-डा. युवराज संग्रौला, पूर्वमहान्यायधिवक्ता
पूर्वमहान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुन् । राष्ट्रियताका पक्षमा प्रष्ट विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने संग्रौला यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीलाई लिएर भारतको कटु आलोचना गरिरहेका छन् । संग्रौलासित नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
भारतको नाकाबन्दीले एक हप्तामै देशको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ, यसलाई नेपालले अब कसरी सामना गर्ने ?
– सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरो, राजनीतिक दलका नेताहरुले विगतलाई फर्केर हेर्नुपर्यो । विगतमा विदेशीहरुलाई आफ्नो भान्सा र बेडरुमसम्म बेरोकटोक प्रवेश दिएकोमा आत्मालोचित हुनुपर्यो । अब आइन्दा कुटनीतिक मर्यादा बाहिर विदेशीसँग भेट गर्दिँन भनेर सामुहिक कसम खानुपर्यो । विदेशीको सहयोग लिएर आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने सपना देख्न छाड्नुपर्यो ।
इतिहासमा जून कुरा पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुहुँदैन भने, भीमसेन थापाले गर्नुहुँदैन भने र जंगबहादुर थापाले समेत गर्नुहुँदैन भने त्यही कुरा नेताहरुले गर्दाखेरिको परिणाम हो यो ।
दोस्रो कुरा म के भन्छु भने अहिलेको नेपाल ०४५ सालको नेपाल होइन । १७६५ को नेपाल पनि होइन । यो आधुनिक नेपाल हो । हामीसँग प्रविधि छ, जनसंख्या छ, शिक्षा छ । हरेक हिसाबले सबल राष्ट्र हुन सक्छौं हामी । खाली हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाँकी छ ।
नुनदेखि ग्याससम्म भारतको पर पर्दा के हुँदोरहेछ भन्ने पाठ हामीले सिक्यौं । अब हाम्रो स्रोतहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।
तर, यो तत्कालै हुने कुरा होइन । त्यतिञ्जेलका लागि हामीले चीन र भारत दुबैतर्फबाट समानान्तर रुपमा व्यापारिक सम्बन्ध राख्नुपर्यो । दुवैतिरका नाकाबाट सामान ल्याउनुपर्यो । जब दुबैतर्फ बराबरीको सम्वन्ध हुन्छ त्यतिबेला हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढ्छ । किनभने हामीसित विकल्प हुन्छ । सामान रोक्नुअघि भारतले १० चोटि सोच्छ । अहिले हामीसित अर्को विकल्प छैन भनेर पनि उसले हेपेको हो ।
तेस्रो भनेको, राजनीतिक दलहरुले संविधानले सबैथोक दिन्छ भनेर भ्रम फैलाए । हामीले संघीयताले देश बर्बाद गर्छ भनेर पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं । आज सावित भइरहेको छ । अब प्रदेश थप्ने सप्ने होइन, बिस्तारै सबैलाई सम्झाएर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । जसरी दुईजना श्रीमान-श्रीमती मिलेर बस्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्ध तोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, हामीलाई त्यस्तै अवस्था आइपरेको छ । नत्र हाम्रो विकास अझै पछि धकेलिन्छ ।
चौंथो कुरा, नेपालका बौद्धिकहरु विदेशिन बन्द गर्नुपर्यो । यहीँ बसेर देश निर्माण गर्न कम्मर कस्नुपर्यो । विदेशमा बसेर नेपाललाई अर्ति उपदेश दिने होइन, स्वदेश फर्केर काममा जुट्नुपर्यो । तब मात्रै देश बन्छ । अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरु असफल सिद्ध भइसकेका छन् । नयाँ शक्ति देशले मागिरहेको छ । दलहरु रुपान्तरण भए भने ठिकै छ, नत्र समयले नयाँ शक्ति जन्माउनेछ ।
यी त दीर्घकालीन कुराहरु भए । त्योभन्दा पहिले तत्कालको संकट समाधान गर्ने उपायहरु के के हुन सक्छन् ? बजारमा तेल, ग्यास, नुनलगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरुको हाहाकार सुरु भइसकेको छ । कसरी हल गर्ने ?
– उपाय एउटै छ, चीनसँग सहकार्य गर्ने । तत्काल चीनलाई प्रस्ताव पठाउनुपर्यो । उसले एक हप्तामा कति तेल, कति ग्यास दिन सक्छ, त्यसको सुची बनाउनुपर्यो । मूल्यमा कति सहुलियत गर्न सक्छ, सोध्नुपर्यो ।
हामीले चीनसित एप्रोच गर्नासाथ भारत तुरुन्तै गल्छ । किनभने नेपाल उसको राम्रो बजार हो र यो बजार ऊ गुमाउन चाहँदैन । त्यतिबेला हामीले दुवैतर्फको नाकाबाट सामान ल्याउनुपर्छ । जताबाट जे सस्तो पर्छ, त्यही ल्याउने हो । चीनबाट आएका वस्तुहरु माथिल्लो भागमा वितरण गर्न सक्छौं । भारतबाट आएको वस्तुहरु दक्षिणी भेगमा वितरण गर्न सक्छौं । एउटा देशबाट आपूर्तिमा गडबडी भयो भने हामीसित अर्को विकल्प हुन्छ । अहिले संकट उब्जेको हामीसित बिकल्प नभएर हो ।
सरकारले तत्कालै पाँचखालमा पेट्रोलको डिपो स्थापना गरिहाल्नुपर्छ । चीनबाट तेल ल्याएर त्यहाँ स्टक गर्नुपर्छ । ग्यासको डिपो पनि त्यहाँ राख्नुपर्यो । नेपाली नागरिकले यो नाकाबन्दीबाट आत्तिने र विचलित हुने होइन शिक्षा लिनुपर्छ ।
यतिबेला जनता आत्तिइरहेका छन् । सरकार अन्योलको भूमरीमै छ । चीनबाट सामान ल्याउन तपाईंले भनेजस्तो सजिलो होला र ?
– म कुनै असम्भव कुरा गरिरहेको छैन । सिगात्सेबाट केरुङ वा तातोपानी आउन ६-७ घण्टा लाग्छ भने त्यहाँबाट काठमाडौं ६-७ घण्टामा आइपुगिन्छ । कुल मिलाएर १७/१८ घन्टाको बाटो न हो । बाटो साँघुरो भएकाले टु वे चाहिँ गर्न सकिँदैन । वान वे बनाएर दुई दिन जाने र दुई दिन आउने गर्नुपर्छ । सिगात्सेमा चाइनिजहरुसित तेल प्रशस्त छ । त्यहाँ उनीहरुको डीपो छ र त्यहाँसम्म पाइपलाइन बिछ्याइएको छ । नेपालले प्रस्ताव गर्यो भने चाइनाले खुशी भएर तेल दिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि जेसुकै सहयोग गर्न तयार छौं भनिसकेका छन् ।
चीनबाट ल्याउँदा लागत धेरै महंगो पर्ला नि त ? हामीले धान्न सक्छौं ?
– तत्कालका लागि हामीले पैसाको मुख हेर्ने होइन, संकट समाधान गर्ने हो । बाँच्नका लागि पर्याप्त हुने सामान ल्याउने हो । यताको बोर्डर क्लियर भएपछि जताबाट जे सस्तोपर्छ, त्यतैबाट ल्याउने हो । अहिले हप्तामा ६०/७० ट्याङ्कर तेल ल्यायौं भने काठमाडौंलाई पुग्छ । त्योभन्दा मुख्य कुरा ग्यास हो । हिँड्ने भन्दा पनि खाने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
काठमाडौंमा अब साइकल हाँक्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । चाइनिजहरुसित साइकलहरु सहुलियतमा माग्नुपर्छ । काठमाडौंमा एक लाख साइकल ल्याइयो भने तेलको खपत स्वतः कम हुन्छ । डेनमार्कले साइकल चढ्नहुन्छ भने हामीले किन हुँदैन ?
– भारतले नेपाललाई आखिर के गर्न खोजेको होला ? कतिसम्म तल र्झन सक्छ भारत भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
धेरै तलसम्म गिर्न सक्छ भन्ने देख्छु उनीहरुको चाल हेर्दा । भारतले नेपालमाथि ठूलै षडयन्त्र गरिरहेको छ भन्ने प्रतीत हुन्छ । उसले नेपाललाई हदैसम्म दुख दिन सक्छ, तर, मार्न सक्दैन । हामीले हिम्मत हार्नुभएन । यो हाम्रो अग्निपरीक्षा हो ।
भारतको चासो मधेस आन्दोलन मात्रै होला कि अ पनि केहि ?
– मधेस आन्दोलन त बाहाना मात्रै हो । आफूलाई नसोधिकन संविधान जारी गर्दा मोदीले अपमानित भएको महसुस गरे । त्यसैले आफ्नो दम्भको तुष्टिका लागि मधेसका केही नेतालाई प्रयोग गरेका हुन् । हालै जापानबाट निस्कने डिप्लोम्याट भन्ने म्यागजिनमा एक भारतीयले लेख लेखेका छन् । त्यसमा प्रष्ट शब्दमा नेपालको तराई भूमिलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । यो प्रायोजित लेख थियो । भारतको संस्थापनले रियाक्सन बिचार गर्नका लाग लेख्न लगाएको । भारतको दीर्घकालीन रणनीति यही नै हो नेपालमा ।
भारतले संरक्षण गरे पनि आन्दोलन त नेपालकै मधेसीहरुले गरिरहेका होइनन् र ?
– आवरणमा मधेसी छन् । तर, आन्दोलन भारतले गरिरहेको छ । एकैचोटि तल गएर हेर्नुस कस्तो छ आन्दोलन ? कति छन् आन्दोलनकारी ? जनकपुरमा ५ लाख मानिस छन् । तर, आन्दोलनमा हिड्ने पाँच सय पनि हुन्नन् । तर मिडियाले लेखिदिन्छन् जनकपुर बल्यो । म त मिडियाको पनि दोष देख्छु । १० जना केटाकेटी भेला भएर गाडी फुटाउँछन् । प्रहरीले रोक्दैन । रोक्यो भने दमन भयो भनेर मिडियाले नै हल्ला गर्छन् ।
आन्दोलनमा भारत सरकारको आर्थिक लगानी छ भन्ने कुरा स्वयम्सिद्ध छ । रक्सौलको होटलबालाले आन्दोलनकारीलाई सित्तैमा भात खुवाउदैन । यो त उसको बिजनेस हो । भारत सरकारले भात खुवाइरहेको छ । भारत सरकारले आफ्नो भूभागबाट ढुंगा हान्न मान्छे खटाइरहेको छ । अनि त्यसैलाई देखाएर भनिरहेको छ कि सीमामा अवरोध भयो । आफैं ढुंगा हान्छ र आफैं भन्छ, ढुंगा हानियो ।
केही ठाउँमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र सिडिओ कार्यालय जलाइए । खास खासका तथ्यांकहरु समाप्त पार्नलाई योजनावद्धरुपमा यसो गरिएको छ । म फेरि पनि भन्छु, आन्दोलनको नेतृत्व मधेसी मोर्चाले होइन, भारतले गरिरहेको छ ।
हामी भारतको आलोचना गरेर आत्मरति त लिन सक्छौं । तर, उ कत्ति पनि डग्मगाएको देखिँदैन । हामीले देशभित्र जति होहल्ला गरे पनि उसले सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ, अब के गर्ने ?
– बिस्तारै बिस्तारै दबावमा पर्दैछ । भर्खर एक हप्ता न भयो । उ भित्रभित्रै थर्थराइरहेको छ, बाहिर नदेखाएको मात्रै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अमेरिकासम्मले स्वागत गरेको कुरालाई भारतले लामो समयसम्म इन्कार गरिरहन सक्दैन । भारतकै कम्युनिस्ट पार्टीहरु र त्यहाँको बौद्धिक जमातले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ मधेसको आन्दोलन जसरी चर्काउन उसले खोजेको थियो, त्यसरी भइरहेको पनि छैन ।
उसले चाहेको थियो, मधेसी र पहाडीको बीचमा आन्दोलन होस, तर भएन । उसले चाहेजत्ति हिंसा मच्चिएको पनि छैन । त्यसैले ढीलो चाँडो उ थाक्नेछ । खाली, हामीले उभन्दा पहिले थाकेर आत्मसमर्पण गर्न भएन । मैले अघि भनेजस्तै जब हामी, चीनसित सहकार्यको हात मिलाउँछौं त्यसपछि उ आफैं लत्रिएर आउँछ ।
अनि यो मधेसी मोर्चालाई चैं के गर्ने त ? उसका पनि केही माग सुनवाइ गर्नुपर्ने हो कि ?
– के माग छन् र सुनवाइ गर्ने ? दिन बाँकी के छ ? जायज-नाजायज माग सबै संविधानले पूरा गरिसकेको छ । अब तीन दलले यहाँभन्दा तल ओर्लिने ठाउँ नै छैन ।
उनीहरुले मागेको जस्तै मधेस प्रदेश पाएका छन् २ नम्बर । तर, जनकपुरमा भएको आन्दोलनको माग के छ भने पश्चिममा कस्तो प्रदेश बनाउने भन्नेछ । त्यो उनीहरुलाई सरोकारै नभएको कुरा हो । पश्चिमका जनताले चित्त बुझाएका छन् भने उनीहरुले चिच्याउनुको के अर्थ ?
नागरिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने ‘सबै भारतीयलाई स्वतः नेपाली नागरिकता दिइने छ’ भनेर लेख्न मात्र बाँकी छ । सीमांकनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आयोग बन्ने भनिएको छ ।
मधेसी जनताका पहाडप्रति केही गुनासा छन् । तर, त्यस्ता गुनासा मुलरुपमा अधिकारका भन्दा भावनाका छन् । अधिकार त पहाडीलाई भन्दा बढी मधेसीलाई दिएको छ संविधानले । नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई संविधानमा हाम्रो लागि केही पनि छैन भन्ने भ्रम फैलाएर सडकमा पठाएका छन् । उनीहरुले अंगीकृतको कुरा चाहिँ तल गरेका छैनन् । त्यो कुरा गर्यो भने आफैं लखेटिनुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ ।
अहिलेको संविधानले त अंगीकृत नागरिकलाई मन्त्रीसम्म बन्ने अधिकार दिएको छ नि ? आज नेपालको नागरिकता लिएर भोलि मन्त्री बन्न दिने व्यवस्था कति उचित हो ?
– हो, दलहरुले यही त गल्ती गरिरहेका छन् । यो दुनियाँमा कतै नभएको सहुलियत हो । राजेन्द्र महतो जस्ता हिजो भर्खर नागरिकता लिएका अंगीकृत पटक-पटक मन्त्री बने । अंगीकृत नागरिकता लिएको आप्रवासीले संसददेखि मन्त्रीसम्म बन्न पाउने प्रावधान एकदमै त्रुटीपूर्ण छ । अंगीकृतले एउटा प्रान्तको मुख्यमन्त्री बन्न पाउँदैन भने सिंगो राज्यको मन्त्री कसरी बन्न पाउँछ ?
संसारमा कहीँ नभएको नियम हो यो । हेनरी किसिंजरले ७० वर्ष अमेरिकामा काम गरे । तर, नेचरलाइज नागरिकता लिएको भएर उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाएनन् । नत्र निक्सनपछिको राष्ट्रपति किसिंजर हुने थिए । रुस, चाइनादेखि इन्डियासम्म यस्तै हो ।
यहाँ तलबाट भारतीयको जनसंख्या बढाउँदै सकभर अंगीकृत मधेसी र नभए भारतपरस्त नेताहरुको संख्या बढाउदै मुख्य पदहरु कब्जा गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । यसले अन्ततः नेपाललाई सिक्कम वा फिजी बनाउने हो ।
विगतमा सात दलको सिफारिसमा नागरिकता बाडिँदा लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको चर्चा छ, अहिलेको अवस्था सिर्जित हुनुमा त्यो पनि एउटा कारण हो कि ?
– ठीक भन्नुभो । म एउटा घटना भन्छु । मेरो एउटा साथी बसबाट कलकत्ता जाँदै बाटोमा एकजना भारतीय सँगै आएर बसेछ । मेरो साथीले फलानो ठाउँको नेपाली हुँ भनेपछि उसले गोजीबाट नागरिकता निकालेर सोधेछ, ‘हेरिदिनुस त यो नक्कली हो कि सक्कली हो ?’
मेरो साथीले ओल्टाइपल्टाइ हेरेर भनेछ, ‘सक्कली नै हो त । तपाईंले कसरी लिनुभो ?’
उसले जवाफ दिएछ, ‘मेरो छोरीको घर नेपालमा पर्छ । उसले भनिहाल्यो कि पाँच हजार खर्च गरेर नेपाली नागरिकता लिइहाल्नुस, पछि काम लाग्छ । मैले पनि ल ठीकै छ भनेर ५ हजार दिएँ र नागरिकता लिएँ । तर, सक्कली हो कि होइन भन्ने शंका लागिरहेको थियो ।’
अब भन्नुस् नेपाली नागरिकता बोकेर कस्ता मानिसहरु हिँडिरहेका छन् ? यो प्रकारान्तरले नेपाललाई फिजी बनाउने षडयन्त्र हो । नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र हो । यसले पहाडीलाई जति हानी गर्छ, मधेसका आदिवासी मधेसीलाई पनि उत्तिकै हानी गर्छ । किनभने उनीहरुका लागि राज्यको अधिकार विदेशीले उपभोग गर्नेछन् ।
अर्को कुरा हेर्नुस् । पूर्वको मधेसीले पश्चिमको मधेसीलाई सँधै अवहेलना गर्छ । राजेन्द्र महतोले पश्चिमको मान्छेलाई खोई दिएको पार्टीमा स्थान ? उपेन्द्र यादवले खोई दिएको ? मधेसमा झा, यादव र भूमियारहरुको वर्चश्व अहिले पनि छ । एउटा पार्टीका नेता छन्, जसले घरमा १७ जना कामदार परिवारका सदस्यहरुको गोडा मिच्नका लागि राखेका छन् ।
यस्तो संस्कारबाट आएका छन् मधेसी नेता । पहाडको मान्छे मधेसमा बस्दा आफूहरु एक्सपोज भइन्छ भने त्रासले अक्रान्त छन् । चमार, मुसहर, दुसादमाथि गरेको उनीहरुले गरेका अत्याचार पनि मिडियाले लेखुन् न ।
मधेसीलाई अधिकारहरु थप्दै जाँदा पहाडी वर्ग अन्यायमा पर्दै गएको गुनासो पनि त सुनिन्छ नि । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो, यो आरक्षणको नीतिले अर्को वर्गमाथि अन्याय भइरहेको छ । विशेषतः बाहुन-क्षेत्री र नेवारलाई । आरक्षणको नीति नेपालमा फेल भइसकेको हो । तर, यसलाई खारेज गर्नेभन्दा बढाउँदै लगिएको छ । जनजातिहरु नपढेर ब्रिटिश आर्मीमा गए, बाहुन क्षेत्री गुन्द्रूक खाएर, टुप्पी बानेर पढे । मधेसीहरु व्यापारमा केन्दि्रत भए । सरकारी सेवामा बाहुन-क्षेत्री धेरै छन्, किनकि उनीहरु प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । यसमा उनीहरुको के दोष ?
नेपालमा बाहुन, क्षेत्रीमात्रै ३४ प्रतिशत छन् । दलित, सन्यासी, दशनामी, जोगी, कुवर, राउटे सबै गर्दा ५० प्रतिशत जनसंख्या हुन्छ । जो देशको आधा हिस्सा जनसंख्या ओगटेका छन्, उनीहरुलाई चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित गराउन मिल्छ ? भोलि यो जनसंख्या नै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने देश के होला ?
अन्त्यमा नाकाबन्दीमै फर्कौं । यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्नुपर्यो भनेर तपाईंहरु आवाज उठाइरहनुभएको छ, कसरी गर्ने भनेर पनि बाटो देखाइदिनुस न ?
– सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । नाकाबन्दी नै हो भनेर विश्वलाई देखाउनुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म दुईवटा काम गरेको छ । एउटा, राजदूतलाई बोलाएर सोध्यो र अर्को अर्थमन्त्रालयले दातृ निकायहरुलाई बोलाएर बि्रफिङ गर्यो । यसबीचमा वाणिज्य मन्त्रीले भारत गएर विदेश मन्त्रीलाई भेटेका छन् । यद्यपि उपलब्धी अहिलेसम्म केही पनि छैन ।
अबको काम भनेको हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेसम्मको तयारी गर्नुपर्छ । त्यसअघि सुरक्षा परिषद र राष्ट्रसंघीय महासभामा संवोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई यस्तो स्थिति परेको छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ । त्यहाँबाट एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । महासचिवले महत्वपूर्ण देशहरुलाई बोलाएर छलफल गर्छ वा महासभामा छलफलका लागि पठाउँछ ।
महासभाले पहिले यसलाई इन्डोर्स गरेर प्रारम्भिक छलफल गरेपछि हामी आइसिजेमा केस लिएर जान सक्छौं । त्यसपछि आइसिजेले उसलाई सूचना दिन्छ । तर, भारतले मुद्दा स्वीकार गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ । यो हक उसलाई छ ।
नेपाललाई पाकिस्तान, बंगलादेशबाट भएका पुराना घटना हेर्दा भारत अझै धेरै तलसम्म जान सक्छ । ऊ नरम भयो भने दुई-चार दिनमा सेफल्याण्डिङ गर्छ, यदि मौनता नै लिएर बस्यो भने धेरै दुख दिन सक्छ । हामीले खराबभन्दा खराब अवस्थाका लागि आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी पौडेल
