२४ भदौ, काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र परेका अवैधानिक कामदारको उद्दारका लागि तत्काल छुट्टै कोष स्थापना नहुने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले अवैधानिक रुपमा विदेश गएका र त्यहाँ वर्षौंदेखि लुकेर बसेका कामदारलाई उद्दार गर्न विशेष कोष स्थापना गर्न खोजे पनि अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हितका लागि स्थापना भएको कल्याणकारी कोष नै उपयोगी हुने भन्दै मन्त्रालयले अलपत्र कामदार उद्दार कोषको स्थापाना गर्न अनुमति नदिएको बोर्डले जनाएको छ ।
‘हामीले अवैधानिक रुपमा जानेहरुका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पठाएका थियौं । तर, त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सकारात्मक देखिएन’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने- ‘कार्यबिधिमार्फत नै कोष स्थापना गर्न नसकिने भन्ने जवाफ आएकाले तत्काल कोष स्थापना हुन नसक्ने दखिएको छ ।’
करार अवधि नाघेर बसेका, भारतीय भूमि हुँदै गएका, कम्पनी परिवर्तन गरी बसेका श्रमिकलाई उद्धार कोषले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
वैधानिकका लागि मात्र कल्याणकारी कोष
विदेशमा अलपत्र कामदारलाई उद्दार गर्न कल्याणकारी कोष पनि छ । तर कोषको रकम वैधानिक कामदारको उद्दारमा मात्र प्रयोग गर्न पाईने कानुनी सीमा छ । त्यसैले अवैधानिक कामदारलाई उद्दार गर्न कल्याणकारी कोषमा भएको रकम खर्च गर्नसक्ने अधिकार र्बोडलाई छैन ।
यही कारण भारत तथा अन्य मुलुक हुँदै विदेश पुगेकाहरुलाई आपत्कालीन उद्दार गर्न र्बोडले अर्थमन्त्रायलसँग बजेट माग्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लले जानकारी दिए ।
‘डकुमेन्ट पनि नभएकाहरु विदेश पुगेका हुन्छन् । तीनलाई उद्दार गर्नुपर्यो भने बजेट लिनकै लागि लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ’ उनले भने- ‘कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रकम भएपनि त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अलपत्र अवैधानिक कामदारलाई तरुन्त फिर्ता ल्याउन जटिलता छ ।’
कल्याणकारी कोषमा अहिले ३ अर्व रुपैयाँ रकम भएपनि अवैधानिक रुपमा विदेशिनेको लागि त्यसको रकम प्रयोग हुन सकेको छैन । बोर्डले अलपत्र कामदारको उद्दार कोषमा १० करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कोषमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले ५ करोड रुपैयाँ दिने बताएको थियो भने सरकारले ५ करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव थियो ।
