१७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले कार्यसम्पादन स्तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रमुख, लेखा प्रमुखसहितका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने भएको छ ।
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतमा बिहीबार बसेको सचिवहरुको बैठकले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रमुख, लेखा प्रमुखसहितका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन स्तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहे आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोजनाको काम राम्रो गर्दा गर्दै कर्मचारी सरुवा गर्दा काम प्रभावित हुने गरेकाले आयोजना अबधिभर राम्रो काम गर्नेलाई सरुवा नगर्ने नीति अनुरुप यो निर्णय भएको हो ।
बैठकले जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा कार्यालय प्रमुखहरु सुरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यक्षमताका आधारमा विभागीय प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादनमा उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर मात्र जिम्मेवारी दिइनेछ ।
साथै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कार्यासम्पादन सम्झौताको मस्यौदासहित आएमा मात्र विभागीय प्रमुखको सुरुवा तथा पदस्थापनमा सहमति दिने सहमति भएको छ ।
दुर्गम क्षेत्र र फ्रन्ट लाइन सर्भिस प्वाइन्टमा काम गर्ने कर्मचारीको दरवन्दी रित्त नहुने गरी पदपूर्ति गर्ने, अब निजामती सेवा ऐन संशोधन हुँदा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको सहज पदस्थापना सुरुवा हुने वातावरण बनाउने निर्णय भएको छ ।
