१८ भदौ, काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले शिक्षा ऐन, २०२८ आठौँ संशोधन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट आफूले अपेक्षा गरेअनुसार समयमा समर्थन नभए पनि विधेयक चाँडै संसदमा आउने बताएकी छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको शुक्रबारको बैठकमा सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक र उच्च शिक्षा छाता ऐनको ढिलाइबारे जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याउनेबारे गृहकार्य भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
अस्थायी शिक्षकलार्इ सुविधासहित बिदाइ
ऐन संशोधनको माग गर्दै शिक्षकहरु लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । ऐन आएमा लामो समयदेखिका अस्थायी शिक्षकले सुविधासहित बिदाइ (गोल्डेन ह्यान्डसेक) पाउनेछन् भने विद्यालय क्षेत्रको संरचनामा परिवर्तन भई कक्षा १२ बाट प्रवेशिका परीक्षा लागू हुनेछ ।
उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउँदै भूकम्पपछिको शिक्षा क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि अलग्गै योजना र बजेटका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिन् । मन्त्री यादवले उमावि तहमा प्राविधिक शिक्षाका लागि कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिइन् ।
समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयका काममा समितिले सघाउने विश्वास दिलाइन् ।
कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक शिक्षा
बैठकमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याएको तर मनमोहन सहकारी विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय र ख्वप विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आउन नसकेको गुनासो गरे ।
एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले शिक्षाका विद्यमान समस्याको सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐनमा संशोधन विधेयक आउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाः पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशन र उनका माग सम्बोधनबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै गत सातादेखि वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसी अनशनमा छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले शिक्षक समुदायसँगको समन्वयका आधारमा शिक्षा ऐनको विधेयक तयारी भएको र त्यो संसदमा चाँडै पेस हुने बताए । उनले कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए ।
केसीका मागमा वार्ता गर्न आग्रह
यसैबीच चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति देखिएको भन्ने सम्बन्धमा समितिमा भएको छलफलपछि वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति झाले डा. केसीको आन्दोलन जारी रहेको र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्नेबारेमा अधिकांश सांसदको चासो रहेकाले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । रासस
