रविन्द्र घिमिरे
१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले केही सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सुधार गरेर सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले चल्नै नसकेका, घाटामा चलिरहेका र खर्च मात्रै गर्नुपरेका केही संस्थानहरुमा सुधारको योजना बनाएको हो ।
मन्त्रालयले औषधि संस्थान लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनि, गोरखाकाली रबर उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, उदयपूर सिमेन्ट तथा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा सुधार गर्ने तयारी गरेको उद्योग मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेश घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । पूँजीको अभाव, निरन्तरको घाटा, प्रशासनिक तथा प्राविधिक समस्याले ग्रस्त भएका यी उद्योगलाई सुधार गर्न विभिन्न योजना बनाईएको हो ।
औषधि लिमिटेडलाई १५ करोड
नेपाल औषधि लिमिटेड निरन्तर घाटामा भएपछि ५ वषैदेखि बन्द अवस्थामा छ । यसलाई सञ्चालन तत्काल कै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने निश्र्कर्ष उद्योग मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयले औषधि लिमिटेडमा १ सय २२ जना कर्मचारी कटौति गरेको छ । अहिले लिमिटेडमा ९७ कर्मचारी मात्रै छन् । कम्पनिलाई पुँजीको समस्या भएपछि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको घिमिरेले बताए । अर्थ यसका समारात्मक रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मेटलमा पूँजी वृद्धिको तयारी
सरकारी स्वामित्वको नेपाल मेटल कम्पनि स्थापना भएको वर्षौसम्म पनि सञ्चलन हुन सकेको छैन् । यसलाई राम्रो वातावरण बनाएर सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयले पूँजी वृद्धि गर्न योजना अघि सारेको छ । ठूलो पूँजी चाहिने भएपछि मेटल कम्पनिमा अब वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
यसमा अब १० अर्ब रुपैयाँ पूँजी थप्ने योजना बनेको सह-सचिव घिमिरेले बताए । त्यसका लागि चीनको एक कम्पनिले ईच्छा देखाएपछि उद्योग मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । चाईनिज कम्पनि छायुयोन मिनरल्स प्रालिले मेटल कम्पनिमा लगानी गर्न ईच्छा देखाएको हो । यसमा आवश्यक तयारी गरेर चीनियाँ कम्पनिलाई पूँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।
गोरखकाली प्राविधिक सुधार
गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग उद्योग आंशिक मात्रै सञ्चालनमा छ । रबर उत्पादनमा आएका आधुनिक प्रविधिमा अपडेट नभएकै कारण धरासायी भयो । यसलाई मनन् गरेको उद्योग मन्त्रालयले रबर उद्योगलाई नयाँ प्रविधिमा आधरित भएर सञ्चालन गराउन सकिन्छ कि भनेर छलफल थालेको छ । आर्थिक स्रोतको खोजी गरेर गोरखकाली उद्योगको प्राविधिक सुधार गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सह-सचिव घिमिरेले बताए ।
तर, उद्योग व्यवस्थापन नै सक्रिया नभएसम्म मन्त्रालयको मात्रै प्रयासले नहुने उनको भनाई छ । रबर उद्योगलाई पनि ट्युबलेस टायर उत्पादन गर्न सक्ने बनाउने गरी कुनै ठोस योजना भने बनिसकेको छैन । पुरानै प्रविधिमा टायर उत्पादन गर्ने भएकाले गोरखकाली रबर उद्योगलाई बजारकै समस्या छ । कम्पनिमा आफ्नै सेयर पूँजी धेरै भएकाले उद्योग मन्त्रालय उद्योग चलाउन सकारात्मक देखिएको हो ।
सिमेन्ट उद्योगलाई छोटोबाटो
सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई न त कच्चा पदार्थको समस्या छ, न त बजारको । यी उद्योगले सिमेन्ट बनाउन चाहिने कोइला र जिप्सम भारतबाट ल्याउन समस्या परेकाले घाटमा गएको बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयले सरकारी सिमेन्ट उद्योगका यो समस्या हल गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रियाबाट कोइला र जिप्सम ल्याउने प्रक्रिया हटाउने तयारी गरेको सह-सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनिसंग सिमेन्ट उद्योगले सिधा कोइला र जिप्सम किन्न सक्ने गरी छोटो प्रक्रिया तयार गर्न मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । ठेकेदार मार्फत ल्याउँदा हुने ढिलाई हटेमा सिमेन्ट उद्योग लामोसमय बन्द भएर नबस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई २० करोड
गत बैशाखको भूकम्पका कारण देशका केही औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । भूकम्पमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका पर्खाल, कार्यालय भवन, पानी ट्यांकी लगायतमा क्षति भएको थियो । त्यसको पुर्ननिर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रकमको अभाव भएको जनायो ।
त्यसपछि ध्वस्त भएका पूर्वाधारको निर्माण गर्न उद्योग मन्त्रालयले लिमिटेडलाई २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको घिमिरेको जानकारी दिए । साथै लिमिटेड अन्तरगतका औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा ओगट्ने उद्योगलाई हटाएर नयाँ उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गरेको छ ।
