अजीव अरुण
” नेहरु डक्ट्रिन” बाट प्रचलित र गाइडेड भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ तथा बिदेश नीतिका कारण नेपाल तथा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका अलवा दक्षिण पूर्वीय राष्ट्रहरु र चीन समेत प्रभावित छन् । सन् १९४६ वा भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा एक बर्ष अगाडीदेखि नै भारतीय राष्ट्रिय राजनिति¸ राष्ट्रिय स्वार्थ तथा बिदेश नीति तत्कालिन प्रभावशाली¸ ओजस्वी राजनेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरु पण्डितको सोच¸ दर्शन र योजनाबाट दिशा निर्देशितरहित आएको छ । जसलाई विश्वजगतमा वा भारतिय राष्ट्रिय नीतिमा नेहरु डक्ट्रिनका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
कुटनीतिज्ञको बुझाईमा नेहरु डक्ट्रिनमा आधारीत भारतिय बिदेश नीतिमा भु-राजनीतिक दृष्ट्रिकोणका दुई वटा पक्ष वा कडिहरु रहेका छन् । (१) हिमालयन रेन्जमा (भुटान देखि अफगानस्थान सम्म) भारतिय प्रभुत्वको नीति र (२) हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा भारतिय प्रभुत्वको नीति । जसअनुसार हिमाल वारिका क्षेत्रहरु भारत सहित भुटान, सिक्किम, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानस्थानलाई सम्भव भए सम्म भारतमा नै विलय गराउने र सम्भव नभएमा हरहमेशा आफ्नो प्रभावमा वा प्रभुत्वमा राख्ने जसको परिणाम स्वरुप सिक्किम भारतमा नै विलय भईसकेको छ भने भुटान तथा नेपाल सन् १९४९ र सन् १९५० को द्धिपक्षिय सन्धिबाट सिक्किमीकरणको दिशा तर्फ अग्रसर भईराखेका छन् । साथै पाकिस्तान तथा अफगानस्तानमा समेत भारतिय प्रभाव विस्तार हुने क्रममा रहेको छ ।
हिमाल पारी भुटान देखि अफगानस्तान सम्मकै भु-भाग चीनको प्रभावमा रहेको हुदाँ हिमाल वारीको सम्पुर्ण क्षेत्र भारतिय प्रभुत्वमा रहनु पर्ने वा विलय गराउनु पर्ने नेहरु डक्ट्रिनको पहिलो महत्वपुर्ण कडि हो । जसको मुख्य धेय रणनीतिक महत्व तथा प्राकृतिक बाधाका रुपमा रहेको हिमाले गर्दा चीनीया प्रभाव दक्षिण एसियामा स्वत: कम हुन जान्छ भन्ने रहेको पाइन्छ यदि हिमाल वारीका कुनै पनि क्षेत्र वा मुलुक चीनीया प्रभावमा परेमा भारतिय राष्ट्रवादलाई गम्भिर संकट पर्दछ र सो क्षेत्रलाई चिन तथा अन्य मुलुकहरुको प्रभावमा पर्न दिन नहुने नेहरु डक्ट्रिनको बुझाई छ ।
दोस्रो पक्ष वा कडिको रुपमा हिन्द महासागरिय क्षेत्रमा भारतिय प्रभुत्व रहेको छ । जसमा हिन्दमहासागरमा भारतको एकल प्रभाव कायम राख्ने रणनीति रहेको छ । जस अनुसार भारत सँग भौगोलिक सिमा जोडिएको दक्षिण पूर्वी एसिलयाली “आसियान” राष्ट्र बर्मा र अखण्ड भारतबाट टाढा रहेको भारतिय प्रान्त अन्दमान निकोभर सँग नजिक रहेका थाईल्यान्ड¸ फिलिपिन्स र मलेसिया लगायतका अन्य मुलुकहरुमा समेत आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने र अमेरिका¸ रसिया र चाईना जस्ता शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभावबाट हिन्द महासागरलाई मुक्त गरि आफ्नो एकल प्रभुत्वमा राख्ने रणनीति नेहरु डक्ट्रिनमा रहेको पाइन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेहरु डक्ट्रिनलाई सतप्रतिश वा हुबहू पालना गर्नु पर्ने धारणा राख्ने भारतिय कंग्रेस आई पाटी तथा वर्तमान भारतिय कर्मचारीतन्त्र र परिवर्तनकारी शक्तिका रुपमा उदायको भारतिय जनता पाटी (बिजेपि) तथा वर्तमान सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार समेत आन्तरिक राजनैतिक दबाव र कर्मचारीतन्त्रको सोच तथा परम्पराका अगाडी झुक्न बाध्य हुदाँ हाल नेपालले भारतिय हस्तक्षेपकारी नीति तथा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको भु-राजनैतिक महत्वका कारण भारत तथा चीन दुबैलाई प्रभाव पार्ने हुदाँ अमेरिका¸ युरोपियन युनियन, पाकिस्तान, चीन, जापान तथा भारतले नेपाललाई बढी नै महत्व दिईरहेको पाइन्छ । तिब्बतिय आन्दोलनले चीनलाई तथा पाकिस्तान तथा अन्य मुलुकहरुको चलखेलले भारतिय राष्ट्रबादलाई वा नेहरु डक्ट्रिनमा आधारित विदेश नीतिलाई असर पार्ने हुदाँ नेपालमा भारतिय नेतृत्व तथा जासुसी संस्था (र) को ठुलो चासो तथा लगानी रहेको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप नेपालमा राजतन्त्र हटाउने, २६ लाख भारतियलाई अंगिकृत नेपाली नागरिकता दिलाउने, तराई-मधेसका क्षेत्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघिय नेपालको निर्माणमा लबिङ्ग गर्ने , जातिय तथा क्षेत्रिय राजनीतिको माहोललाई बढवा दिने, साझा राष्ट्रिय पोशाक हटाउने तथा नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालको सिमना सम्बन्धि उल्लेख नहुनु जस्ता अन्य कृयाकलापहरु भईरहेका छन् ।
त्यसै गरि हिन्दु राष्ट्र हटाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउने काम अमेरिका तथा युरोपियन युनियनबाट क्रिसियन धर्म फैलाउने अभिप्रायले गरेको पाइन्छ भने हिन्दु राष्ट्र कायम राख्नु पर्ने एक सुत्रिय लबिङ्मा भारतिय जनता पाटी तथा मोदी सरकार रहेको पाइन्छ । नेपालका मुलधारका पाटीहरु भने आज हिन्दु राष्ट्र कायम भएमा भोलि हिन्दु सम्राटको मुद्दाले प्रश्रय पाई गणतन्त्रनै संकटमा पर्न सक्ने बुझाईले ग्रसित रहेको पाइन्छ ।
वर्तमान समस्याको हल गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, भारत र चीनको आ-आफ्नै दृष्ट्रिकोण रहेको पाइन्छ । हालै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ का कारण भारतिय मुलका ब्याक्तिहरु तथा प्रभावमा परेका प्रभावशाली व्याक्तिहरुले संघिय वा प्रदेशको मुख्य पद ग्रहण गर्न नसक्ने वा निणायक भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रावधानका कारण सिक्किम तथा भुटानलाई जस्तै नेपाललाई समेत विलय, दबाव वा प्रभावमा पारी आफ्नो राष्ट्रिय स्वर्थ पूर्ति गर्न नेहरु डक्ट्रिनमा असर पर्ने हुदाँ हाल नेपाल र भारत बिच बैमनस्यता बढेर गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी चिनियाँ दृष्ट्रिकोणमा भारत बिश्वकै ठुलो आर्थिक बजार भएका कारण भरतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर लैजानु पर्ने रहेको छ । चीन र भारत बिचको कुल करोबारमा ८० प्रतिशत भारतले चीनबाट खरिद गर्ने हुँदा १ अर्ब २२ करोड जनसंख्या रहेको बिशाल भरतिय बजारलाई त्यागेर पौने ३ करोडको नेपाली बजारमा चीनले लगानी नगर्ने प्रष्ट बुझिन्छ । चीनबाट ठुलो आस गर्नु नेपालीका लागि भ्रम मात्र हो तर असल छिमेकिका नाताले चिनले सानो तिनो सहयोग भने जारिराख्ने छ । नेपाली मुलधारको दृष्ट्रिकोण भने २ किसिमको रहेको पाइन्छ । एक थरि भारत सँग नै कुटनैतिक पहल कायम गरि समस्या सावधान गर्नु पर्ने मत राख्दछन् भने अर्को थरि चीन सँग सहकार्य गरि राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने मत राख्दछन् । तर दुबै थरि दृष्ट्रिकोण राख्ने सँग कुनै पनि प्रकारका सैद्धान्तिक कार्य योजना तथा ब्यवहारिक ज्ञान रहेको पाइदैनन् ।
बिश्वका अन्य कम शक्ति राष्ट्रहरु तथा नेपाल जस्तै बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुबाट खतरामा रहेका मुलुकहरुको राष्ट्रिय स्वार्थ, बिदेश नीति तथा कुटनितिक चातुर्यतालाई अध्ययन गर्दा-फिलिपिन्स तथा ताइवानले चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकासँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । भियतनामले चीनको प्रभावलाई रोक्न रसियासँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । उत्तर कोरियाले अमेरीकाको प्रभावलाई रोक्न चीनसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी इरान तथा सिरियाले अमेरिकी हमला तथा नाकाबन्दीलाई निस्तेज पार्न रसियन तथा चीनीया लगानी आ-आफ्नो देशमा भित्र्याएको पाइन्छ ।
साथै युक्रेनले रसियाको हमला तथा प्रभावलाई रोक्न अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनको लगानी आफ्नो देशमा भित्र्याएको पाइन्छ । त्यसकारण भविष्यमा पनि नेपालमा छिमेकी राष्ट्रहरुको प्रभाव तथा नाकाबन्दीलाई रोक्न छिमेकी राष्ट्रहरु भन्दा पनि अझ शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरि तथा उनिहरुको लगानी भित्र्याइ कुटनीतिक रुपमा नै आर्थिक बिकासका लागि तथा नेपाल राष्ट्रको अखण्डतालाई अझ मजबुद बनाउन २१औ शब्तावदीको नयाँ राष्ट्रवादमा प्रवेश गर्ने हो कि ?
