Comments Add Comment

यस्तो छ व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिगत व्यवस्था

१६ असोज, काठमाडौं । नेपालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरेको छ । तर, सरकारले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि निर्यात बढ्नुको सट्टा घट्दै गइरहेको छ ।

Nepal-india-flag

पछिल्लो समय निर्यात व्यापार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने आयात उच्च दरले बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था यस्तो छ ।

निर्यातमा नगद अनुदान

निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले तोकिएका १० वटा औद्योगिक वस्तुहरुको निर्यातमा २ प्रतिशत, १५ वटा औद्योगिक तथा ७ वटा कृषिजन्य वस्तुहरुको निर्यातमा १ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा निर्यातकर्ताहरुलाई नगद अनुदान स्वरुप २५ करोड ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा नगद प्रोत्साहन अन्तर्गत छालाजन्य बस्तु, दाल, पश्मिना र कार्पेट गरी ४ बस्तु निर्यातमा कूल ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

निर्यात पूनःकर्जा

निर्यात प्रोत्साहन गरी बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यात पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यस्तो पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा निर्यात पुनरकर्जाको उपयोग पनि बढ्दै गएको छ ।

यसअन्तर्गत आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको पुनरकर्जा उपयोग भएको थियो भने चालु बर्षको पहिलो महिनामा २ करोड निर्यात पुनरकर्जा उपयोग भएको छ ।

सुन आयात सम्बन्धी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन २६ मा सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरी आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाणलाई १५ किलोग्रामबाट वृद्धि गरी २०७२ असोज मसान्तसम्मको लागि २० किलोग्राम कायम गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट गरगहना सम्बन्धी निर्यातमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

व्यापार सरलीकरण

भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट प्रतितपत्र विना टीटी, ड्राफ्टको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर ३५ हजार बराबरसम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा २०७२ साउन १८ देखि अमेरिकी डलर ४० हजारसम्मको आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सुधार आई निर्यातमा विस्तार आउने अपेक्षा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ सटही व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन १८ मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सरकारी तथा अर्धसरकारी संघ संस्था, नेपाली संघ संस्था, कम्पनी, कुटनीतिक नियोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था तथा सर्वसाधारणलाई भारतीय रुपैयाँ सटही सुविधाको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भारतीय रुपैयाको कारोबार गर्न एक हप्ताको लागि आवश्यक हुने भारुको सटही सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराउन सक्ने र अन्तर बैंक कारोवार तथा अन्तर बैंक कर्जा सापटी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment