१५ भदौ, काठमाडौं । भूकम्पपछिको संरचना पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण निष्क्रिय भएपछि यसलाई सक्रिय पार्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गठन आदेशमार्फत यसलाई सक्रिय पार्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो । तर, गठन आदेश जारी गर्ने प्रस्तावविरुद्ध एमालेका मन्त्रीहरू उभिएपछि निर्णय हुन सकेन । एमालेका मन्त्रीहरू विरोधमा उत्रिएपछि गठन आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भयो ।
‘विनाछलफल गठन आदेश आएकाले आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने । बस्नेतले विगतमा हतारिएर अध्यादेश ल्याइएको र आवश्यक गृहकार्यविना नै प्राधिकरण पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएकाले समस्या भएको बताए । ‘आवश्यक छलफलपछि उपयुक्त निकास आउला,’ मन्त्री बस्नेतले भने । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गत ११ भदौमा नै निष्क्रिय भएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएपछि प्राधिकरण निष्क्रिय भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत १० असारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्यविना ६ असारमा हतारिएर अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशअनुसार प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको सिइओ पदसमेत स्वत: निष्क्रिय हुन पुगेको छ । निष्क्रिय हुनुअघि प्राधिकरणले ८ भदौमा पहिलो बैठक बसेर ३१ जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, अध्यादेश पारित नभएर निष्क्रिय भएलगत्तै सरकारले गत २८ साउनमा नियुक्त गरेका सिइओ डा. पोखरेल र विज्ञ सदस्य तारानिधि भट्टराईको पदसमेत स्वत: निष्क्रिय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
