१५ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिक हैसियत बचाउन अन्तरिम संविधानमा संशोधनका लागि पहल गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलवार संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठकमा महाधिवेशन असोज पहिलो साता गर्न सकिने सम्भावना समाप्त भएको निष्कर्ष नेताहरुले निकालेका हुन् ।
पार्टी महाधिवेशन र संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधनमाथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा महाधिवेशन आयोजना हुन नसक्नुमा शेरबहादुर देउवा पक्षले संस्थापन पक्षलाई दोष लगाएको थियो ।
तर अब महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने र असोज पहिलो साता महाधिवेशन नगर्ने हो भने पार्टीको वैधानिक अस्थित्व समाप्त हुने भएकाले संविधानमा संशोधन गर्न अन्य दललाई मनाउनुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका छन् ।
बैठक जारीरहेकै बेला कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान जारी गर्ने काममा लागियो भने महाधिवेशन असोज पहिलो साता हुन नसक्ने भएकाले अन्तरिम संविधानसमा संशोधन गरेर महाधिवेशन ६ महिनापछि लैजाने सुझाव आएको छ ।’
संविधान अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन नगरे त्यो दलको निर्वाचन आयोगको दर्ता खारेज हुन्छ । संविधानमा संशोधन गरि ६ महिना थप समय दिने व्यवस्था गर्न कांग्रेस लागेको छ । यसका लागि एमाले, एमाओवादी लगायतका दलहरुसंग छलफल गर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैबीच एमालेले भने अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर कांग्रेसको बैधानिकता बचाउने भन्दा पनि त्यसअघि नै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा सभासद गंगालाल तुलाधरले भने, ‘भदौ भित्रै संविधान जारी गरौं, नयाँ संविधानमा कांग्रेसलाई सजिलो हुने गरि नै ५ वर्षपछि ६ महिनासम्म महाधिवेशनको लागि मौका दिने प्रावधान राखिएको छ । त्यहि प्रावधान अनुसार कांग्रेसले महाधिवेशन सार्न सक्छ ।’
वार्ता समिति गठन
कांग्रेस बैठक संसद बैठकका कारण स्थगित भएको छ । बैठकले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगाना र रमेश लेखक रहेको एक वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
उपसभापति पौडेलले चार दल सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल गरेर चारै पार्टीको तर्फबाट एउटै धारणा बनाएर संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउमा संयुक्त संशोधन राख्न उपयुक्त हुने धारणा कांग्रेसको रहेको जानकारी दिए ।
थारु, मधेसी, जनजाति लगायत असन्तुष्ट समूहहरुसँग वार्ता पछि सहमति अनुसार संविधानमा चार दलको तर्फबाट संयुक्त संशोधन हाल्नु उपयुक्त हुने पौडेलले बताए ।
