Comments Add Comment

भटाभट संविधान बनाउने हो भने किन चाहियो वार्ता ?

राज्यले मधेस आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण मधेसमा आन्दोलन चर्किंदै गइरहेको सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताएका छन् । सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको गुनासोसमेत महतोले गरेका छन् ।

वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि सरकारले आन्दोलनरत जिल्लाबाट सेना हटाउनुपर्ने, घाइतेको उपचार तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको भन्दै महतोले अनलाइनखबरसँग भने-‘गोली चलाउन नरोकेसम्म वार्ता हुँदै हुन्न ।’
Rajendra-mahato-in-Bhairahawa

आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै भैरहवा पुगेका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग अनलाइनखबरकर्मी सलमान खानले गरेको समसामयिक कुराकानी

तपाई विशेष केका लागि भैरहवा आउनुभएको हो ?

यो हाम्रो आन्दोलन विगत तीन हप्तादेखि जारी छ । यो आन्दोलनलाई व्यवस्थित, सक्रिय, उचाइमा र निश्र्कषमा पुर्याउन तथा कार्यकता भेटघाट जनतालाई सम्बोधन गर्नका आएको हुँ । त्यसका लागि झापादेखि कार्यकर्ता र जनतासँग हिँडिरहेको छु । यो क्रम पश्चिमसम्म जान्छ ।

मधेसी मोर्चाको आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ?

यो वारपारको आन्दोलन हो र यसलाई हामीले अन्तिम आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ । संविधानसभाबाट विगतको सहमतिअनुसार संविधान निर्माण गराउन अधिकतम दबाव हामीले बनाउनुपर्छ ।

मोर्चामा आवद्ध चारदल मध्ये कोही नेता वार्ताको पक्षमा छन्, तपाई चाँहि वार्ताको विपक्षमा हो ?

होइन । वार्ता सम्बन्धमा हाम्रो मोर्चाको एउटै धारणा बनाइसकेका छौं र त्यो धारणा हामीले लिखित रुपमै सरकारलाई पठाइसकेका छौँ । अब कोही नेताले वार्ताको वातारण बनाइरहेका छन् भने मलाई जानकारी छैन ।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव काठमाण्डौमा वार्ताको वातावरण बनाउन गएका होइनन् ?

त्यस सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी भएन । आ-आफ्नो व्यक्तिगत काम होला । पार्टीको कामले पनि गएका हुन सक्छन् ।

सरकारसँग अब के भयो भने बार्ता हुन्छ त ?

हामी वार्ता विरोधी हौइनौं । तर, वार्ताका लागि सरकारले परिस्थिति र माहोल बनाउनुपर्छ त्योचाहिँ हामीले प्रष्ट रुपमा विगतका सहमतिअनुसार संविधान बन्ने ग्यारेण्टी चाहियो, सहमति लागु गर्नुपर्यो भनेका छौँ । सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रिया भटाभट अगाडि बढाउँदैछ अब संविधान निर्माण गर्नै हो भने केका लागि वार्ता गर्ने होला फेरि ?

यदि वार्ता गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्‍यो । अनि सेना परिचालन गरेर बन्दुक चलाएर आतंक, भय र त्रासको बीचमा वार्ता हुनसक्दैन । त्यसैले यो सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्छ । अनावश्यकरुपमा यो कफ्र्यु दंगा क्षेत्र घोषित गरिएको फिर्ता लिनुपर्छ ।

निहत्था जनता मारिएका छन्, गोली ठोकिएका छन् उनीहरुलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्छ । राज्य उनीहरुको परिवारलाई सहयोग क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । घाइतेहरुको उपचार हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई हामीले भनिसकेका छौँ ।

र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा सरकारले आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिनका लागि एउटा उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोग गठनुपर्छ । त्यो चाहिँ टीकापुर घटना होस् वा भैरहवा घटना होस् वा वीरंगज, सप्तारको घटना होस्, यी लगायतका जिल्लामा भएको घटनालाई छानबिन गर्नुपर्छ । र, वार्ताका क्रममा घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोगसमेत गठन गर्नुपर्छ ।

उनीहरुसँग त वार्ता भएकै छ । गिरजाप्रसाद कोइरालासँग वार्ता भएको छ र एमाले माओवादीको सहमतिमा वार्ता भएको छ । त्यो वार्तामा भएको सहमति विसं ०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी मोर्चासँग गरिएको ८ बुँदे सम्झौता लागु गरे भइहाल्यो नि । मुख्य कुरा त्यही त हो । तैपनि वार्ता गर्ने छ भने गरौं, हामी वार्ताका विरोधी होइनौँ । हामी त तयार छौँ । तर, सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । तर, वार्ता भने जुन भुमिमा सघर्ष भइरहेको छ, त्यही भुमिमा नै हुनुपर्छ । मधेसकै भूमिमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अबको वार्ता केका लागि ?

वार्ताको शर्तमै विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्यवन गर्नुपर्‍यो र नयाँ केही थप कुराहरु भयो भने कुरा गर्न सकिन्छ ।
अहिले तपाईहरु संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलनमा आउनुभएको छ । अब संविधानसभामा फर्कने सम्भावना छ कि छैन त ?

त्यो संविधानसभा जहाँ संविधान बनाउने काम भइरहेको छ, त्यहाँ सब प्रकारका विरोध गर्‍यौं, नोट अफ डिस्टेन्ट राख्यौं, आफ्ना विचारहरु दियाैं, नारा जुलुस लगायौँ, रोस्टम घेर्‍यौं । तर, केही सीप लागेन । त्यहाँ गणितका आधारमा भटाभट संविधान बनाउने काम जारी नै छ ।

माथिबाट सभामुखले हुन्छ/हुन्न भन्दै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसके । त्यहाँ हाम्रो मधेसी मोर्चाले विरोध गर्दा पनि केही गर्न सकिएन । त्यहाँ मूकदर्शक बनेर साक्षी किनारा बस्ने बाहेक अरु केही कामै देखिएन ।
सत्ता र भत्ताका लागि बस्ने बाहेक अरु कामै देखिएन । यो कुरा जनताले भनिरहेको छ कि तिमीहरु त्यहाँ सकिरहेका छैनौ, गणितले पुगेन भनेपछि तिमीहरु त्यहाँ किन बसेको ? जब यहाँ जनता गोली खाइरहेको छ , जनता यहाँ कुर्बानी दिइरहेको छ त तिमी नेताहरु त्यो पदको त्याग किन नगरेको ? तिमी नेताहरु सत्ता भत्ताका लागि त्यो पदमा बसिरहेका छौ त ? यो जनताले उठाइरहेको प्रश्न हो । जवाफ हामीले कुराले हैन, वाचाले दिनुपर्छ । त्यसैले सत्ता भत्ताका लागि यो आन्दोलन होइन । यो अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन हो । त्यो भाषाण गरेर जनता मान्न तयार छैन ।

त्यसैले जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गरेर सदभावना पार्टीले संविधानसभा छाडेको छ । र सदभावना पार्टीले सत्ता भत्ता सबै परित्याग गरेर आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउन, वारपारको आन्दोलन निश्कर्षमा पुगोस् । त्यसका लागि राजीनामा दिएर सडकमा आइसकेका कारण अहिले तत्कालै त्यहाँ जाने सम्भावना छैन ।

पहिला आन्दोलन रोक्नुस् अनि वार्ता हुन्छ भन्ने पनि कुरा आएको छनि सरकारका तर्फबाट ? यस विषयमा मोर्चाको धारण के छ ?

यो हुँदैन । यो चाहि सम्भव छैन । पहिला वार्ताका लागि वातावरण बनाउनुपर्‍यो । वार्ताका लागि वातावरण बनाइसकेपछि त्यो अनुसार काम कुरा भइसकेपछि अनि हामी वार्तामा जान्छौँ । अनि त्यसपछि बल्ल आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यहाँ कुरा हुन्छ । आन्दोलन र वार्ता सँगैसँगै हुँदैहुन्न ।

दुई तिहाइ अर्थात जनताको मतले संविधान निर्माण हुँदैछ भने तपाईहरुले त्यसको किन विरोध गर्नुहुन्छ ?

त्यही जनताको मत पाएर सरकार बनाएको छ र त्यही सरकारले त्यही जनतामाथि गोली चलाइरहेको छ । त्यही जनताको मत पाएर संविधानसभामा पुगेको छ र त्यही जनताको मतबाट बनेको संविधान सभाबाट जनताको अधिकारको हत्या गरेको छ । गलत संविधान बनाएर जनताको अधिकार हनन् भइरहेको छ ।

भनाइको मतलब त्यो जनताको मतको सरकार बनाएर पनि दुरुपयोग संविधानसभाको माध्यमबाट पनि जनताको अधिकारको हत्या गर्ने काम यो कंग्रेस, एमाले र एमाओवादीले गरिरहेको छ । जनताले त्यसको लागि मत दिएको थिएन । मधेसीसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्यवन गछौँ भनेर मधेसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले भनेका थिए । र तिनीहरुले धोती लगाएर हिन्दी, अवधी, उर्दु, मथैली र भोजुरीमा भाषण गरेका छन् । कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौता लागुहुन्छ भनेका थिए ।

एमालेले मधेसीसँग हाम्रै सहमतिमा भएको सम्झौता हो, लागु हुन्छ भनेको थियो । एमाओवादीले त भनेकै थियो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति लगायत सम्पूर्णसँग भएको सम्झौता लागुहुन्छ भनेर कंग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेता उम्मेदवारहरुले भनेका थिए । सोही आधारमा उनीहरुले मधेसी जनताको मत लिएका थिए र जनताले पनि मत दिएकै हो तर आज त्यो मतको दुरुपयोग भइरहेको छ । आज त्यही जनताको विरोधमा गोली पनि चलाइएको छ, हत्या पनि गरिएको छ र गलत संविधान बनाएर आज मधेसी जनताको अधिकार पनि हनन् गरिएको छ । सबै अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।

अहिलेको मधेस आन्दोलनमा मोर्चालई छिमेकीले सहयोग गरेको चर्चा छ नि ? के यो सत्य हो ?

अब अधिकार प्राप्तिको लडाइमा, लोकतन्त्रको लडाइमा, परिर्वतनको लडाइमा हामीले सारा विश्वका समर्थन खोजेका हौँ । सबै आन्दोलन हुँदा हामी अन्तराष्ट्रिय समर्थन खोज्छौं र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि खोज्यौं । र, अहिले छिमेकीको सहयोग समर्थन खोजेकै हौँ । हिजौ मात्रै युएनओका वान कि मुनको समर्थन आएको छ हामीलाई ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइमा हामीले भारतसहित अन्य मुलुकको पनि सहयोग र समर्थन खोजिरहेका छौँ र प्राप्त पनि गरिरहेका छौँ ।

तपाईहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेपनि अहिले आन्दोलनले हिसांत्मक रुप लिँदा यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ?

हाम्रो तर्फबाट आन्दोलनले हिसांत्मक रुपमा लिएको छैन, यसमा राज्य पक्षले नै आन्दोलनलाई उत्तेजित र हिसांत्मक बनाउने प्रयास गरेको छ । राज्यपक्षको गतिविधि र कामले आन्दोलन हिंसात्मक भएको जस्तो देखिएको छ ।

हाम्रो आन्दोलनरत शान्तिपूर्ण हो र कहिले हिंसात्मक पक्षमा थिएनौं र अहिले पनि छैनौं । राज्य पक्षबाट आन्दोलनलाई उत्तेजित र हिंसात्मक बनाउने भइरहेको प्रयास रोक्नुपर्छ । त्यो चाहि आन्दोलनलाई बदनाम गराउने अझ कतैकतै राज्य पक्षबाट आन्दोलनलाई सम्प्रादायिकतातर्फ धकेल्ने काम भइरहेको देखिएको छ, यो काम बन्द गर्नुपर्छ ।

त्यसोभए टीकापुरको घटना कसरी घट्यो त ?

यो टीकापुरको घटना निकै दुर्भाग्यपुर्ण घटना हो । त्यसमा चाहि सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुनु वा आन्दोलनकारीको मृत्यु हुनु त्यो दुर्भाग्यपुर्ण र दुःखद हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य पक्षले लिनुपर्छ । त्यत्रो लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको थियो थरुहटको माग सम्बोधन गरिदिएको भए त्यो घटना हुने थिएन होला । कर्फयु लगाएको छ, सुरक्षा निकाय परिचालन भएको छ । तर, त्यहाँ थारुहरुको घर लुटिएको छ आगजनी भएको छ । यो गलत भइरहेको छ । त्यसैले सबैको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनी हामीले भनेका छौँ ।

राज्यले आन्दोलनलाई कम आँकलन गर्दा र जनतालाई ‘मिनिमाइज्ड’ गरेर सोच्दा गर्दा यस्ता दुर्भाग्यपुर्ण घटना घटेको देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई जति चाडो सक्यो, त्यति कम क्षती हुन्छ । जति ढीलो गर्‍यो, त्यती बढी क्षती हुन्छ । राज्यले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँछ, लाठी चलाउँछ, कर्फयु आदेश जारी गर्छ , सेना उतार्छ । त्यसबाट त जनतालाई क्षति भइरहेको छ नि । राष्ट्रलाई क्षति भइरहेको छ । सुरक्षानिकायलाई क्षति भइरहेको छ । सबैलाई क्षति भइरहेको छ । यो त राम्रो होइन नि ।

यो राजनीतिक लडाइँ हो, राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक समस्याको समाधान गोली, लाठी चलाएर हुँदैन । मान्छे मारेर समस्याको समाधान हुदैन ।

तपाईहरुले आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो भने ५० लाख दिन्छौँ भन्ने जुन घोषणा गर्नुभयो, अब दिनुहुन्छ त ?

पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १० लाख रुपैयाँको घोषाण गर्दा त कसैले आपत्ति भएन । तर अहिले हामी मधेसी मोर्चाले ५० लाख रुपैयाँ घोषणा गर्दा किन आपत्ति भयो ? हामीले मधेस आन्दोलनमा शहिद भएका मृतक परिवारको सहयोगका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषाणा गरेका हौँ र यो रकम पनि प्रादेशिक सरकारले बनेपछि उक्त सरकारले दिने हो ।

अब यो आन्दोलनलाई कसरी रोकिन्छ त ?

संविधान निर्माणमा हामी सगँ भएको विगतका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्‍यो भने आन्दोलनको आवश्यता रहँदैन र आन्दोलन तत्काल रोकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment