Comments Add Comment

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबारे भारतले बिर्सियो राष्ट्रसंघीय महासन्धी

फाइल फाेटाे

चिरञ्जीवी पौडेल

१० असोज, काठमाडौं । संसारमा रहेका करिब ४४ वटा भूपरिवेष्ठित देशहरुले निर्वाधरुपमा पारवाहन सम्बन्धी अधिकार पाउने छन् भन्ने राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा भारतले समेत हस्ताक्षर गरेको तीन दशक पुगिसकेको छ । नेपालमा नाकाबन्दी गरेर अन्तरराष्ट्रिय कानून मिचिरहेको भारतलाई नेपालले फेरि एकपटक आफूले गरेको हस्ताक्षरबारे सम्झाउनुपर्ने भएको छ ।

विश्वमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाल एक्लो होइन । नेपालसहित ४४ वटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र छन् । उनीहरु सबैले छिमेकी देशहरुबाट समुद्रसम्मको पारवहन सुविधा पाइरहेका छन् । तर भारतले घोषित रुपमा नगरे पनि अघोषितरुपमा नेपाली सामानहरुको आयात-निर्यातमा पटक-पटक व्यवधान खडा गर्ने गरेको छ ।

जमैका महासन्धीको उल्लंघन

भारतले अघोषितरुपमा लगाइरहेको नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अवैध छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘समुद्री महासन्धी’ अनुसार भारतले नेपालमा घोषित/अघोषित नाकाबन्दी गर्न पाउँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले भारतले बकाइदा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

सन् १९७३ मा जमैकाको मोन्टेगो वेमा सम्पन्न सामुदि्रक कानूनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले १९८२ मा उक्त महासन्धी पारित गरेको थियो । सम्मेलनमा विश्वका १६४ राष्ट्रहरु सहभागी थिए ।

जमैका सन्धिको भाग १० को धारा १२४ देखि धारा १३२ सम्म भुपेरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको समुद्रसम्म निर्वाध आवागमनको अधिकार व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा १२५ (१) मा भनिएको छ, ‘सामुदि्रक स्वतन्त्रताको अधिकार र मानवमात्रको साझा सम्पदाको उपभोग गर्नेलगायतका यो सन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोगका प्रयोजनका लागि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई समुद्रसम्मको निर्वाध पारवहनको अधिकार हुनेछ ।’

यो प्रावधानले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई न त तटवर्ती राष्ट्रको स्वविवेकमा सुम्पेको छ, न त त्यस्तो राष्ट्रको मञ्जुरी नै खोजेको छ ।

महासन्धीको धारा १२५ (२) मा भनिएको छ, ‘पारवहनको अधिकार उपभोग गर्नेसम्वन्धी शर्त र तौरतरिकाहरु भूपरिवेष्ठित राष्ट्र र तटवर्ती राष्ट्रबीच द्विपक्षीय, उपक्षेत्री र क्षेत्रीय सम्झौताका आधारमा मञ्जुर गरिनेछ ।’

यही व्यवस्थाका आधारमा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धी भएको छ, जुन अहिले पनि कार्यान्वयनमै छ । यो सन्धीमा भएका व्यवस्थाहरुलाई पनि भारतले ठाडै कुल्चेको छ । हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न इन्कार गरेर ०४५ सालमा पनि भारतले नेपालमाथि यसैगरी नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

सन् १९६९ मा भियनामा भएको सन्धि कानूनसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको धारा १८ बमोजिम हस्ताक्षर गरिसकेको सन्धिको उद्देश्य विपरीत हुने गरी भारतले काम गर्न पाउँदैन ।
सन् १९८२ को जमैका सन्धिलाई भारतले हस्ताक्षर गरेको मात्र नभएर सो सन्धि अन्तरगत प्राप्त हुन सक्ने अधिकार पनि उपभोग गरिसकेको छ । भारतले २०० माइलसम्मको समुद्री क्षेत्रलाई आफ्नो एकलौटी आर्थिक क्षेत्र घोषित गरेको छ ।

संग्रौला भन्छन्- अन्तर्राष्ट्रिय लविङ थाल

Yubaraj-Sangroulaनेपालमाथि नाकाबन्दी लादेर भारतले सामुदि्रक महासन्धीको ठाडो उलंघन गरेको र यस विषयलाई लिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र गुहार्न सक्ने पूर्वमहान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन् ।

‘सामुद्रिक महासन्धी अनुसार नाकाबन्दी पूर्णरुपमा अवैध छ, हामीले दह्रो खुट्टा टेकेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने हो भने भारत झुक्न बाध्य हुनेछ,’ उनले अनलाइनखबरसित भने, ‘तत्कालै नेपालमा रहेका विभिन्न देशका कुटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर यसबारे बि्रफिङ गर्नुपर्छ । तर, सरकार त्यत्तिकै अलमल गरिरहेको छ । नेताहरु पनि भाषण गर्नमै सीमित छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी विपरीत भएकैले भारतले अन्तरराष्ट्रिय कानूनले समाउने डरले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी भनेको छैन । नेपालमा भएको प्रदर्शनले गर्दा सीमा बन्द गर्नुपरेको उसको जिकिर छ । जबकि भारतको नाकाभित्र बसेर आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

कानूनविद संग्रौला भन्छन्, ‘आन्दोलनकारीहरु उनीहरुको सीमाभित्र गएर भात खान्छन् र ढुंगा हान्छन् । भारत भन्छ, नेपालतर्फबाट अवरोध भयो । उसको यो झूटलाई हामीले विश्वसमुदायमा पर्दाफास गर्न सक्नुपर्छ ।’

भारतले गरेको ज्यादती दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धीविपरीत समेत छ । हरेक ७ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने यो सन्धीअनुसार पनि भारतबाट वा भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा सामान ओसार-पसार गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ ।

नेपालबाट आएका सामानहरु भारतीय पक्षले खोलेर हिँड्नसमेत नमिल्ने तथा बन्दरगाहमा सामान लोड-अनलोड गर्ने व्यवस्थासमेत उसले गर्नुपर्ने बताउँछन् कानूनविद संग्रौला । ‘पारवहन सुविधा निशर्त र अनिवार्य हो,’ उनले भने ।

उजुरी गर्न सकिन्छ : पूर्ववाणिज्य सचिव

द्विपक्षीय व्यापारमा भारतले व्यवधान खडा गरेकाले नेपालले डब्लुटीओको विवाद निरुपण संयन्त्रमा उजुरी गर्न सक्ने पूर्ववाणिज्य सचिव प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाल र भारत दुबै विश्व व्यापार संगठनका सदस्य हुन् । ‘त्यो संयन्त्रले तत्कालै निर्णय लिने त होइन, तर यसबाट भारतलाई दबावमा पार्न चाहिँ सकिन्छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालले यो मुद्दालाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन -सार्क) र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) मा पनि लैजान सक्छ । उनले भने, ‘भारतलाई झुकाउन सजिलो छैन, तर हामी केही नगरी बस्यौं भने उसले झनै पेल्छ ।’

राष्ट्र संघले मात्रै लगाउन सक्छ नाकाबन्दी

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार एउटा देशले अर्को देशविरुद्ध आफूखुशी नाकाबन्दी लगाउनै पाउँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुसार नाकाबन्दी लगाउन सकिने केही प्रावधानहरु छन्, तर त्यसका लागि यूएनमार्फत नै जानुपर्छ ।

यूएन चार्टरको च्याप्टर ६ र ७ मा नाकाबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसअनुसार कुनै देशले युद्ध अपराध गरेको वा अन्तर्राष्ट्रियरुपले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने काम गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा उक्त देशलाई नाकाबन्दी लगाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो नाकाबन्दी कुनै देशले नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आह्वान गर्नुपर्छ । भारतले नाकाबन्दीको औपचारिक घोषणा नगर्नुको कारण यही हो ।

विज्ञहरुका अनुसार नाकाबन्दी नगरे पनि आफू कतिपय अवस्थामा आफ्नो देशबाट सामान पठाउने-नपठाउने स्वतन्त्रता सम्वन्धित देशलाई हुन्छ । तर, यसमा द्विपक्षीय सम्झौता प्रभावित हुन्छ । उदाहरणका लागि द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपालले समयमा पैसा तिरेन भने नेपालमा तेल नपठाउन भारत स्वतन्त्र छ । तर, मधेसको मुद्दा देखाएर उसले यसो गर्न पाउँदैन ।

नाकाबन्दीको औपचारिक घोषणा नगरेको अवस्थामा भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा कुनै हालतमा रोकटोक गर्न मिल्दैन । तर, भारतको हेपाहा व्यवहार हेर्दा उसले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन देला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रसंग

अवैध नाकावन्दीलाई लिएर भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस तीव्र भइरहेको छ ।

कानूनविद संग्रौला नेपालले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा हाल्न सक्ने बताउँछन् । तर, यसको प्रक्रिया जटिल छ । ‘यदि कुनै सीप लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट न्याय पाउन सम्भावना कम छ । तर, भारतलाई एक किसिमको नैतिक दवाब सिर्जना हुन्छ ।’

गोविन्द बन्दी
गोविन्द बन्दी

नेदरल्याण्डका हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुअघि नेपालले भारतलाई लिखितरुपमा नाकाबन्दीबारे सोध्नुपर्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बताउँछन् । ‘सोझै अदालतमा मुद्दा हाल्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा भारतसित यस विषयमा लिखित पत्राचार गर्नुपर्छ र भारतको जवाफलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय लविङ गर्नुपर्छ ।’

कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय दूतावाससित मौखिक जवाफ मागे पनि नेपालले अहिलेसम्म यस विषयमा भारतसित कुनै पत्राचार गरेको छैन ।

नेपालले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले भारतलाई जवाफ माग्न सक्छ वा नेपालसित नाकाबन्दीको प्रमाण माग्न सक्छ । तर, उक्त मुद्दामा सहभागी हुने वा नहुन भारत स्वतन्त्र रहन्छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारलाई भारतले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आफैंमा कमजोर छ ।’

यदि अदालतले नेपालका पक्षमा फैसला सुनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने गतिलो संयन्त्र र विधि छैन ।

अर्का कानूनविद शेरबहादुर केसी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर यो विषयलाई पार लगाउन नसक्ने भएकाले कुटनीतिक लविङमै केन्दि्रत हुनुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।

‘प्रधानमन्त्री चुके’

विज्ञहरुका अनुसार भारतको ज्यादतीलाई विश्वसामु उदांगो पार्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा नेपालका लागि उपयुक्त मञ्च हुन सक्थ्यो । तर, यो मौका सरकारले लगभग खेर फालेको छ ।

संग्रौलाको आरोप छ- ‘मधेस आन्दोलनलाई बाहाना बनाएर मिडियामार्फत दबाव सिर्जना गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई जानबाट रोकियो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment