Comments Add Comment

भारतले सिक्किम निल्यो, कश्मिर किन अड्कियो ?

अरुण बराल
उत्तरी छिमेकमा रहेका साना देशहरुलाई आफ्नो भीमकाय पेटमा हाल्ने ‘नेहरु डक्टि्रन’ अन्ततः भारतले चाहेजस्तो भएन । सिक्किम सर्लक्कै भारतको पेटमा बिलायो । तर, त्योभन्दा पहिल्यै भारतले निलेको अर्को स्वतन्त्र देश जम्मु कश्मिर भने अहिलेसम्म उसको घाँटीमा अड्किएको माछाको हड्डी जसरी बिझाइरहेको छ ।
Map-of-Kasmir
भारतले उसबेलै नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षामा छाताभित्र हाल्न नचाहेको होइन । तर, नेपालीहरुले न त सिक्किमेले जसरी विधानसभाको सर्वसम्मतिबाट आफ्नो देश भारतलाई बुझाए, न कश्मिरका राजाले जसरी नेपालका राजाले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघातको टीको लगाए ।
कश्मिरको संविधानसभाले जस्तो नेपालको संविधानसभाले भारतको पक्षमा निर्णय गरेन ।

सन्दर्भ : जम्मु कश्मिरको

सन् १९४७ मा भारतमा गाभिनुपूर्वसम्म जम्मु कश्मिर नेपालजस्तै दक्षिण एशियाको स्वतन्त्र हिमाली राष्ट्र थियो । त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै हिन्दू राजा थिए । तर, राजा हरिसिंह -अहिले भारतीय नेशनल कांग्रेसका नेता करन सिंहका पिता)ले आफ्नो देश भारतलाई हस्ताक्षर गरेर बुझाए । तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल ‘मुस्लिम कन्फरेन्स’का नेता शेख अब्दुल्लाले समेत हिन्दु राजाको कदमलाई साथ दिएका कारण कथित संविधानसभाबाट कश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय सदर गर्न सहज भयो ।

भारतले जम्मु कश्मिरलाई कागजी निर्णयबाट आफ्नो देशमा त गाभ्यो, तर सबै भूभागका जनताले भारतमा विलय हुन अस्वीकार गरे, र त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो । कश्मिरी जनताले भारतको अधीनतालाई अस्वीकार गर्दै संघर्ष गर्न थालेको ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । पहिलो पुस्ताको पराधीनताविरुद्ध यतिबेला तेस्रो पुस्ताले पनि संघर्ष गरिरहेको छ । र, कश्मिरमा शान्ति बहाली गर्न नसकेर भारत अहिलेसम्म रोएर हिँडिरहेको छ ।

नेपालमा मधेसीको अधिकार संविधानमा लेख भनेर राजनीतिक पाठ पढाउने भारतले कश्मिरको समस्यालाई राजनीतिक नभएर आतंकवादी समस्या बताउँदै आएको छ र राष्ट्र संघले गरेको जनमत संग्रहको निर्णयलाई समेत उसले लत्याउँदै आएको छ ।

भारतले आफ्नो देशमा विलय गराएको घोषणा गर्नासाथ कश्मिरमा विद्रोह भयो । त्यसपछि पश्चिमतर्फको केही भाग पाकिस्तानले लिएर ‘आजाद कश्मिर सरकार’ बनाएको र लद्दाखतर्फको वौद्ध धर्मावलम्बी बाहुल्य १२ हजार वर्ग माइल भूमि चीनले कब्जा गरेको भारतीयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भारतीयहरुको के दाबी छ भने राजा हरि सिंहले शेख अब्दुल्लासँग मिलेर लिखित निर्णय गरी कश्मिर भारतलाई जिम्मा लगाएको हुनाले कश्मिर बैधानिकरुपमै भारतको अभिन्न अंग बनेको हो ।

साथै कश्मिरको १९५७ मा निर्वाचित संविधानसभाले गरेको निर्णयले समेत राजाको कदम अनुमोदन गरेकाले कश्मिरमा भारतको अधीन वैधानिक छ भन्ने भारतीय तर्क रहँदै आएको छ ।

बृटिसका पालाको ‘भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम’ अनुसार पनि कश्मिर भारतमा गाभिनु कानूनी एवं वैधानिक भएको भारतीय पक्षको तर्क रहँदै आएको छ । कश्मिरलाई स्वतन्त्र रहन दियो भने आफ्नो देशमाथि सुरक्षा खतरा आइपर्ने भारतीय तर्क छ ।

तर, यो दाबीलाई कश्मिरका जनताले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जसको प्रमाण हो, साढे ६ दशकदेखि त्यहाँ अशान्ति फैलिएको छ ।

नेपाललाई शान्ति, सहमति र राजनीतिको पाठ पढाउने भारतले कश्मिरको समस्यालाई भने दशकौंदेखि बन्दूकको आडमा समाधान गर्ने असफल एवं अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आइरहेको छ ।

एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई जब भारतमा गाभ्ने निर्णय भयो, काश्मिरी जनताले विद्रोहमार्फत् त्यसलाई अस्वीकार गरे ।
जनताको दबाव खप्न नसकेपछि भारतमा गाभिएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कश्मिरमा जनमत संग्रह गराउने प्रस्ताव अघि सारे ।

पाकिस्तानी नेता मोहम्मद अलि जिन्नाले जनमत संग्रहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै भारत एकाएक पछि सर्‍यो ।

मुस्लिमहरुको बहुमत रहेको र हिन्दु र वौद्धहरु अल्पसंख्यक समुदायमा रहेको जम्मु-कश्मिरमा आफूमाथिको प्रहार थेग्न नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु कश्मिरको विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्न बाध्य भए ।

तर, भारतको वर्तमान नेतृत्व नेहरुले कश्मिरको मुद्दालाई राष्ट्र संघमा प्रवेश गराउनु गल्ती भएको बताउन थालेको छ ।

राष्ट्र संघले के भन्यो ?

भारतको हारगुहारपछि संयुक्त राष्ट्र संघले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि भारत र पाकिस्तान दुबै देशले कश्मिरी जनताको भविश्यको निर्धारण गर्ने जिम्मा त्यहीँका जनतालाई दिउन् । यसको अर्थ हो कश्मिर स्वतन्त्र रहने कि कसको अधीनमा रहने भन्ने कुराको फैसला त्यहाँ जनमत संग्रहमार्फत् गरिनुपर्छ ।

ban ki moonतर, राष्ट्र संघले यसरी कश्मिरमा जनमत संग्रह गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि भारतले त्यसमा अटेर गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानले त्यहाँबाट सेना खाली नगरेका कारण राष्ट्र संघको सुझाव पाकिस्तानपट्टबिाट उल्लंघन भएको भारतीयको आरोप छ । उता पाकिस्तानले चाँहि भारतले राष्ट्र संघको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

स्वतन्त्र देशलाई ठूलो देशले आफूमा निलेको ७० वर्ष पुग्नै लाग्दा यसैसाता न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्र संघको महासभामा भारत र पाकिस्तानले यही मुद्दालाई लिएर चर्को झगडा गरे ।

यसको सोझो अर्थ हो, कश्मिरलाई निलेको ६८ वर्षसम्म भारतको घाँटीमा यो अड्किइरहेको छ । भारतलाई कश्मिर मुद्दा गलपासो बन्दै आएको छ ।

सिक्किम स्वात्तै छिर्‍यो

कश्मिरलाई आफ्नो बनाएको अढाइ दशकपछि सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो २२ औं राज्य बनायो । सिक्किमका कान्छा राजा पाल्टेन थोण्डुप नाम्ग्यालले अमिलो मन बनाएर रुँदैरुदै सिक्किम भारतलाई बुझाइएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । त्यसअघि पाल्टेनले नेपालमा वीरेन्द्र राजाको राज्याभिषेकमा आएका बेला नेपाल भारतबाट स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा बचेकोमा बधाइ दिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

अन्ततः सिक्किमको ३२ सदस्यीय विधानसभाले लेण्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर आफ्नो सार्वभौम सत्ता भारतलाई सुम्पियो । राजा हुनुको नाताले पाल्तेनले आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैं सही गरे । उनी राजाबाट हटेपछि आफ्नी अमेरिकी पत्नीले पनि उनलाई त्यागिन् ।

सिक्किमलाई भारतमा गाभ्दा त्यहाँ एकजना मानिसको पनि रगत बगेन । अहिले ४० वर्ष बित्दासम्म सिक्किममा भारतीय ‘अकुपाई’को विरोधमा कश्मिरमा जसरी कुनै आन्दोलन उठेको छैन । भारतले सिक्किमलाई सर्लक्क आफ्नो पेटमा हालेर हजमोला खाए जसरी पचाइदिएको छ ।

सिक्किम यसरी सहजै पच्नुका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण देखिन्छन् :

प्रथमः त्यहाँका राजा र राजावादीहरु नेपालका महेन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी एवं भिजनरी थिएनन् । सन् १९४६ ताका प्रजातन्त्रका लागि दलहरुले आन्दोलन गर्दा सिक्किमे राजाले भारतको सहयोग लिएर प्रजातन्त्रवादीलाई दबाएका थिए । त्यही कारणले ७० को दशकमा आन्दोलनकारीको माग नै राजतन्त्र फाल्ने र भारतमा विलय हुने भन्ने रह्यो । ‘रअ’का प्रतिनिधि बीएस दासले गान्तोकमा बसेर चलखेल गर्ने छुट पाए ।

दोस्रो : नेपालमा जसरी सिक्किममा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी थिएन, जसले भारतलाई विस्तारवादी भन्दै देशभित्र राष्ट्रवादी जनमत सिर्जना गरोस् । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले बेलैमा भारतको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध जनतालाई जागृत गराएका थिए । सिक्किममा चाँहि चीनले तिब्बतलाई जस्तै तिमीहरुलाई पनि खान्छ है भन्ने भारतको ‘फियर फ्याक्टर’ले मात्र काम गर्‍यो ।, त्यहाँ कम्युनिष्टको प्रभावै परेन ।

र तेस्रो, कश्मिरलाई भारतले कब्जा गरिरहँदा त्यसको छिमेकमा पाकिस्तानजस्तो बलियो देश थियो । साथै कश्मिरका बहुसंख्यक मुस्लिम जनताको सांस्कृतिक राष्ट्रियता पाकिस्तानसँग मिल्नुले पनि काश्मिरका जनता सिक्किममा जसरी निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता भएन ।

सिक्किमको पूर्वमा भुटान र पश्चिममा नेपाल छन्, जो आफैंमा भारतको ‘हेजिमोनी’ सहिरहेका छन् । चीनले ‘तिब्बत र सिक्किम तैंचुप मैचुपको नीति लियो ।

यी सबै परिस्थितिले गर्दा सिक्किमले कसैको साथ पाएन । र, यिनै तीनवटा परिस्थितिजन्य वाध्यताका कारणले सिक्किम सहजरुपमै भारतको गर्भमा विलीन हुन सम्भव भयो ।

श्रीलंका, नेपाल र भुटानमा अर्कै प्रयोग

भारतको छिमेकमा रहेका नेपाल, काश्मिर, श्रीलंका, भुटान या सिक्किम कुनै पनि मुलुक एक जातीय नभई बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश हुन् । यही बहुलताका कारण भारतलाई खेल्न सजिलो हुने गरेको छ ।

Sikkimजस्तो कि उसले भुटानको दक्षिणमा रहेका जनता हिन्दु भएता पनि उनीहरुलाई खेदेर नेपाल पठाउने भुटानी राजाको कदमलाई साथ दियो । उता दक्षिणी जम्मुमा रहेका हिन्दु-जनतालाई भने उसले कश्मिरी पहाडे मुसलमान विरुद्ध प्रयोग गर्‍यो ।

भारतले श्रीलंकाको उत्तरमा रहेका भारती मूलका तमिल जातिलाई भड्काएर लामो समयसम्म श्रीलंकामा विखण्डनको बाली रोप्ने काम गर्‍यो । तर, श्रीलंकाले भारतीय योजनालाई विफल बनाएर आफ्नो सार्वभौमिकता एवं अखण्डता बचायो ।

फलस्वरुप अहिले श्रीलंका भारतविरोधी छिमेकीका रुपमा स्थापित बनेको छ । त्यहाँ चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको छ र भारतीय प्रभाव कमजोर छ ।

भारतले यतिबेला नेपाललाई पनि श्रीलंका बनाउने रणनीति अपनाउन थालेको छ । कश्मिरमा अधिकार माग्ने जनतालाई गोलीले भुट्ने भारतले नेपालको मधेस मामिलामा राखेको चासो नेपालमाथि ‘तमिल डक्टि्रन’को पुनः प्रयोग हो ।

तर, नेपाललाई श्रीलंका बनाउने प्रयासमा लागेको भारतले के बुझेको हुनुपर्छ भने नेपाल सिक्किमजस्तो बन्दैन, न त कश्मिर नै बन्न सक्छ । विगतमा नेपाल भुटान बन्ने खतरा थियो -यद्यपि अहिले पनि यो खतरा पूरै टरिसकेको छैन) । भारतको पछिल्लो नाकाबन्दीले नेपाल अब भुटानजस्तो भारतको ‘संरक्षित राष्ट्र’ बन्ने खतरा टर्दै गएको छ ।

भारतले भुटान, श्रीलंका र नेपालमा गर्दै आएको प्रयोग केही मिल्दोजुल्दो र फरक प्रकृतिका छन् ।

नेपाल कस्तो बन्ला ?

भारतले नेपालमाथि थालेको अवरोध अब कहाँ पुगेर टुंगिएला ? भारतीय अनलाइनका कतिपय प्रतिक्रियाहरु पढ्दा भारतले अब नेपालमाथि कब्जा गर्ने अवसर आएको टिप्पणीसमेत भेटिन थालेका छन् ।

तर, गोर्खालीहरुका बारेमा भारतलाई राम्रोसँग जानकारी छ । ठूलो देश भए पनि सैयौं वर्ष बेलायतको उपनिवेश बनेको भारतलाई नेपालले बेलायतसँग लडेको लडाइँ पनि थाहा छ । कप्तान किनलकलाई सिन्धुलीबाट खेदेको पनि थाहा छ । जंगबहादुरले लखनऊ कब्जा गरेको पनि थाहा छ ।

Nepali youth protest against Indian interface (10)

अहिले पनि बेलायती सेनामा गोरखालीहरु कार्यरत छन् । स्वयं भारतीय सेनामा पनि गोर्खालीलाई भारतीयहरुले ‘बहादुर सिपाही’ मान्ने गरेकै छन् । (यद्यपि भारतले नेपालका मधेसी समुदायलाई आफ्नो सेनामा प्रवेश नदिई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ ।)

नेपालीहरुले पृथ्वीनारायणका पालादेखि नै गुरिल्ला युद्ध लड्न जानेका छन् भन्ने पनि भारतलाई थाहा छ । यहाँ राष्ट्रवादी कम्युनिष्टहरु र राजावादी-राष्ट्रवादीहरु दुबै छन् भन्ने पनि उसलाई ज्ञात छ । र, भियतनामले अमेरिलाई युद्धमा जितेको पनि भारतीयहरुले पक्कै पढेका छन् । भारतमै नेपालीभाषीको संख्या र ताकत पनि उसलाई जानकारी छ । भुटानबाट नेपालीलाई खेद्न सक्ने भारतले आफ्नै देशबाट नेपालीलाई खेद्न सकिँदैन भन्ने राम्रैसँग बुझेको छ ।

त्यसैले अब नेपाल कस्तो बन्ला ? कश्मिर, सिक्किम, श्रीलंका या भुटान ? यो प्रश्नको जवाफ सहज छ- नेपाल नेपालैजस्तो बन्नेछ । गोर्खाजस्तो बन्ने छ ।

बरु अहिलेको खाँचो चाहिँ के देखिन्छ भने भारतले नेपालीहरुलाई लोकतन्त्र र सहमतिको पाठ पढाउनुभन्दा पहिले एकपटक जम्मु कश्मिरतर्फ फर्केर हेर्ने हो कि ? के हामी नेपालीले भारतलाई सम्झाउनुपर्ने भएको हो ? काश्मिरको समस्या राजनीतिक तरिकाले वार्ता, सम्वाद एवं आपसी समझारीको माध्यमले समाधान गर, बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

मोदी जी, सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता दाबी गर्ने भारतले किन राष्ट्र संघले भनेजसरी कश्मिरका जनताको भाग्य र भविश्य आफैं फैसला गर्न दिइरहेको छैन ? त्यसैले एकपटक दिल्लीले नेपालतिर होइन, आर्य सभ्यताको थातथलो कश्मिरतिर पो र्फकने हो कि ?

बुद्धको भूमिमा ज्ञानको अभाव छैन र विचारको पनि खडेरी छैन । आउनुहोस् मोदीजी, हामी नेपालीहरु कश्मिरको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भारतलाई सिकाउन र सघाउन तयार छौं । हिन्दु-मुसलमान, कसरी आपसमा मिलेर बस्न सकिन्छ भनेर भारतलाई सिकाउन हामी नेपालीहरु पुरै सक्षम छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment