध्यान पुर्याइएन भने यसले अनिष्ट ल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन
मूलतः एकात्मक शासनका यी मानस पुत्रहरुले आफ्नो अवसानको खाल्डो आफै खनेका छन् । तराई-मधेसको सवर्ण जातिमा सबैभन्दा शोषित र पीडित थारुप्रतिको यो हेपाहा प्रवृतिले सम्पूर्ण तराईवासीहरुलाई एकसूत्रमा बाँध्ने नौलो अभ्यासको सूत्रपात गरेको छ । हिजोसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरुको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को रणनीतिलाई असफल पार्न जुन सूत्रको प्रयोग शासक वर्गले गरेका थिए आज त्यो फरमूलाको अक्षरशः र वास्तविक ज्ञान थारु समुदायलाई भैसकेको छ ।
भरखरै राजकुमार लेखीले इटहरीमा अभिव्यक्त आक्रोशको अन्तर्वस्तुले तराई-मधेसमा एकपटक फेरि ज्वारभाटा ल्याउने संकेत दिएका छन् । अमरेश सिंहले पोखेको आक्रोशसँग ठ्याक्कै मेलखाने प्रकारको लेखीको अभिव्यक्तिप्रति समयमा नै ध्यान पुर्याइएन भने यसले अनिष्ट ल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसैले थरुहट आन्दोलन कुनै जातीय संघर्ष होइन यो अधिकारको आन्दोलन हो भन्ने चक्षुज्ञान शासकवर्गलाई हुनु आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म थारु समुदायको कुनैपनि व्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । शासक वर्गले थारुको यिनै सदाशयतालाई कमजोर ठानेर नै होला उसले उठाउँदै आएको जायज मागप्रति रत्तिभर ध्यान पुर्याएनन् । जवाहरलालले मोरेङ सुनवाको मागलाई लत्याए जस्तै ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र यसको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने खालको गतिविधि भैरहेकाले मूल मधेसको चाही सम्वोधन हुने तर थारुहरुको सघन बसोबास भएको सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम चाही नहुनेको कारण पक्कै पनि शासक वर्गले राणाकालदेखि यस जातिप्रति अपनाउदै आएको विभेदपूर्ण व्यवहारको पुनरावृति हो ।
त्यसकारण नेपालको अखण्डताप्रति सँधै सजग, सचेत र सम्वेदनशील रहँदै आएको थारु समुदायसँग खलबलिन पुगेको पहाडी समुदायको भावनात्मक एकतालाई सूत्रवद्ध गर्न र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको अतिवादलाई निस्तेज पार्न थरुहट आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्नैपर्छ ।
दुई अतिवादको बीचमा पिल्सिन पुगेको थारु समुदायको जायज हक अधिकारलाई यही संविधान सभाबाट सम्वोधन हुन सकेन भने भारतमा बर्षौंबर्षसम्म एकल पार्टीको रुपमा वर्चश्व स्थापित गरेका भारतीय कांग्रेसको अहिलेको दुर्दशा जस्तै तराई-मधेसमा शासक वर्गले व्यहोर्न तयार रहनु पर्छ ।
(लेखक एमाओवादीका नेता हुन्)
