मात्रिका पौडेल/विश्लेषण
१५ असोज, काठमाडौं । संविधानअनुसार असोज २२ गतेभित्र सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने भनिए पनि त्यो सम्भावना छैन । सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा हाल कायम रहेको ५९८ संख्या सबैको समर्थन हुनु हो । तर, त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन ।
मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा रहेको र राप्रपा नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सी ताकिरहेको अवस्थामा संवैधानिकरुपमा सहमतीय सरकार गठन हुन सक्दैन । संवैधानिक रुपमा सहमतीय सरकार गठन भए पनि व्यवहारिक रुपमा प्रमुख तीनदल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी मिल्दा त्यो बृहत सहमतिको सरकार हुन्छ ।
यी तीन दल मिल्दा अधिकांश साना दलहरुको समर्थन हुन्छ । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
भद्र सहमतिमा देखिए अभद्र कुरा ?
करीव डेढ वर्षअघि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला कांग्रेस र एमालेबीच संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । यसबीचमा प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे सम्झौता हुँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको कुरा एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको आह्वान भए लगत्तै कांग्रेस नेताहरु भने एमालेलाई वा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति नभएको बताउन थालेका छन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने-अहिले यसबारेमा सोधेर अप्ठेरो नपार्नुस्, तर हामीबीच कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको थाहा छैन ।’
पौडेलको यो भनाइ यस्तो बेलामा आएको छ, जुन बेला राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेको, सुशील कोइरालाले बाटो खोलिसकेको र ओलीले दौरा सुरुवाल लगासकेको परिस्थिति छ ।
संविधान जारी भएकै दिनदेखि कतिपय बाहृय र आन्तरिक शक्तिहरुले यसको कार्यन्वयनमा ठाडो चुनौती दिइरहेका बेला प्रमुख तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन । तर, मिल्ने कसरी ? सत्ताको कुरा आउनासाथ प्रश्न उठिसकेको छ ।
एमाओवादी सेमी निर्णायक
कांग्रेसले फेरि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने वा एमालेलाई दिने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन । तर, एमालेको कुरा के प्रष्ट छ भने सरकारको नेतृत्व नपाए अबको सरकारमा एमाले हुने छैन । त्यसो भए कांग्रेस वा एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आउन लागेको हो ? यो प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले यतिमात्र भने-हामी कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउन चाहान्नौं । तर, हामीले नेतृत्व नपाउने अवस्थामा सरकारमा जान्नौं ।’
एमाओवादी यो बीचमा निणर्ायक नभए पनि सेमी निर्णायक शक्ति हो । कांग्रेस एमाले मध्ये जसलाई एमाओवादीको समर्थन हुन्छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउछ ।
प्रचण्डले यसअघि नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको बताइसकेका थिए । एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले पनि दलहरुबीच एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भद्र सहमति भएको संवाददताहरुलाई बताए ।
यति गर्दा पनि कांग्रेसका कुनै पनि नेताले मुख खोलेका छैनन् । एमाले नेता पौडेल भन्छन्-‘कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल जत्तिका नेतालाई पनि शीर्ष नेताहरुबीचका सहमति जानकारी नगराउनु सुशील कोइरालाको कमजोरी हो कि नियत हो भन्ने कुरा कांग्रेसकै नेताहरुले खोज्नुपर्छ ।’
बहुमतीय प्रक्रिया निश्चित
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको पहिलो एक साताभित्र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाउने लगभग खुला सत्य हो । त्यसपछि फेरि राष्ट्रपतिले सहमतिकै लागि केही दिन थप्न सक्छन् ।
अन्ततः जाने बहुमतीय प्रक्रियामै हो । बहुमतीय प्रक्रियामा गए पनि प्रमुख दलहरुको सहमति भएर ठूला दलको साझा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने तर्फ पहल हुनुपर्ने कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगाना बताउँछन् ।
तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुको विकल्प कसैले देखेका छैनन् । तर, त्यो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? यहाँनेर आएपछि दलका नेताहरुको मनोदशा तीब्र रुपमा बिभाजित छ ।
कांग्रेसमा चार धार
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व औपचारिक रुपमा दाबी गरेको छैन । तर, कांग्रेसभित्रै सुशील कोइरालाको निरन्तरता चाहने एउटा लबी छ । शेरबहादुर देउवाका लबीले अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि चलाइसकेको छ ।
देउवा निकट प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड एमालेलाई नेतृत्व सुम्पिने भद्र सहमतिबारे सुशील कोइराला वा अन्य नेताले केन्द्रीय कार्य समितिमा जानकारी नदिएसम्म सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दावी रहने बताउँछन् । कांग्रेसबाट कसको दाबी त ? खाँडले अनलाइनखबरसँग भने-सुशील दाइ आफैंले संविधान जारी गरेपछि छाड्छु भनेको हो, त्यो हिसाबले कार्यकर्ताको माग र परिस्थितिले शेरबहादुर देउवा मागेको छ ।’
देउवा पक्ष सुशील दाहोरिने र रामचन्द्रलाई सुशीलले अघि बढाउने दुबै परिस्थिति चाहँदैन । त्यो अवस्थामा देउवाको पक्षको रोजाइ केपी ओली हुन सक्छन् ।
मधेस आन्दोलनकारी र एमाले एमाओवादी सबैलाई मिलाएर लैजान देउवाका नेतृत्व उपयपुक्त हुन सक्ने खाँडले बताए । ‘यसको अर्थ ओली हुँदैन भनेको होइन, तर यसबारेमा हाम्रा नेताले पार्टीलाई जानकारी नगराएसम्म हाम्रो दाबी रहन्छ’ उनले भने ।
कांग्रेसभित्रै महामन्त्री कृष्ण सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरु भने राजनीतिमा बचनको पक्का हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेसले एमालेलाई धोखा दिन नहुने बिचार बोकिरहेका छन् ।
उनीहरुले यो बिचारमा देउवालाई पनि समेट्न खोज्दैछन् । ‘तीन दल विभाजित गरेर संविधानलाई बेवारिसे पार्ने खेल हुँदैछ भन्ने चिन्ता सिटौला र पूर्णबहादुर दाइहरुको हो’ सभासद रामहरि खतिवडाले भने-‘यदि वचन दिएको हो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गर्नु हुँदैन’ ।
एमालेः पाए प्रधानमन्त्री, नपाए प्रमुख प्रतिपक्षी
एमाले जसरी संविधान निर्माणका सवालमा अभूतपूर्व रुपमा एक ढिक्का देखियो, सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा पनि कुनै विमतिदेखिँदैन । ‘अबको सरकारको नेतृत्व एमालले गर्छ, कामरेड केपी सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ’ बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।
एमालेबाट सरकरको नेतृत्वमा ओलीबाहेक अरु नेताको दाबी नै नरहेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल निकटस्थ नेता तथा सभासदहरुले नै बोलिरहेका छन् । ‘अबको सहमतीय सरकारको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्ने कुरामा पार्टीमा कुनै विवाद छैन, बाहिर पनि हुने छैन’ नेपाल निकट पोलिटव्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले भने ।
माधवले भने-खेल्न नखोज
ओलीलाई भारतले नमान्ने र मधेसी मोर्चा पनि ओलीसँग बढी रुष्ट भएकाले बिचार गर्न भन्दै केही कांग्रेस नेता माधवकुमार नेपाल समक्ष पुगेका थिए । उनीहरुले ओली होइन, नेपाललाई अघि सारे सहज हुने आशय प्रकट गरेको स्रोत बताउँछ ।
तर, नेपालले उनीहरुको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै ‘कृपया हाम्रो पार्टीभित्र खेल्न नखोज्नुस’ भनेर पठाएको नेपाल निकट एमाले नेताहरु बताउँछन् । एमालेमा ओली आफैंले अर्को नेताको नाम प्रस्ताव नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीमा कसैको दावी रहने देखिँदैन ।
एमाले नभई संविधान संशोधन हुन्न
ओली प्रधानमन्त्री नहुने अवस्थामा एमाले यसपटक सरकार बाहिर रहने निश्चित छ । त्यसो हुनु भनेको संविधान संशोधनमै अप्ठेरो पर्छ । कांग्रेस र एमालका साथै माओवादी वा मधेसवादी नमिलेसम्म दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन ।
मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहमति नभई खुरु खुरु संविधान संशोधनमा भोट हाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
ओली विरुद्ध भारत कार्ड
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएसँगै ओलीविरुद्ध भारत र मधेस कार्ड देखाउन थालिएको एमाले नेताहरुको ठम्याई छ । दिल्ली भ्रमणको निम्ता अस्वीकार गरेको, मधेसीको मागमा कठोर बनेको, संविधान रोक्न गरेको आग्रह नमानेको जस्ता कारणले भारतको संस्थापन पक्ष ओलीसँग रुष्ट छ ।
नेपाली जनतालाई संविधान दिए बापत प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुम्छ भने त्यो गुमाउन ओली सधैं तयार रहेको ओली निकट एमाले नेता शेरधन राई बताउछन् । ‘दिल्ली होइन, नेपाली जनताको बलमा प्रधानमन्त्री हुने हो’ उनले भने ।
दशैंसम्म जान सक्छ
कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको नेतृत्व दुबैले नछाडेको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसका लागि हाल कायम रहेको ५९८ सभासद संख्याको आधा अर्थात दुई सय ९७ सभासदको जसलाई समर्थन हुन्छ त्यहि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
बहुमत पुर्याउन एमालेलाई भन्दा कांग्रेसलाई सहज छ । तर, एमाओवादीलगायत मधेसवादी दल र राप्रपा लगायत साना दलको समर्थन हुनुपर्छ । यद्यपि दलका नेताहरुमा अहिले त्यो तहसम्म झर्ने हिम्मत छैन । संविधान जारी भएलगत्तै देखि मुलुक ठप्प भइसकेको अवस्थामा संविधान जारी गर्ने दलहरुनै विभाजित हुने अवस्था छैन ।
सहमतीय प्रक्रिया लम्बिँदै जाने र बहुमतीयको जोड घटाउन मिलाउने क्रममा बरु नयाँ सरकार गठन दशैंसम्म धकेलिन सक्छ । त्यसअघि नै मधेस आन्दोलन समाधान गर्ने र भारतको अघोषित नाकाबन्दी अन्त गराएर जनताको जीवन सहज बनाउने दायित्व दलहरुमाथि छ ।
