१६ भदौ, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र बिक्री वितरणमा अहिलेसम्म नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रहँदै आएको छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी कम्पनीलाई सहभागी गराउने निर्णय तीन वर्षअघि नै गरिसकेको छ ।
किन आएनन् निजी कम्पनी ?
पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रियामा नीतिगत रुपमै समस्या देखिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट ०६८ सालमा पारित भएको ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास नियमन आदेश’ मा निजी क्षेत्रको कम्पनीको चुक्ता पूँजी धेरै राखिँदा यस्तो समस्या भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने गरी पारित भएको आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने निजी कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पेट्रोल आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न बनेको अनुगमन तथा निर्देशन समितिका सदस्य सचिव तथा बाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले १२ अर्ब चुक्ता पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नदेखिएको बताए ।
उनले भने-‘अहिले १२ अर्ब पूँजी जुटाउने कुरा निजी क्षेत्रलाई सहज छैन । यसले निजी लगानी गराउने कुरालाई सम्भव बनाउन गाह्रो बनाएको छ ।’
तत्काल स्वदेशी कम्पनीले त्यति ठूलो चुक्ता पूँजी ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले यसलाई परिमार्जन गरेर खुकुलो बनाउनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
किस्ताका आधारमा चुक्ता पूँजी जुटाउने प्रावधान राख्न सकिए छिटै निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रेलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहभागी गराउन सकिने कोइरालाको धारणा छ ।
निर्णय सच्याउने तयारी
कोइरालाका अनुसार अब समस्या समाधानका लागि चुक्ता पूँजी घटाउने प्रस्ताव फेरि मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने भएको छ । ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको नीगित निर्णय भएकाले हामीले सच्याउने अधिकार राख्दैनौं’ महानिर्देशक कोइरालाले भने-‘अब फेरि मन्त्रालयमार्फत उच्च सरकारी तहमै यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।’
अनुगमन तथा निर्देशन समितिले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेटेर छुट्टै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई तेल र ग्याासको आपूर्तिमा सहभागी गराउने निर्णय भएको ३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
तीनवटा कम्पनीको प्रस्ताव
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयात, भण्डारण र बिक्रीवितरणमा सहभागी हुन भन्दै सरकारसमक्ष तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । जसमा दुई कम्पनीले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाइ इन्धन आपूर्तिमा संलग्न हुने ईच्छा देखाएका छन् भने एउटा कम्पनीले ग्यासको मात्रै कारोबार गर्ने चासो देखाएको छ ।
तीन वर्षअघि नै एउटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा अहिले थप दुई कम्पनीले तेल र ग्यासको कारोबारमा सहभागी हुने ईच्छा देखाएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।
कम्पनीको सक्षमता हेरेर लाईसेन्स वितरण गर्ने जिम्मा विभागलाई नै दिइएको छ । यसको अनुगमन र नियमनको अधिकार भने बाणिज्य मन्त्रालयसँग नै छ ।
विभागले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताले न्युनतम् मूल्यमा तेल र ग्यास पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
