बीना थापा
नयाँ संविधानको विधेयकको हलो कहिले १४ त कहिले ५, कहिले ८ त कहिले ६, हुँदाहुँदै अहिले आएर ७ प्रदेशमा पुगेर अड्केको छ । चार प्रमुख राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको संघीय संरचनालाई असन्तुष्ट दलको अमान्यको मोहर लाएपछि प्रदेश सीमाकंनको हलो अप्ठेरो ठाउँमा पुगेर अड्केको हो ।
मुलुक संघीयता नगएसम्म लोकतान्त्रिक मुलुक र जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित नहुने सुगा रटाइकै कारण ठूला तथा साना सबै राजनीतिक दलदेखि सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु यतिबेला संघीयतासहितको प्रादेशिक सीमाकंनमा आफनो राय सुझाव राख्न थालेका छन् ।
हुन त असन्तुष्ट बनेका राजनीतिक दलले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा माथि नागरिकको राय सुझाव संकलनमा सकभर जनतालाई सहभागि हुनबाट रोकेका थिए । यस क्रममा थुप्रै स्थानमा झडप समेत भएको हामीले सुन्यौं र देख्यौं पनि । यद्यपि नागरिकलाई राय सुझाव दिन रोक्ने दलहरु आफु चाँहि राय सुझाव दिइराखेका छन् ।
सबै नीतिभन्दा माथि राजनीति हुन्छ । त्यसैले राजनीति गर्ने बिद्धान नेताहरु क्षणिक आवेश र आक्रोश भन्दा, सैद्धान्तिक सोच सहितको बैचारिक राजनीति गर्नुपर्ने एकदमै टडकारो आवश्यक देखिन्छ । नेपालको भूगोलमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुबैले दल र निहीत स्वार्थको राजनीति गर्दै आएकोले, नयाँ बन्ने संविधान कतै धरापमा पर्ने त होइन भनेर यतिवेला नेपाली जनता चिन्तित छन् ।
अहिले मुलुक नयाँ संविधानलाई जन्म दिने प्रसव बेदनाबाट गुजि्ररहेको छ । तैपनि सत्तापक्षीय र विपक्षीय राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरु आफनो निहीत स्वार्थबाट अलग हुन सकेका छैनन् । त्यही कारण प्रस्तावित प्रदेशसहितको सीमांकनको मस्यौदालाई लिएर अधिराज्यभरि विरोध र आन्दोलनका आगो सल्केको छ । जबकि यतिबेला नेपाल र नेपाली जनताले नयाँ काँचुलि फेर्न लागेकोले सबै नेपालीको भावनासहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने थियो ।
तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला, आफ्नो प्रदेशको सम्भावनामा बिचार गर्नुभन्दा, अन्य प्रदेशको सम्भावनालाई हेरी हेरी सडक तताउन थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान निर्माणका बेला सहज बतावरण बताउनुपर्नेमा उल्टै न्वारनदेखिको बल लगाएर सडक तताउने काममा लागेको देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा नेपालीहरु देख्न, सुन्न र बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । नेपालीलाई देख्न, सुन्न र बोल्न सक्ने बताउन नेपालमा थुप्रै आन्दोलन, जनआन्दोलन र जनयुद्धको नाममा हजारांै सर्वसाधारणले आफनो आहुति दिएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप अहिलेका नेपाली जनता सचेत र आफनो हक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाली जनता चेतनशील भएकै कारण मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई गुम्न दिन चाहेका छैनन् । आफनो पहिचान सहितको हक अधिकारलाई दिगो राख्न यतिवेला मुलुकमा प्रादेशिक सीमाकंनको थालनी भइसकेको छ । जसको कतै स्वागत त कतै विरोध भइराखेको छ ।
यतिबेला नेपालमा संविधान बन्ने वातावरण बिस्तार बिस्तार तयार भइरहेको छ, तर केही राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु समग्र देश र जनताको हित विपरीत केवल आफ्नो राजनीतिलाई अनुकूल हुने प्रादेशिक सीमाकंनमा जोड दिन थालेपछि देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन र संघर्षको ज्वाला बलेको छ ।
सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन र असन्तुष्टिको ज्वाला बल्न थालेपछि चार प्रमुख दल र त्यसका नेताहरुले ६ प्रदेशको सीमाकंनलाई पूनमार्जित गर्दै संघीय ७ प्रदेशको सीमा सहितको नयाँ खाका ल्याए । तर, यो पनि विवादरहित हुन सकेन, ७ प्रदेश सहितको प्रादेशिक सीमाकंनले असन्तुष्ट राजनीतिक दललाई भन्दा चार प्रमुख दलिय गठबन्धनलाई नै नराम्ररी धक्का दिनपुग्यो ।
प्रमुख दलले ७ प्रदेश सहितको सीमाकंनको मस्यौदा पेश गरिरहदा चार दलिय गठबन्धन मध्येकै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले ७ प्रदेशको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउदै, पत्रकार सम्मेलन मार्फत सडक आन्दोलनमा जाने धारणा राखेको थियो ।
आखिर संविधान कसको लागि बन्दैछ । भन्न त संविधान देश र जनताको लागि हो भनेपनि, ब्यवहारमा चाँहि संविधान केही राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरुको लागि मात्र बन्न लागेको हो कि भन्ने कुराको अनुभुति नेपाली जनतालाई भइरहेको छ ।
एक कांग्रेसी नेता तथा सभासदले प्रमुख दलका नेताहरु आफनो जिल्लालाई जसरी नि अखण्ड राख्ने अनि राति राति अरु जिल्लालाई विखण्डन गर्ने आरोप समेत लगाएका थिए । हुन पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको ब्यवहारले त्यस्तै देखाएको छ । झन त्यसमाथि केही राजनीतिक दलले पछिल्लो समयमा आएर आफैले मागेको प्रदेशको सीमाप्रति असन्तुष्टि देखाएपछि, प्रमुख दललाई संविधानको मस्यौदा “नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छोबाबुको अनुहार” जस्तै भएको छ ।
हिजो मधेसमा हिमाल पहाड मिलाए मान्य हुँदैन भन्नेहरु यतिबेला प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट आफनो प्रदेशलाई बञ्चित गरेको भन्दै सडक तताउँदै छन् । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा कतै अखण्डको पक्षमा त कतै विखण्डनको बिपक्षमा सडक आन्दोलन भइराखेको छ ।
आन्दोलनरत सबै केही न केही माग सहित सडकतिर तेर्सिका छन् । केही ठाउमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हिन्सात्मक रुप लिइसकेको छ । प्रादेशिक सीमाकंनको बिषयलाई लिएर करिव धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने थुप्रै घाइते भइसकेका छन् ।
एक युगमा एकपटक संविधान बन्छ । शायद त्यही कारण होला, यतिबेला सबै दल, वर्ग, समुदाय र जातजातिहरु संविधान आफ्नो अनुकुल बनाउन लागेका छन् । कोही पहिचानसहित त कोही जातीयताका आधारमा सम्पन्न प्रदेश निर्माणमा जोड लाउँदैछन्, तर प्रमुख नेताहरु भने जनताको भावना विपरीत अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जसले भोलिको दिनमा नेपालको अखण्डतालाई नै धरापमा पार्न सक्छ । तसर्थ यतिबेला आफ्नो हठ र जोरजबरदस्ती देखाउने बेला होइन । बरु सबैको भावनासहितको प्रादेशिक सीमाकंन कोर्न सक्यौं भने मात्र भविश्यमा मुलुकको समृद्धि हुन सक्छ, अन्यथा समिद्धिका लागि निर्माण गर्न लागेको नयाँ संविधान नै नयाँ समस्याको मुख्य कारक बन्न सक्छ ।
यतिबेला मुलुकमा कति प्रदेश र कस्तो बनाउने अलमलमा रहेका बेला नेपालको पुरानै क्षेत्रीय ढाँचा माथि पनि हामी एकपटक सोच्न सक्छौं । कसका पालामा र कसले बनाउन लगायो भन्ने संकीर्ण कुराको पछाडि नपरी बरु यो कति सान्दर्भिक र बैज्ञानिक छ भन्ने कुरामा बिचार बिमर्श गरी यसै खाकालाई अगाडि बढाउन सके राम्रो हुने थियो कि ? किनभने बिद्धान डा. हर्क गुरुङले तयार पारेको यो सीमाकंनमा प्रत्येक प्रदेशको पहुच हिमालदेखि पहाड हुँदै समतल भूमिसम्म छ ।
सबै प्रदेशको जल, जगंल र जमिनसम्मको पहुच सुनिश्चित गरिएकोछ । साथै प्राकृतिक स्रोत साधनबाट कुनै प्रदेश पनि बञ्चित छैन । त्यसैले पाँच क्षेत्रीय बिकासको खाकालाई पाँच प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउन सके सबै प्रदेशको प्राकृतिक, प्रशासनिक र बैदेशिक पहुँच बराबरी हुने थियो र यसले प्रदेशको समृद्धिलाई ठूलो सहयोग पुर्याउने कुरामा दुई मत देखिन्न ।
