१९ भदौ, काठमाडौं । शामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान बनेपछि डीभी पीआर लिने नेतामाथि कारबाही हुने बताएका छन् ।
उनका अनुुसार डीभी पीआर लिएकाहरु मध्ये जागिर छाडिसकेका र छाड्न चाहेका सरकारी कर्मचारीको संख्या ६२ पुगेको छ ।
उनका अनुसार १० सरकारी कर्मचारीले डीभी पीआर त्यागेका छन् भने ७ कर्मचारीले परिवारसँग डीभीपीआर भएको र १० जनाले परित्याग गर्न चाहेको जानकारी गराएका छन् ।
संयुक्त सरकारको बाध्यतामा परेकाले अहिले नै पेन्सन रोक्न नसकेको जानकारी दिँदै प्रहरी, सेना, टेलिकम र विश्वविद्यालयमा समेत पीआर र डीभीको विषयमा परिपत्र गरिसकेको पण्डितले जानकारी दिए ।
उनले संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि जहाँ पनि बसिरहेका राजनीतिज्ञहरुमाथि पनि कारवाही हुने दाबी गरे । उनले भने-‘संविधान बनेपछि राजनीतिज्ञलाई पनि कारवाही हुन्छ, डीभी पीआर लिनेहरुमा महाविपत्ति आइसकेको छ ।’
संविधानमा कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन अधिकार नखोसिने तर, हडताल गर्न पाउने अधिकार भने नहुने उनले बताए ।
नमिलेका कुराहरु विस्तारैपछि मिल्दै जाने भन्दै उनले सीमांकनको असन्तुष्टि आयोग बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले भने-सीमांकनमा देखिएका असन्तुष्टि विज्ञहरुको आयोग बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले सात प्रदेश रहेको संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’
सरकारी कर्मचारी भएर थरुहटको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका धनीराम चौधरीलाई कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी मन्त्री पण्डितले कारवाही बर्खास्तीसम्म हुन सक्ने बताए ।
