एमाओवादी नेतासमेत रहेका पूर्वसभासद सन्तोष थारु यतिबेला थरुहट तथा थारु संघर्ष समितिमा छन् । अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका थारु र मधेसी मोर्चावीच गठबन्धनको चर्चा यतिबेला जोडतोडका साथ चलिरहे पनि थार मोर्चाभित्र यसबारे एक मत हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीका क्रममा युवा नेता सन्तोषले एक मधेस प्रदेश माग गरिरहेको मधेसी मोर्चासँग थारुहरुको एजेण्डा नै नमिल्ने बताए ।

थारु नेताहरु त भारतीय राजदूतलाई भेट्न लैनचौर गएका थिए रे ? तपाई पनि जानुभएको थियो कि ?

को-को नेताहरु पुग्नुभएको छ, मेरो जानकारीमा छैन । म गएको पनि छैन । यदि कोही पुगेको छ भने त्यो बेठीक हो ।

भारतीय विशेष दूत जयशंकरलाई भेटेपछि थारुहरुको मोर्चामा मधेसीसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव आएको छ रे ? प्रस्तावचाहिँ आएको हो कि होइन ?

हाम्रो थरुहट तथा थरुवान संघर्ष समितिमा केही नेताहरुले अब आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मधेसी मोर्चासँग ‘एलायन्स’ गरेर जाउँ भनेर भन्नुभएको छ । तर, यो सम्भव छैन ।

किन सम्भव छैन ?

थारु र मधेसी दुबै फरक पहिचान बोकेका समूह हुन् । उहाँहरु एक मधेस प्रदेशको पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी के भनिरहेका छौं भने यसले तराईको समस्या हल गर्दैन, तराईमा न्यूनतम तीन प्रदेश हुनुपर्छ ।

त्यसैले आन्दोलन गरौं भन्दा कोअर्डिनेसनसम्म हुन सक्छ, दुवै पक्ष आन्दोलनमा छौं । तर, एलायन्स हुन सक्दैन ।
अर्को कुुरा, मधेसमा केही मानिसहरुले मधेस राष्ट्रको कुरा गरेको सुनिन्छ । तर, यो हामीलाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार्य छैन ।

अखण्ड नेपालभित्र तराईमा प्रदेशहरु बनाउनुपर्छ र त्यसभित्र हामी आफ्नो पहिचान र अधिकार खोज्छौं ।

सरकारसँगको वार्ताचाहिँ किन अवरुद्ध भएको ?

वार्ताका लागि थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सात सर्त अघि सारेको थियो । यसमा धेरै पूरा भएका छन् । दुईवटा सेना फिर्ता र आन्दोलनकारी नेताहरुलाई मुद्दा लगाउन रोक्नुभएको छैन । उहाँहरुले मुद्दा लगाउन रोक्छु भन्नुभएको थियो ।
एक चरण वार्ता पनि भयो । तर, अर्को चरणको वार्तामा बस्ने तयारी भइरहँदा कैलाली घटनालाई धनीराम चौधरी, लक्ष्मण थारु सहितका ५८ जना नेताविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाएको छ । यसले वार्ताको वातावरण बिगारेको छ ।

थारुहरुको आन्दोलन के माग पूरा गर्‍यो भने रोकिन्छ ?

मोटामोटी धेरै कुराहरु सम्बोधन भएको छ । तर, सीमांकनमा अझै समस्या छ । यसमा राज्य कस्सिएको छ, यसलाई खुकुलो पार्‍यो भने सहमति हुन सक्छ ।

मूर्त रुपमा भन्नुस् न, के माग पूरा गर्नुपर्‍यो सरकारले ?

हामीले अहिले नै थारुवान प्रदेश घोषणा गर्नुस् भनेको होइन । थारुहरुको बाहुल्य क्लस्टरलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ । अहिले पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरिएको छ, यसलाई अलग गर्नु हुँदैन, नवलपरासीसम्मको क्लस्टर मिलाउनुपर्छ भन्ने हो ।

कैलालीको पौने ८ लाख जनसंख्यामा ३ लाख बढी थारु छन् । यसलाई अर्को प्रदेशमा राख्यो भने हामी त भोलि पनि डोमिनेट हुने भयौं । त्यसैले हामी थारुहरु एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छौं ।

अर्को, पूर्वमा सप्तरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ । हामीले झापा, मोरङ, सुनसरीमा सिराहा, सप्तरी र उपदपुर थपेर आठौं प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।

त्यसो गर्दा सप्तरीले मान्छ र ?

सप्तरीका धेरै जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर नै गरेर बुझाइसक्नुभएको छ कि हामी पूर्वमा बन्ने आठौं प्रदेशमा बस्न चाहन्छौं भनेर । नमान्ने कुरै भएन ।

तर, सप्तरी टुक्र्याउँदा मधेसी मोर्चाले पनि नमान्ला नि ?

मधेसी मोर्चाले त कहिल्यै मान्दैन । मधेसले अहिले कम्तिमा एउटा प्रदेश पाएको छ, मधेसी आयोग बनेको छ । नागरिकताको समस्या हल भएको छ । तर, पनि मानेका छैनन् । मधेसी नेताहरुको यो आन्दोलन नै होइन, यो कतैबाट योजनावद्धरुपमा भएको आन्दोलन जस्तो देखिएको छ ।

कैलाली कञ्चनपुरमा पनि सहमति जुट्दैन होला नि ?

कैलाली-कञ्चनपुरमा अहिलेसम्म कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टका कारण समस्या आएको हो । तीनजनाको कारणले त्यत्रो घटना भयो । अब तीनजनाको अनुहार हेरेर बसेर हुँदैन । २० लाख थारुहरु आन्दोलनमा छन्, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

थारुहरु मात्र होइन, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्ष पनि छ । त्यसैले सबैले भनेको सबै माग कसरी पूरा हुन सक्छ ? कम्तिमा केचाहिँ भयो भने सहमति हुन्छ ?

१६ बुँदे सहमति चारदलले गरेका हुन् र त्यसमा आठ प्रदेशको कुरा छ । हामी के भन्छौं भने तपाईहरु त्यहाँ र्फकनुस्, त्यो हामीले गरिदिएको सम्झौता होइन । त्यसमा पहाडमा ५ र तराईमा ३ प्रदेशको कुरा गरिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले कैलालीका केही भूभाग यतापटि्टको प्रदेशमा हाल्ने र पूर्वमा आठौं प्रदेश बनाउँदा यो सबै समस्या हल हुन्छ । सहमतिको विन्दु यो हुन सक्छ ।

तर, यो त हिजो पनि सहमति हुन नसकेको हो, नयाँ संविधानमा नै अब सीमांकन आयोग बनाउने भनिएको छ नि ?

भोलि पनि तीन चार दल बसेरै गर्ने हो । अहिले संविधान चार दलले बनाउँदा हुन्छ र अहिले पनि त्यही चार दलले बसेर अब हामी यसरी जान्छौं भनेर सहमति गरे भइहाल्यो नि ।

हामीले पनि अहिले नै बनाइहाल्नुस् भनेका छैनौं । उहाँहरुमाथि हामी फेरि एकपटक विश्वास गर्न तयार छौं । तर, राजनीतिक सहमति गर्नुस् भनेका छौं । तर, त्यो पनि वातावरण उहाँहरुले बनाउनुभएको छैन ।

संविधान बनिसकेपछि अब यो कसरी सम्भव होला ?

केही मानिसहरुले चाहेको जस्तो आन्दोलन अझै उग्र बनाउँदा भोलि अवस्था बिग्रन सक्छ । त्यसलाई रोक्न पनि सहमति जरुरी छ

त्यो सम्भावना छ । नेताहरुले थारुहरुको मागप्रति सकारात्मक छौं । सीमांकन हामी मिलाउँछौं भन्नुभएको छ । यसले अलिकति आशा छ । तर, नमिल्दासम्म आन्दोलन भइरहेको छ ।

हाम्रो पनि चाहना के हो भने सहमति होस् । हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई भेटेर सहमतिका लागि पहल गर्नु भनेका छौं । अब बन्न लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अलिकति नरम हुन जरुरी छ ।

म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुस् । होइन भने केही मानिसहरुले चाहेको जस्तो आन्दोलन अझै उग्र बनाउँदा भोलि अवस्था बिग्रन सक्छ । त्यसलाई रोक्न पनि सहमति जरुरी छ ।

मधेसी मोर्चाले त नागरिकतामा पनि विभेद भयो भनेको छ । थारुहरुको पनि समान धारणा हो नागरिकतामा ?
उहाँहरुको परिभाषामा हुनसक्छ । तर, थारुहरुको हकमा त्यो होइन । हिजो पनि समस्या थिएन र आज पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन ।

नागरिकतामा मधेसको एउटा समस्या के देखिन्छ भने भारतबाट बुहारी भित्र्याउँदा हो जस्तो देखिन्छ । तर, पारिबाट आउने र एक-दुई वर्ष नेपालमा बसेर यहीँको नागरिकता लिने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्तै देखिने गरी अहिले भारतको सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव भनेर आएको छ, यो हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । यसले थारुलाई डोमिनेट गर्छ ।

तराईका मूलबासी थारु, कोचे, मेचे, धिमालहरु हुन् । तर, पछिल्लो जनगणनाहरु हेर्नुभयो भने हाम्रो जनसंख्या औषतमा घटेको छ । यो कसरी सम्भव भयो भन्दा तराईमा तलबाट जनसंख्या थप्ने र माथि पहाडबाट पनि थप्ने काम भएको छ । यसको मारमा थारुहरु परेका छन् ।