डा. बाबुराम भट्टराई
२०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । जुन मेरो जिवनको एउटा सपना थियो । असोज ९ गते मैले आफैंले निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याएको पार्टी परित्याग गरेको पनि मैले घोषणा गरें । यसले स्वत: नै केही तरंगहरु ल्याएको छ । बाबुरामले किन संविधान जारी गर्ने वित्तिकै आफैंले निर्माण गरेको पार्टी छोड्यो ? के गर्दैछ ? यो पलायन हो कि ? केही नयाँ चीज गर्दै हो कि ? यसको सकारात्मक नकारात्मक के पक्षहरु हुन् ? भन्ने जिज्ञासाहरु उठेका छन् । मैले त्यो विस्तारै स्पष्ट पार्दै जानैपर्छ । धेरै क्षेत्रका जिज्ञासाहरु छन् तर मैले तपाईं निजी क्षेत्रकै साथीहरुलाई पहिलो पटक किन भेट्न चाहें भने हामीले ७० वर्षसम्म राजनीतिक परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनायौं र त्यसलाई असोज ३ गते औपचारिक ढंगले पूरा गर्यौं, भलै त्यसको पाटोमा केही प्रश्नहरु छन् । तर अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक क्रान्ति र परिवर्तनको एजेण्डा हो । किनकि राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आर्थिक क्रान्तिले राजनीतिक क्रान्ति ल्याउँछ, युरोपका कैयौं देशमा त्यस्तो भएको पनि छ । कतिपय ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति भएका धेरै देशका उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा चाहिँ हामीले राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिको बाटो समातेका छौं । त्यसैले अब जुन नयाँ युग सुरु हुँदैछ एउटा युग पूरा भएर, त्यो भनेको नेपालमा तिब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको युगतिर हामी औपचारिक ढंगले प्रवेश गर्दैछौं । आफ्नो पनि रुचीको विषय र देशको पनि आवश्यकताको विषय र आर्थिक क्रान्ति र विकासका मुख्य बाहक शक्ति निजी क्षेत्र नै भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै मैले तपाईंहरुसँग यो अन्तरक्रिया गर्न चाहेको हुँ । सबै जना आइदिनुभयो, धन्यवाद छ ।
मैले धेरै कुरा राख्नु छैन । किनकि मैले भर्खरै नयाँ यात्रा सुरु गरेको छु । नयाँ यात्रामा हिँड्ने बटुवाले सबै कुरा सुरुमै देखिसकेको पनि हुँदैन । केही हिच्किचाहटसहित नै नयाँ यात्रा सुरु हुन्छ । त्यस क्रममा तपाईंहरुको साथ र सहयोगबाट नै मैले अगाडि बढ्नुछ । त्यसैले मेरा आफ्ना धेरै कुरा भन्नु भन्दा पनि तपाईंहरुबाट सुझाव लिने मेरो इच्छा छ । त्यसैले संक्षिप्तमा नै आफ्नो कुराहरु राखेर तपाईंहरुको कुरा सुन्नेछु ।
संविधानसभाबाट जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो यो नेपाली इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खुट्किलो हो । हुनत: हाम्रा कतिपय असहमतिहरु रहन पनि सक्छन् । किनकि हामीसँग पहिल्यै ६ वटा संविधान थिए, यो सातौं संविधान बन्यो । तर ६ वटा संविधान नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरुले बनाएका थिएनन् । भलै पहिलेका संविधानमा कतिपय राम्रा पक्षहरु पनि थिए, सबै खराब थिए भन्ने होइन । तर विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरुले बनाएको यो संविधान हो । त्यसैले नेपाली इतिहासमा निर्मित यो संविधान अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक संविधान हो । त्यसैले प्रक्रियाको हिसाबले यो भन्दा सुन्दर र उच्च विधि संसारमा अरु केही पनि मानिँदैन । हामीले जुन विधि र प्रक्रिया अपनायौं त्यसमा तपाईं–हामी सबैले गर्व गर्नैपर्छ । म आफूलाई गर्व र सन्तोष के छ भने पार्टीले, इतिहासले एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दियो । संविधानसभाको एजेण्डा २०१४ सालपछि हराएर गएको थियो । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले आफ्नो संविधान दिएका थिए । विपी कोइरालाले पनि भइगयो त भनेर राजा महेन्द्रलाई विश्वास गरेर छोड्दिनुभयो । विभिन्न पार्टीहरुले पनि त्यसलाई बीचमा छोड्दिएकै हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थीहरुको जुन मोर्चा थियो त्यसको तर्फबाट मैले संविधानसभाको कुरा उठाएको थिएँ । त्यतिबेला हाम्रो शक्ति ज्यादै सानो भएको हुनाले त्यो सुनिएन र फेरि एउटा आयोगबाट नै संविधान बन्यो । पछि माओवादी जनयुद्धको क्रममा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त एउटा मुख्य माग भनेको चाहिँ संविधानसभाबाट संविधान बनाएर नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने र अग्रगामी संविधान बनाउने भन्ने एजेण्डा नै त्यहाँ उठ्यो र मैले नै बढी जोड गरेर त्यो प्रश्नलाई उठाएँ । पार्टीभित्र विभिन्न विवादहरु भए शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि । पहिलो र दोस्रो शान्ति वार्ताको क्रममा त्यसलाई स्वीकार गरिएन । २०६२/०६३ मा आएपछि नै यो राष्ट्रिय एजेण्डा बन्यो । अहिले हामी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ठाउँसम्म पुग्यौं । संयोगले मैले नै संविधानसभाको महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतित्व गर्ने अवसर पाएँ । अन्तिमकालमा त्यो समितिले पनि शीर्ष नेतृत्वको ५ जनाको विशेष समितिले नै बाँकी विषय टुंग्याउने निर्णय गर्यो । म सभापतिको नाताले संयोजक, माननीय सुशील कोइराला, माननीय केपी शर्मा ओली, माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माननीय विजयकुमार गच्छदार रहेको पाँच जनाको टोलीले नै सबै विषय टुंग्याउने निर्णय गर्यो । श्रावण २३ गते मध्यरातमा संविधानको अन्तिम मस्यौदा बनाउने काम गर्यौं र संविधानसभामा बुझायौं । त्यसपछि फेरि केही विषयमा असन्तुष्टि, सुझावहरु पनि आए, आन्दोलन पनि भए र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन राख्ने भन्ने भयो र संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नको निम्ति पनि त्यही पाँच जनाको विशेष समिति र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला गरी ६ जनालाई जिम्मा दिइयो । मैले नै संयोजन गरेर हामी ६ जनाले नै भदौ १९ गते संशोधनसहितको परिमार्जित प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत गर्यौं । त्यो नै राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम थियो र त्यसपछिका सबै औपचारिक काम मात्रै थिए ।
यसरी ऐतिहासिक रुपमा काम सम्पन्न भयो र मैले जिम्मेवारी बहन गर्ने जुन अवसर पाएँ मलाई अत्यन्त गर्वको अनुभुति छ । तर पछिल्लो चरणमा बाबुरामले नै आफूले बनाएको संविधानको विरोध गर्यो, कतिपयले त अझ जलाइदियो पनि भन्ने खालका हल्ला चल्ने गरेका छन् ती सत्य होइनन् । मैले यसमा सन्तोष र गर्वको अनुभुति गर्दै खालि पछिल्लो चरणमा तराई–मधेश र थारु बाहुल्य क्षेत्रहरुमा असन्तुष्टी बढ्यो, संविधान जारी गर्ने बेलामा झण्डै एक महिनासम्म बन्द हड्तालको जुन अवस्था रह्यो, उहाँहरुको संख्याको हिसाबले थोरै होला तर भावनाको हिसाबले, समूहको हिसाबले तराई–मधेशको जुन संवेदनशीलता छ, आधा जनसंख्या त्यहाँ बसोबास गर्छ, खुल्ला सीमासँग जोडिएको छ र त्यहाँ हुने अशान्तिले हाम्रा छिमेकीलाई पनि प्रकारान्तरले तान्ने खतरा रहन्छ त्यो अवस्थामा उहाँहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर संविधान जारी गरौं भन्ने प्रश्न मात्रै उठाएको थिएँ । टुंगो त मोटामोटी रुपमा धेरै लगाइसकेकै छौं, त्यसमा उहाँहरुको पनि धेरै विषयमा सहमति नै छ केही सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा उहाँहरु समेतलाई सहभागी गरायौं भने मधेशमा शान्ति आउँछ र सबैको अपनत्व र स्वामित्वसहितको संविधानले देशमा दीगो शान्ति दिन्छ । त्यसपछि अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले राख्यौं तर केही कतिपय साथीहरुले सामान्य कुरामा, जसले केही घण्टा/दिन लिन्थ्यो जुन कुनै ठूलो कुरो थिएन, असाध्यै जिद्दी गरेर पर्खन जरुरत छैन र उहाँहरुले उठाएका मागहरु पनि अहिले सम्बोधन गर्न सक्दैनौं, त्यो ठूलो आन्दोलन पनि होइन, कसैले उक्साइदिएको भनेर अत्यन्त न्युनीकरण गरेर संविधान जारी गर्न पुग्यौं । संविधान जारी गर्ने दिनमा आधा देशले दिपावली मनायो र आधा देशमा आन्दोलन र अन्धकारमा रह्यो । यो अलि सुखद् पक्ष भएन भन्ने मात्रै मेरो कुरा थियो । सम्पूर्ण देशलाई नै लिएर संविधान जारी गर्दा सबैको स्वामित्व र अपनत्व हुन्थ्यो । त्यसले संविधानको कार्यान्वयन र भोलिको यात्रा पनि, दीगो शान्तिको निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धिको जुन परिकल्पना गरेका छौं, सहज हुन्थ्यो । तराई–मधेश नै हाम्रो धेरै सहरी इलाका भएको, उद्योगधन्दाहरु रहेको र भोलि पनि रहने ठाउँ हो र भारतीय लगानी विना पनि नेपालको विकास हुँदैन र उनीहरु आउँदा बढी सुगम हुने ठाउँ पनि, हामीले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने ठाउँ पनि तराई नै हो । त्यस हिसाबले पनि तराई–मधेशको विशेष महत्व रहन्छ आर्थिक विकासको निम्ति पनि भन्ने जोड त्यहाँ भएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने विषयको कमी रह्यो भन्ने मात्रै मेरो टिप्पणी हो । तर संविधान त बनिसकेकै थियो । म आफैंले समितिबाट बुझाएर, मैले हस्ताक्षर गरेर जारी भइसकेपछि आफैंले विरोध गर्ने त प्रश्नै आउँदैन । मलाई जति गर्व त सायदै कसैलाई होला । त्यति ठूलो जनयुद्धको क्रममा नै त्यही विषय उठाएर त्यत्रो बलिदानीपछि संविधानसभा आयो । त्यसैले तपाईंहरुमा कतै किञ्चित मात्र पनि द्विविधा छ भने त्यो नरहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यसै सन्दर्भमा अहिले मुख्यत: तराई–मधेशमा जुन विवाद र समस्याको विषय छ यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो । हामी आफैंले हल गर्नुपर्छ । तराई–मधेश र थारुवान क्षेत्रका जनता हाम्रै नेपाली जनता हुन् । तराई–मधेशका साथीलाई भारतीय मूलका भनेर अलिकति अनेपाली ठानिदिने जुन मनोवैज्ञानिक पर्खाल छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति पनि उहाँहरुलाई अलि संवेदनशील ढंगले हामीले हेर्नुपर्छ । उहाँहरुले उठाएका कति माग जायज हुन् कति माग नाजायज हुन्, वार्ताको टेबलमा बसौं र जायज माग पूरा गरौं, नाजायज छन् भने यी नाजायज छन् भनौं । यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रयत्न मैले निकै नै गरें । तर त्यो पूरा हुन नसक्दा ५० दिन पूरा भइसक्यो तराई–मधेशमा आन्दोलन जारी रहनु र सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन खालको अशान्ति र अस्तव्यस्तता रह्यो त्यसैलाई बहाना बनाएर भारतीय सरकारको पक्षबाट सीमामा सामानको ढुवानीमा अवरोध खडा गर्ने, प्रचलित शब्दमा भन्दा अघोषित नाकाबन्दी गर्ने, जुन परिघटना हुन पुगेको छ त्यो अत्यन्त दु:खद् भएको छ । त्यसैले पहिले नै हामी आफैंले तराई–मधेशको समस्या समाधान गरौं भन्ने मेरो अत्यन्त ठूलो जोड हो । अहिले हाम्रो छिमेकीहरुसँग समस्याहरु छन् त्यो त छिमेकमा हुन्छ । तैपनि छिमेकीका कतिपय अर्घेल्याईं पनि छन् । हाम्रो छिमेकीले पनि अलि ठूलो हृदय देखाइदिनुपर्ने । पोहोर मोदीजी आएपछि जुन खालको भावना यहाँ बनेको थियो, अहिले सानो चित्त गरिदिँदा, बेलैमा आफ्ना सरोकारहरु ठीक ढंगले सञ्चार नगरिदिँदा एउटा असहज र अविश्वासको वातावरण बन्यो । अहिले जुन परिस्थितिमा पुगेको छ, तराई–मधेश त ५० दिनदेखि आक्रान्त नै छ, केही दिनदेखि काठमाडौंमा समेत त्यसको प्रभाव परेर आपूर्तीको अस्तव्यस्तता भएको छ । यस्तो स्थिति आउनु हुँदैनथ्यो । हामीले बेलैमा दुबै पक्षबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि र भारत सरकारको तर्फबाट पनि, आफ्नो सरोकारहरु कुटनीतिक तरिकाले, परिपक्व तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यहाँ त्रुटी रहेकै छ । कति हाम्रो त्रुटी हो, कति उताको त्रुटी हो त्यो त भोलि समीक्षा होला । तैपनि यो गतिरोध लामो समयसम्म टिकाउनु उपयुक्त छैन, त्यसले फाइदा गर्दैन । त्यसैले पहिलो कुरा, तराई–मधेशको समस्या हाम्रो आन्तरिक समस्या हो, हामी आफैंले हल गरौं । तराई–मधेश र थरुहट क्षेत्रका राजनीतिक दल र शक्तिहरुलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर, संविधान त जारी भइसकेको छ, उहाँहरुको मागहरुमा सम्बोधन गर्न सकिने मागलाई संविधान संशोधन गरेर (आजदेखि नै व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ) हल गरौं । साथै दिल्लीसँग पनि यो सार्वजनिक जुहारी खेल्नु भन्दा कुटनीतिक ढंगले वार्ता गरेर छिटो समाधान खोजौं । अघोषित प्रकारको नाकाबन्दीको जुन अवस्था छ, उहाँहरुको भनाईमा यताको अवरोध हो भन्ने छ र हाम्रो सरकारको भनाइमा चाहिँ त्यो बहाना मात्रै हो उहाँहरुले उताबाटै रोक्नुभएको हो भन्ने छ, मारमा तपाईं–हामी परेका छौं । ‘साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई’ भनेजस्तो दुई देशका सरकारको तर्फबाट यस्तो जुहारी चल्दा मारमा पर्ने त तपाईं–हामी जनता हुन्छौं । त्यसैले पनि यसलाई छिटो हल गरियोस् । यो तिक्तता धेरै बढाउनु फाइदाजनक छैन । किनकि हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौं आर्थिक विकास र क्रान्तिको, त्यसमा छिमेकी चीन र भारत जस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्र छन् तिनको लगानी विना, त्यो ठूलो बजारको लाभ नलिइकन नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले पनि छिमेकीसँगका कुरा छिटो हल गरेर हामीले आगामी दिनको ठीक ढंगको नीति अबलम्बन गरौं ।
यो विषयमा को राष्ट्रिय, को अराष्ट्रिय, को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती भन्ने बहस र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु हुँदैन । हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी हौं । देशको माया भन्ने कुरा मुटुमा राख्ने कुरा हो, निधारमा देखाउँदै हिँड्ने कुरा होइन । हामी सबै राष्ट्रवादी हौं । राष्ट्रिय हित कसरी गर्ने भन्ने फरक–फरक सोंचहरु हुन सक्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालीन समयको एउटा खालको राष्ट्रवाद चाहिँ लडाईं लडेरै पनि श्रेष्ठता हासिल गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, प्रत्यक्ष लडाईं गरेर अगाडि बढ्ने खालको राष्ट्रवाद हुन्थ्यो । अर्को राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ देशको आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, शक्ति–सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै पहिले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रको समस्या हल गरेर, सबै जनतालाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने कुरालाई पहिले ध्यान दिने र आर्थिक विकास र समृद्धि कायम गरेर, जुन हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता छ त्यसलाई अन्त्य गरेर सही अर्थमा नेपाललाई स्वाधीन बनाउने हो । यो अलिकति फरक ढंगको लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राष्ट्रियता हो । यी दुई प्रकारका राष्ट्रियताका विषयमा बहस हुन सक्छ तर पनि हामी सबै राष्ट्रवादी नै हौं । हामी कोही पनि राष्ट्रघाती हुन सक्दैनौं । राष्ट्रघात गर्नेलाई नेपाली भन्ने अधिकार पनि रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिलाई त कानुनबमोजिम कडा सजाय हुनुपर्छ । यस्तो कुरामा दूस्प्रचार गरेर फलानो चाहिँ राष्ट्रघाती म राष्ट्रवादी भन्ने ढंगले हामी कोही पनि प्रस्तुत हुनुहुँदैन । कसैले साँच्चै राष्ट्रघात गर्छ भने देशको कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्छ, अनावश्यक ढंगले कसैको चरित्रहत्या गर्ने ढंगले त्यस्तो प्रचारबाजीमा लाग्नु हुँदैन । त्यसैले यसलाई मनन गरौं ।
तपाईंहरु, खासगरी निजी क्षेत्र, लाई थाहा छ हाम्रो अहिलेको युगमा कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैंभित्र मात्रै बन्द खालको अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन । खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको खुला अन्तरदेशीय व्यापार र लगानीको पनि अर्थतन्त्र हो । त्यसैले पनि छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित नराखिकन आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिऔं । यतापट्टि पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । आफ्नो तर्फबाट मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ – भारत र चीनको बीचमा नेपालले सेतुको रुपमा, गतिशील पुलको रुपमा काम गर्नुपर्छ, दुई ठूला बजारको लाभ लिनुपर्छ । हाम्रो भारततिर मात्रै अत्यधिक परनिर्भरता, हाम्रो निर्यात भन्दा आयातको अनुपात ९ गुणा बढी भएको अवस्था, लाई न्युनीकरण गर्दै चीनसँग पनि विभिन्न नाकाहरु खोलेर, आर्थिक कारोबार बढाएर सन्तुलनमा लिएर जाने, एकापट्टिको मात्रै परनिर्भरतालाई हटाउने र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको – अन्तरनिर्भर भन्छु म आत्मनिर्भर भन्ने हुँदैन वास्तवमा अन्तरनिर्भर हो अहिलेको युगको अर्थतन्त्रको स्वरुप भनेको – निर्माण गरेर अन्तत: देशलाई साँच्चै नै समृद्धिको दिशातिर लिएर जाने ढंगले नै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो दिशामा पनि अब हामीले सोचौं ।
यही क्षणमा मैले किन पार्टी परित्याग गरें त ? भन्दा यो कुनै आकस्मिक विषय होइन । मैले पहिले पनि यहाँहरुलाई पटक–पटक धेरै पहिलेदेखि नै यसबारे संकेत गरेको थिएँ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि एउटा राजनीतिक युग पूरा हुन्छ र त्यसपछि अर्को युग सुरु हुन्छ त्यो भनेको मूलत: आर्थिक विकास र समृद्धिको युग हो । सामाजिक न्याय, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र लगायतका कुरा त कायम गर्नैपर्छ, विकासको लाभ सीमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने विकास सही अर्थमा विकास हुँदैन, त्यो दीगो विकास पनि हुँदैन, त्यसले दीगो शान्ति पनि ल्याउँदैन तर मुख्य रुपमा आर्थिक विकास, तिब्र आर्थिक वृद्धि तर सँगसँगै सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी समानुपातिक प्रकारको विकास अर्थात ‘इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’को नयाँ युग र एजेण्डा हुन्छ भन्ने नै हो । संविधान भनेको ढुंगामा लेखिएको अन्तिम अक्षर होइन, यो त एउटा गतिशील दस्तावेज हो । जे कुरा पूरा भएका छैनन्, ती पूरा हुँदै जान्छन् । अलिकति असन्तुष्टि पनि हुन्छ, भोलि पनि हामीले संशोधन गरेर जान सक्छौं, अन्तिम अक्षर यो होइन । त्यसकारणले अहिले जे अशान्ति भइराखेको छ त्यसमा धेरै चिन्ता नगरिकन अबको हाम्रो फोकस चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धितिर जाने नै हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति राजनीतिक दर्शनमा पनि समयानुकुल विकास गर्नुपर्छ । हिजो एउटा आन्दोलन र क्रान्तिको बेलामा हामीले फरक खालको राजनीतिक दर्शन अपनाएकै हो । आर्थिक क्रान्तिको निम्ति अलग–अलग दर्शनहरु पनि छन् । साम्यवादी दर्शन मान्नेले पनि विकास गरेका छन्, उदारवादी लोकतन्त्र मान्नेले पनि विकास गरेका छन् । तैपनि त्यसमा दर्शनको, विचारधाराको अर्थ चाहिँ हुन्छ । तत्काल आर्थिक विकासको निम्ति निजी क्षेत्रलाई मुख्य रुपमा उत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आकर्षित गर्ने ढंगको वैचारिक प्रतिवद्धता हामीसँग भएन भने हामीले जतिसुकै विकासका कुरा गरे पनि अहिलेको युगमा त्यो विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले अब हामीले हिजो मूलत: राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति जुन विचारधारात्मक हतियार प्रयोग गरेका थियौं, जुन पार्टी र साधन हामीले प्रयोग गरेका थियौं, अब आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा वैचारिक ढंगले पनि नयाँ ढंगको समायानुकुल विचारको विकास, देशको परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सुहाउँदो विचारको विकास पनि गर्नुपर्छ । साथै पार्टी र नेतृत्वको ढाँचा र संरचना पनि हिजोको हिंसात्मक राजनीतिक क्रान्तिको चरणमा बनेको ढाँचा र संरचनाभन्दा शान्तिपूर्ण आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा जाने, आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्ने पार्टीको ढाँचा चाहिँ फरक ढंगको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै आफैंले लगानी गरेर कमरेड प्रचण्ड लगायत हामीले नै बनाएको पार्टी परित्याग गरेर बाहिर निस्किएको हुँ । यसको अर्थ त्यो पार्टी सबै खराब छ भन्ने मेरो भनाइ छैन, कसैप्रति पनि मेरो दूराग्रह छैन । मैले विहान यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मात्र पनि कमरेड प्रचण्डलाई फोन गरेर के छ कसो छ, मैले के मद्दत गर्नुपर्छ भन्नुस् है, हामी फरक बाटोमा भए पनि यो देशलाई अगाडि बढाउनमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ, नयाँ संस्कार बसाल्नुपर्छ भनें । हामी तिसौं वर्ष सँगै बस्यौं, तर छुट्टिएको दिनदेखि सत्तोसराप गर्ने हाम्रो संस्कार त राम्रो त छैन नि, दाजुभाइ नै हामी सानो अंशमा मारामार काटाकाट गर्ने, आमाचकारी गाली गर्ने खराब संस्कारबाट हुर्किएका मान्छे हामीले फेरि त्यस्तो गर्नुहुँदैन, हामीले नयाँ संस्कार बसालौं, हामी फरक–फरक बाटो भए पनि देशको हितको निम्ति आफ्नो सोंचको कारणले फरक भएका छौं व्यक्तिगत रुपमा हाम्रो कटुता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा मैले राखें । ल ठीक छ, त्यसै गर्नुपर्छ, ल राम्रो भयो भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो । यो कुरा मैले किन कोट्याएको भने कसैलाई पनि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने पक्षमा म छैन । आफैंमा सकारात्मक सोंच भएन भने अरुलाई पनि सकारात्क सोंच बाँड्न सकिँदैन । सकारात्मक सोंचविना सिर्जनशील खालका काम, विकास, समृद्धि र परिवर्तनका काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसहिसाबले पनि मैले पार्टी परित्याग गर्नु भनेको यो भन्दा उन्नत, हिजोको विचार भन्दा उन्नत विचार र देशको परिस्थिति सुहाउँदो विचार लिएर बढ्नकै निम्ति हो । त्यो मसँग बनिबनाउ छैन । फेरि यहाँ यसले अर्कै पार्टी/गुट बनाएर हामीमाथि थोपर्न खोज्यो कि भन्ने भ्रम नरहोस्, मेरो त्यस्तो अहिले कुनै मनसाय छैन । म त्यहाँबाट निस्किएको छु, एउटा नयाँ मोटामोटी सोंच छ आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मद्दत पुर्याउने प्रकारको विचारधारा र संगठन हुनुपर्छ भन्ने मात्रै बुझाइ छ । जसलाई मैले केही पहिलेदेखि ‘नयाँ शक्ति’ भनेको छु । हुनत: केही अरु साथीहरुले पनि त्यो विषयमा चर्चा गरिराख्नुभएको छ । अन्तत: राजनीतिक ‘प्लेटफर्म’ त चाहिन्छ, त्यो विना आवश्यक नीति निर्माण पनि गर्न सकिँदैन । अन्तत: राजनीतिक नेतृत्व ठीक भएन, नीति–नियमहरु ठीक भएनन् भने मुखले मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धि मात्रै भनेर हुँदैन । राजनीतिक र आर्थिक कुरा अन्तरसम्बन्धित नै हुन्छ । त्यसैले एउटा राजनीतिक ‘प्लेटफर्म’ त बनाउनै पर्छ । तर त्यो कस्तो बन्छ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबैसँग परामर्श गरेर सबैको सहभागितामा नै अगाडि बढ्ने नै मेरो सोंच छ । त्यसैले कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, कुन ढंगको विचार नेपाली माटो सुहाउँदो, परिस्थिति सुहाउँदो, अहिलेको युग सुहाउँदो, आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्ने खालको विचार के हुन सक्छ, त्यो पार्टीको ढाँचा कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा तपाईं आर्थिक क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका साथीहरुका पनि सुझावहरु मैले अवश्य नै ग्रहण गर्छु । अरु विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग, विभिन्न पार्टीका, पार्टीबाहिरका सबैसँग परामर्श गरेर नै अगाडि बढ्ने सोंच छ । त्यसैले मसँग अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्न छ, हुटहुटी छ तर पूरै जवाफ चाहिँ तपाईंहरु सबैको सल्लाहपछि नै प्राप्त गर्न सक्छु र म पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्छु भन्ने मेरो सोंच छ ।
राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र भनेर तीन खम्बे भन्दा यो विषयमा केही भ्रमहरु रहने गरेका छन् । मैले त्यतिबेलै के भन्ने गरेको थिएँ भने तीन खम्बा भनेको वास्तवमा दुई खम्बा नै हो, राज्य र निजी दुई वटै हो, सहकारी भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रको संगठित स्वरुप मात्रै हो । त्यसैले मूलत: दुई खम्बे नीति नै हो र जसरी मान्छे दुई खुट्टाले टेकेर नै अगाडि बढ्छ नेपालको सन्दर्भमा दुई खुट्टाले टेकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । मुख्य रुपमा दाहिने र देब्रे खुट्टाको फरक त पर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा दाहिने खुट्टा, दह्रो र बलियो खुट्टा चाहिँ निजी क्षेत्र नै हो । राज्यले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ, नीति निर्माणमा त्यसले मद्दत गर्छ र आवश्यक खास–खास क्षेत्रमा त्यसले हात हाल्छ तर मुख्य रुपमा विकासको अगुवा भनेको निजी क्षेत्र नै हो भनेर मैले भन्दै आएको हुँ । मलाई अहिले पनि त्यही नै लाग्छ । आगामी दिनमा हामीले नीति निर्माण गर्दा पनि निजी क्षेत्रले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गरी नै गर्नुपर्छ । हामीले भोलि जुन ढंगको बाटो समात्छौं त्यसमा पनि त्यसैलाई प्रश्रय दिने नै हुन्छ । मेरो प्रतिवद्धता पनि त्यसमा छ । त्यसैले तपाईंहरुले त्यस विषयमा कुनै पनि आशंका राख्नु हुनेछैन भन्ने मैले बुझेको छु । अर्को मैले भन्दै आएको विषय चाहिँ के हो भने हामीले तिब्र आर्थिक विकासमा नगइकन हुँदैन । म समाजवादी मान्यतामा विश्वास गर्ने नै मान्छे हुँ । समाजवादको, सामाजिक न्यायको महत्व छ, रहन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । समावेशी विकास हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ । हाम्रो जुन विविधता छ, गरिबीको जुन अवस्था छ, त्यसलाई समेट्नुपर्छ । हामीले गरेको विकासको प्रतिफल सम्पूर्ण जनतामा पुगेन, त्यो समावेशी भएन भने दीगो हुँदैन, शान्ति हुँदैन । शान्ति नभएसम्म विकास पनि हुँदैन भन्ने आधारमा म समावेशी विकासकै पक्षमा, समाजवादी ‘ओरिएन्टेसन’को पक्षमा म अहिले पनि छु । मुख्य कुरा के हो भने तिब्र आर्थिक विकास भएन भने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएन भने, म अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले त्यो कुरा भनें, जे गरेर भए पनि हामीले केही दशक दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ जानैपर्छ । तीन/चार प्रतिशतको वृद्धिदरले, यस्तो ‘लो इकोनोमिक बेस’ छ, हामीलाई कतै पनि पुर्याउँदैन । त्यसैले त्यो हासिल गर्नको निम्ति भित्र र बाहिरका साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन र आन्तरिक लगानीको साथै मुख्यत: एउटा चरणमा बाह्य लगानी ठूलो मात्रामा नल्याइकन हुँदैन । त्यसको निम्ति तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु छन्, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रहरु, ठूलो लगानी ल्याएर तिब्र आर्थिक विकास गर्ने दिशामा हामी जानैपर्छ । नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिकासहितको राज्य र सहकारी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका र ‘ओरिएन्टेसन’को रुपमा तिब्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको सन्तुलन, मुख्य रुपमा आर्थिक विकास अनि ‘पोभर्टी डिस्ट्रिब्युसन’ होइन ‘वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन’को तरिकाले जाने नीतिमा प्रष्ट रहनुपर्छ । क्षेत्रगत प्राथमिकताको कुरामा हामी ठूला देशको बीचमा छौं त्यसलाई ध्यान दिँदै हाम्रो तुलनात्मक फाइदा के मा छ, चिनियाँ बजारमा र भारतीय बजारमा हाम्रो फाइदा के मा हुन सक्छ त्यसको पहिचान गरेर, कृषिको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र सायद तुलनात्मक फाइदाका क्षेत्र हुन सक्छन्, ‘सेलेक्टिभ म्यानुफ्याक्चरिङ’का क्षेत्र पनि केही हुन सक्छन्, त्यसमा हामी जान सक्छौं ।
भूकम्पबाट झण्डै देशको आधा जनसंख्या प्रभावित भएको र झण्डै १० खर्बको नवनिर्माण/पुन:निर्माण गर्नुपर्ने जुन आवश्यता छ त्यसैले तत्काल भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा जुन खालको विकासको नीति लिन्छौं, नवनिर्माणको नीति लिन्छौं त्यो भोलिको पनि नेपालको विकासको नीतिको प्रारुप बन्न सक्छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी अगाडि बढ्नु छ । त्यसैले छिट्टै नै हामी त्यसमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौं ।
हाम्रो आर्थिक विकासको मूल नीति के हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एउटै राष्ट्रिय नीति पनि बन्नुपर्छ । जोड र कोणमा फरक पर्न सक्छ तर व्यक्तिपिच्छेका, पार्टीपिच्छेका अलग–अलग नीति होइन राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ । नीति निर्माणको निम्ति मैले सोचेको चाहिँ एउटा ‘नेपाल इकोनोमिक पोलिसी ग्रुप’ बनाउने । तपाईंहरु जस्ता यो क्षेत्रका विज्ञ साथीहरु, बाहिर भएका एनआरएनका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, एफएनसिसिआई, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता विभिन्न संघ–संस्थाका साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु र अन्य विज्ञहरु सहित रहेको त्यस्तो समूह बनाएर देशको आर्थिक नीति र कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने तय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । छलफल गर्दै गएर एउटा समूहको निर्माण हामीले गर्नुपर्छ र नयाँ शक्ति जो हामीले परिकल्पना गरेका छौं र भोलि निर्माण गर्नेछौं त्यसले आर्थिक नीति निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सक्छ ।
अर्कोतिर संविधानमा नै समाजवाद, समाजवाद–उन्मुख आदि लेख्दा निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई अंकुश लगाउने हो कि, संविधानमा नै त्यस्तो शब्द परेपछि कानुनको व्याख्या, मुद्दा–मामिला आदिले लगानी अवरुद्ध हुने हो कि, विदेशी लगानी नआउने हो कि भन्ने जुन आशंका तपाईंहरुले गर्नुभएको छ मेरो विचारमा त्यस्तो हुँदैन । पहिलो कुरा तपाईंहरुले के बुझ्नुपर्यो भने समाजवाद–उन्मुख भनिएको हो, अहिले नै समाजवाद लागू गर्ने होइन । म प्रष्टसँग भन्छु अहिले पूँजीवाद नै लागू गर्ने हो । नेपालमा केही दशकसम्म, कहिलेसम्म भन्न त सकिन्न भविष्यवाणी गर्न सक्ने कुरा त होइन, तत्काल लागू गर्ने भनेको पूँजीवादी अर्थतन्त्रको नीति नै हो । निजी स्वामित्वमा आधारित खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नै पूँजीवाद भनिन्छ । त्यही अर्थको पूँजीवाद नै नेपालको तत्काल आर्थिक विकासको मूल बाटो हो । सहायक रुपमा हामीले सामाजिक न्याय र समावेशीता पनि कायम गर्ने भएकाले केही समाजवादका रुपहरु चाहिँ त्यहाँ हुन्छन् तर त्यो सहायक हुन्छ । मुख्य पाटो पूँजीवाद नै हुन्छ । समाजवाद शब्दले नै हामी डराउनुपर्दैन । चीनले संविधानमा समाजवाद लेख्दा–लेख्दै पनि यस्तो खालको पूँजीवाद उसले लागू गर्यो कि संसारको सबैभन्दा धेरै लगानी त्यहीँ भयो र अहिलेको विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुने दिशातिर ऊ गइराखेको छ । त्यसैले हामी शब्दबाट नडराऔं । अहिले समाजवाद–उन्मुख मात्रै भनिएको छ । त्यसले अप्ठेरो पार्छ कि भन्ने ढंगले नसोच्नुहोला ।
अब हामीले नयाँ अठोट गर्नैपर्छ । हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं भने नयाँ सोंच मुख्य रुपमा चाहिन्छ हामीमा । नयाँ संकल्प, नयाँ संस्कार र संस्कृतिको पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ । नयाँ मात्रै भनेर पनि हुँदैन । हाम्रो चिन्तन र सोंचमा नै नयाँपन र आचरणमा पनि नयाँपन ल्याउनुपर्छ । हामी नेपाली अत्यन्तै सरल जाति पनि हौं भने हाम्रो संस्कार अलि षड्यन्त्रमुलक पनि छ । भूपि शेरचनले ‘हल्लै हल्लाको देश’ पनि भन्नुभएको थियो । मिलेर काम गर्नुभन्दा पनि अगाडि बढ्न खोज्नेको खुट्टा तान्ने खालको संस्कार पनि छ । त्यसैले नयाँ ढंगले जाने हो भने त्यो संस्कार पनि बदल्नुपर्छ । हाम्रो आचरणमा, राज्य क्षेत्रमा पनि राजनीतिमा पनि भ्रष्टाचार संस्थागत भएरै गइदिएको छ । त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र र तपाईंहरुको उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा पनि कमिशनका जालहरु फैलिएर तपाईंहरु पनि सबै जानेर/नजानेर, चाहेर/नचाहेर तानिने जुन एउटा प्रक्रिया बनेको छ त्यसको अन्त्य गरेर सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीको विकास पनि हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै नयाँ बन्न सक्छ । त्यसैले त्यो दिशामा अगाडि बढौं, म आफू चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने तपाईंहरुसँग संकल्प गर्छु । यो एउटा प्रारम्भ हो, सुरुवात हो । आगामी दिनमा पनि अन्तरक्रिया गर्दै मिलेर अगाडि बढौं । यो देश बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ । मुख्य कुरा चाहिँ तपाईं–हामीले सकारात्मक सोंच बनाऔं ।
( पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उद्योगी, व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारको मुख्य अंश)
