१५ भदौ, काठमाडौं । वीरगञ्ज र कलैया लगायतका स्थानमा हिंसा भड्किएपछि मंगलबार राजधानीमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । बैठकमा पर्साको सुरक्षास्थितिबारे गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले पर्सालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि सेनाले उपस्थिति जनाउने प्रचलन रहे पनि संकटकालको घोषणा र सेना परिचालनचाँहि राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
मंगलबारको उच्च छलफलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरका प्रमुख उपस्थित थिए । छलफलमा गृहसचिव उपस्थित थिए ।
उच्च सुरक्षा अधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा सेना परिचालनका विषयमा पनि विश्लेषण भएको स्रोतले बतायो ।
घटनास्थलमा अहिले कर्फ्यु लगाइएको र जनपथ प्रहरीका साथमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थामा तत्कालै सेना परिचालन गरिरहनु नपर्ने निश्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो । तर, सुरक्षाप्रमुखले तत्काल सेना परिचालन नहुने भने पनि मंगलबार बाराको सडकमा नेपाली सेना देखिएका थिए ।
‘सेना परिचालन भनेको अन्तिम अवस्थामा गरिने कुरा हो, त्यसैले तत्कालै त्यहाँ सेना मुभ हुँदैन,’ छलफलको निश्कर्ष सुनाउँदै गृहमन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अहिले कर्फ्यु नै पर्याप्त देखिएको छ, यसले काम नगरेको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन्छ, अहिल्यै परिचालन हुँदैन ।’
आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि सेना परिचान फिर्ता गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मधेसवादी नेताहरुको यही भावनालाई आत्मसात गर्दै तत्कालै सेनालाई अगाडि नसार्ने अनौपचारिक सहमति सुरक्षा अधिकारीहरुले गरेको बताइएको छ ।
उच्चस्तरीय छलफलबारे जानकारी गराउँदै स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘तर, नेपाली सेना जुनसुकै अवस्थामा पनि तयारी अवस्थामा रहन्छ, अहिले पनि वीरगञ्ज र कलैयाको स्थितिलाई थप गम्भीर हुन नदिन सेना तयारी हालतमा बसेको छ ।’
