रविन्द्र घिमिरे
१५ भदौ, काठमाडौं । आजकल काठमाडौंका मुख्य बजारमा प्लास्टिकका झोला बोकेर हिँडेका मान्छे कमै भेटिन्छन् । सरकारले निगरानी बढाएसँगै प्लास्टिकका झोलाको उपभोग घट्दै गएको छ । यद्यपि पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन ।
भूकम्पपछि अनुगमन ठप्प हुँदा प्लास्टिक झोला खुलेआम प्रयोग भइरहेकोमा दुई सातादेखि फेरि कडाइ गरिएको हो । गत बैशाखमा प्रतिवन्धित गरिएपछि केही दिन अनुगमन तीव्र पारिएको थियो । त्यतिबोला वातावरण विभागले १२ दिनमै १४ क्वीन्टल प्रतिबन्धित झोलाहरु जफत गर्यो । तर, बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सरकारले प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगमा निगरानी राख्न सकेन । जसका कारण प्लाष्टिकका झोला नियन्त्रण अभियान असफल बन्नेतर्फ उन्मुख थियो ।
प्लास्टिक प्रयोगको अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि विभागले २ साता अघिदेखि फेरि बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । त्यसयता १० क्वीन्टल झोला बरामद गरिएको विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । विभागले अहिलेसम्म बजारबाट २४ क्वीन्टल झोलाहरु जफत गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्यमा फाइदा, तर झन्झट
प्लास्टिकको झोलामा सामान दिन र बोक्न बानी परेका व्यापारी तथा उपभोक्ताहरुलाई अहिले सास्ती भएको छ । प्लास्टिकको झोलाको उपयुक्त विकल्प अभावले गर्दा दुबै पक्ष समस्यामा परेका हुन् । उपभोक्ताले घरबाटै झोला बोकेर जान अभ्यस्त नभएकाले पनि समस्या बढेको छ ।
प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने बानीले सर्वसाधारण उपोभक्ताकै स्वास्थ्यलाई फाईदा गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । प्लाष्टिक नकुहिने रासायनिक बस्तु भएकाले यसले वातावरणलाई निकै प्रदुषित बनाउछ । जसको असर आम उपभोक्तालाई नै परिरहेको छ ।
यस्तै प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निस्काशन हुने विषाक्त ग्यासले क्यान्सर लगायतका रोग लाग्ने, प्लाष्टिकका झोलाले माटोको उर्बराशक्ति घटाउने, जमीनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, नाला तथा ढललाई जाम गरी मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै शहरी सौन्दर्य पनि घटाउने भएकाले यसको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको वातावरण विभागले स्पष्ट गरेको छ । तर, आम उपोभोक्ता यसमा सचेत र जिम्मेवार बन्न नसकेको सरकारको ठहर छ । काठमाडौं उपत्यकामा संकलन हुने फोहोरमा २५ प्रतिशत प्लाष्टिकका झोला छन् ।
उपभोक्ता सचेत नबन्दा लुकाएर भए पनि प्लाष्टिकका झोलामा सामान दिनुपरेको व्यापारीहरु गुनासो गर्छन् । धेरै उपभोक्ता भने सामान किनिसकेपछि पसलले नै वैकल्पिक झोला दिनुपर्ने मानसिकतामा भेटिन्छन् ।
अनुगमनमा प्रहरी पनि
अनुगमन प्रभावकारी बनाउन विभागले ८ वटा टोलीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा खटाएको छ । विभागको टोली अहिले दैनिक अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
तर, विभागको एकल प्रयासले सम्भव नभएपछि तीन जिल्लाभित्र रहेका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुलाई पनि अनुगमनका लागि आग्रह गरेको छ । त्यसअनुसार सबै निकायले आफ्नो बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकका झोला प्रयोगबारे अनुगमन थालेको विभागको दाबी छ । त्यतिमात्रै होइन, विभागले प्रतिबन्धित झोलाको प्रयोग नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँग पनि सहयोग मागेको छ । प्रहरीले पनि विभागको प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने अभियानमा सहयोग गरिरहेको छ ।
३० माइक्रोनसम्मलाई छुट
काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोन भन्दा पातला र २० बाई ३५ ईन्च साइज भन्दा कम आकारको प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाईएको छ । तर, वातावरण विभागले व्यवहारिक पाटो भन्दै ३० माईक्रोनसम्मका प्लाष्टिकलाई छुट दिएको छ ।
अनुमनमा पनि ३० माईक्रोन भन्दा बाक्ला प्लाष्टिकलाई जफत नगरिएको विभागका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
अब उद्योग केन्द्रित अनुगमन
वातावरण विभाग अहिले बजारमा मात्रै अनुगमन गरेर प्रतिबन्धित झोलाको प्रयोग नरोकिने निश्कर्षमा पुगेको छ । विशेषगरी उद्योगहरुले प्रतिवन्धित प्लाष्टिकको उत्पादन नरोकेसम्म बजारमा लुकाई-छिपाई प्रयोग गरिरहने अवस्था देखिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर विभागले प्लाष्टिक उद्योगहरुको अनुगमन पनि सुरु गरेको छ ।
काठमाडौंको बालाजुसहित लालितपुर लगायतका ठाउँमा रहेका ठूला प्लाष्टिक उद्योगहरुमा एक चरणमा अनुगमन भएको छ । तर, ठूला उद्योगले प्रतिबन्धित झोला उत्पादन गरेको नपाईएकाले अब साना उद्योगहरुमा विभागले अनुगमन केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।
शहरका विभिन्न भित्रि भागमा घरेलु तवरले सञ्चालन भएका उद्योगले भने कम माईक्रोनका प्लाष्टिक उत्पादन गरेर बजार ल्याईरहेको विभागको ठहर छ । तीनलाई नियन्त्रण गर्नु विभागकोको मुख्य चुनौति बनेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाई छ ।
विकल्प उपोभोक्ताकै जिम्मामा
प्लाष्टिकका झोलाका विभिन्न विकल्पहरु छन् । प्लाष्टिकको विकल्पमा नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ जुट, अल्लो, सुतीका कपडा तथा कागज जस्ता वस्तुबाट बनेका वातावरणमैत्री झोला बोक्न सकिन्छ । तर, बजारमा ती सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध छैनन् ।
विभागले प्लाष्टिकका झोलाको विकल्प तयार गर्न घरेलु विकास समितिमार्फत ८० जना महिलाहरुलाई झोला बनाउने तालिम पनि दिएको छ । उनीहरुले सिलाई मेसिन नभएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि विभागले उनीहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउन पहल पनि थालेको छ । तर, ८० जना महिलाले सिलाई मेसिन पाएर झोला बुन्न थालेपनि बजारमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था भने छैन । त्यसका लागि उपोभोक्ता आाफैले पनि विकल्प खोज्नुपर्ने सरकारको भनाई छ ।
कारवाहीको व्यवस्था
नियम विपरित प्लाष्टिकका झोला प्रयोग गरेमा सरकारले कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि छ । प्रतिवन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विभागले बताएको छ । सरकारले प्लाष्टिक नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेर कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
